कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना लवकरच वितरित होणार
Kanda anudan GR
राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासाठी ३५० रुपये प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या अनुदान वितरणाच्या पहिल्या टप्याचा शुभारंभ आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते करण्यात आला.
पहिल्या टप्प्यात तीन लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपये एवढा निधी ऑनलाईन वितरित होणार आहे. उर्वरित अनुदान वितरणासाठी दुसरा टप्पा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. कांदा अनुदानासाठी १० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना, वाशिम या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात अनुदान जमा होणार आहे.
कांदा अनुदानासाठी दहा कोटी पेक्षा जास्त मागणी असलेले नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर, बीड या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १० हजार पर्यत सर्वांना अनुदान जमा होईल. ज्या शेतकऱ्यांची १० हजार पर्यतची देयक आहेत त्यांना पूर्ण अनुदान मिळणार आहे. ज्या लाभार्थींचे देयक १० हजार रुपये पेक्षा जास्त आहे त्या लाभार्थींच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये अनुदान जमा होणार आहे.
सन २०२३ या वर्षातील कांदा उत्पादन हंगामामध्ये कांद्याचे बाजारभाव घसरल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रती क्विंटल रू.३५० प्रमाणे २०० क्विंटलपर्यंत प्रति शेतकरी सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता.
याकरिता वित्त विभागाने पणन विभागास ४६५ कोटी ९९ लाख रुपये इतका निधी वितरीत केला आहे. लवकरच कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.
कांद्याच्या दरात झालेल्या अभूतपूर्व घसरणीनंतर या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी दिनांक २७ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पावसाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याकरिता ५५० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजुर करण्यात आली आहे.
यापैकी वित्त विभागाने पणन विभागास ४६५.९९ कोटी रुपये इतका निधी वितरीत केला आहे. या अनुदानासाठी लाल कांदा उत्पादक, लेट खरीप कांदा उत्पादक अशा सर्व पात्र कांदा उत्पादक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या मागण्या पणन विभागास प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये २३ जिल्ह्यांमधून कांदा अनुदान मागणी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.
GR link
सन 2022-2023 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रु.350 प्रति क्विंटल अनुदान देणेबाबत.
यापैकी १३ जिल्ह्यातील अनुदानाची मागणी अल्प स्वरुपाची आहे व उर्वरित १० जिल्ह्यांची मागणी जिल्हा निहाय रु.१० कोटीपेक्षा जास्त आहे. या १३ जिल्ह्यांची मागणी अल्प स्वरुपाची असल्यामुळे या यादीतील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना १०० टक्के देय अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याबाबतचे निर्देश मंत्री श्री. सत्तार यांनी विभागास दिले आहेत.
उर्वरित १० जिल्ह्यांची मागणी प्रति जिल्हा रु.१० कोटीपेक्षा जास्त असल्याने व वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी याचे प्रमाण (Ratio) एकूण निधी मागणीच्या सर्वसाधारणपणे ५३.९४ टक्के असल्याने या १० जिल्ह्यांच्या मागणीच्या ५३.९४ टक्के प्रमाणानुसार निधीचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात येणार आहे.
देय निधीचा दुसरा हप्ता मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी अनुदानास मान्यता दिल्यानंतर प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे सादर करून उर्वरित निधी प्राप्त होतास या १० जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थींना पुढचा हप्ता देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
या अनुदानासाठी आतापर्यंत ३ लाख, ३६ हजार, ४७६ पात्र लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थींची यादी ग्रामसभेत वाचन तसेच चावडी वाचन करून ग्रामपंचायत फलकावर लावण्यात येईल,असेही यावेळी मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
प्रति जिल्हा रु.१० कोटीपेक्षा जास्त मागणी असलेले जिल्हे
नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर,अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर आणि बीड.
प्रति जिल्हा रु.१० कोटीपेक्षा कमी मागणी असलेले जिल्हे
नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला आणि वाशिम अशी आहेत.