माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजना

Lek Ladki Yojana

महाराष्ट्रात मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे, मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा वाढविणे अशी अनेक उद्दिष्ट घेऊन ‘लेक लाडकी योजना’ | Lek Ladki Yojana ही योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे यासाठी दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ पासून माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) नविन योजना संदर्भाधीन दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेस मिळणारा अपुरा प्रतिसाद विचारात घेऊन, सदर योजना अधिक्रमित करुन मुलींच्या सक्षमीकरणा करिता नवीन योजना लागू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

त्यानुषंगाने सन २०२३ - २४ च्या अर्थसंकल्पिय भाषणामध्ये मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी ही नवीन योजना सुरु करण्यात येईल. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर टप्प्याटप्यामध्ये अनुदान देण्यात येऊन लाभार्थी मुलींचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतील." अशी घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरून राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी "लेक लाडकी" ही

सदर योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे राहतील.:-

१. मुलीच्या जन्मास प्रोत्साहन देवून मुलींचा जन्मदर वाढविणे.

२. मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे.

३. मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे व बालविवाह रोखणे.

४. कुपोषण कमी करणे.

५. शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण ० (शुन्य) वर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.

सदर योजने अंतर्गत खालील अटी शर्ती व त्याकरिता नमूद आवश्यक कागदपत्रे यांच्या आधारे पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबात मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये, सहावीत ७ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये तर लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण रुपये १,०१,०००/- एवढी रक्कम देण्यात येईल.

अ) अटी व शर्ती:-

१) ही योजना पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये दिनांक १ एप्रिल, २०२३ रोजी वा त्यानंतर जन्माला येणा-या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील. तसेच, एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला लागू राहील.

२) कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न १ लाखपेक्षा जास्त नसावे याबाबत तहसिलदार / सक्षम अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील,

३) लाभार्थीचे आधार कार्ड (प्रथम लाभावेळी ही अट शिथील राहील

४) पालकाचे आधार कार्ड

५) बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत

६) रेशनकार्ड (पिवळे अथवा केशरी रेशन कार्ड साक्षांकित प्रत )

15) मतदान ओळखपत्र (शेवटच्या लाभाकरिता १८ वर्ष पूर्ण झाल्यांनतर मुलीचे मतदार यादीत नाव असल्याचा दाखला)

(८) संबधित टप्प्यावरील लाभाकरिता शिक्षण घेत असल्याबाबतचा संबंधित शाळेचा दाखला (Bonafied) ९) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र ("अ" येथील अटी शर्तीमधील क्रमांक २ येथील अटीनुसार

(१०) अंतिम लाभाकरिता मुलीचा विवाह झालेला नसणे आवश्यक राहील. (अविवाहीत असल्याबाबत लाभार्थीचे (स्वयं घोषणापत्र).

(9) सदर योजनेअंतर्गत लाभासाठी मुलीच्या पालकांनी १ एप्रिल २०२३ रोजी वा तदनंतर मुलीचा जन्म झाल्यानंतर संबंधित ग्रामीण अथवा नागरी क्षेत्रातील संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मुलीच्या जन्माची नोंदणी केल्यानंतर, त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.

सदर परिशिष्टामध्ये आवश्यकतेनुसार काही सुधारणा करणे गरजेचे असल्यास त्याबाबत आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी त्यांचे स्तरावरून सुधारणा कराव्यात, सदर योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज, राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त महिला बाल विकास यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील. अंगणवाडी सेविकेने संबंधित लाभार्थ्यांकडून अर्ज भरून घ्यावा. गरजेप्रमाणे लाभार्थ्यास अर्ज भरण्यास मदत करावी आणि सदर अर्ज अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांच्याकडे सादर करावा.

(२) अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी, सदर अर्जाची व प्रमाणपत्रांची छाननी / तपासणी करून प्रत्येक महिन्याला नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तसेच संस्थांमधील अनाथ मुलींच्या बाबतीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी एकत्रित यादी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर क्षेत्राच्या बाबतीत नोडल अधिकारी यांना मान्यतेसाठी सादर करावी.

जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी जिल्हा परिषद / नोडल अधिकारी यांनी योग्य ती छाननी करुन यादीस मान्यता देवून आयुक्तालयास सादर करावी. अनाथ मुलींना लाभ मिळण्याबाबत अर्ज सादर करतांना महिला व बाल विकास विभागाच्या सक्षम प्राधिका-यांकडून देण्यात आलेले अनाथ प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

(3) संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद हे यादृच्छिक (Random) पध्दतीने जास्त संख्येने अर्ज प्राप्त झालेल्या एखाद्या क्षेत्राची तपासणी करतील व त्यांची खात्री झाल्यानंतर लाभार्थी यादीला मान्यता देतील.

(४) पर्यवेक्षिका / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करून एखादा अर्ज संपूर्ण भरलेला नसल्यास अथवा सर्व प्रमाणपत्रासह सादर केलेला नसल्यास असा अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत पूर्तता करण्याकरिता अर्जदारास लेखी कळवावे. त्याप्रमाणे अर्जदाराने १ महिन्यात कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह अर्ज दाखल करावा. काही अपरिहार्य कारणास्तव अर्जदार या मुदतीत अर्ज दाखल करू शकला नाही तर त्यास वाढीव १० दिवसांची मुदत देण्यात यावी. अशा प्रकारे कमाल २ महिन्याच्या कालावधीमध्ये सदरच्या अर्जावर कार्यवाही पूर्ण करावी.

त्यास वाढीव १० दिवसांची मुदत देण्यात यावी. अशा प्रकारे कमाल २ महिन्याच्या कालावधीमध्ये सदरच्या अर्जावर कार्यवाही पूर्ण करावी.

(4) या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्यात प्राप्त झालेले अर्ज यापैकी अपूर्ण व निकाली काढलेल्या अर्जांचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद / नोडल अधिकारी यांनी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाकडे सादर करावी.

ड) योजनेअंतर्गत विविध जबाबदा-या व कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे राहील.

१) फॉर्मची ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी करणे

लेक लाडकी या योजनेअंतर्गत लाभ देण्याकरिता पोर्टलवर लाभार्थ्यांची ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी अंगणवाडी सेविका तथा पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी करावी. तसेच, लाभार्थ्याचे अर्ज व सर्व कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी.

२) अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका:-

लेक लाडकी योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता पडताळणी करण्याची जबाबदारी ही अंगणवाडी सेविका, संबंधित पर्यवेक्षिका मुख्यसेविका यांची राहील. अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी लाभार्थी पात्रतेची खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्याचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. सक्षम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदा-या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत असून त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार आयुक्तालय स्तरावरून सुधारणा करण्यात येतील.

काय आहे योजना हे पहा खालील Video मध्ये

Majhi Kanya Bhagyshri Video

लाभार्थी प्रकार 1 : ज्या कुटुंबात एकुलती १ मुलगी आहे व मातेने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली आहे.

लाभार्थी प्रकार 2 : ज्या कुटुंबात २मुली आहेत आणि मातेने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली आहे.

१ मुलगी लाभार्थ्यास मिळणारे फायदे

एका मुलीनंतर आईवडिलांनी कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून मुलीच्या नावे ५००००/- रक्कम थेट बँकेत ठेव योजनेत जमा केली जाते.
या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेवरील फक्त व्याज मुलीच्या वयाच्या ६ वर्ष पूर्ण झाल्यावर काढता येईल.
मुलीचे वय १२ वर्ष पूर्ण झाल्यावर पुढील व्याज काढता येईल
मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर या योजनेतील मुद्दल आणि उर्वरित व्याज दोन्ही काढता येईल.

२ मुली लाभार्थ्यास मिळणारे फायदे

२ मुलीनंतर आई-वडिलांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून मुलीचे नावे प्रत्येकी २५०००/- रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ठेव योजनेत जमा केली जाते.
या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या २५०००/- रकमेवरील फक्त व्याज मुलीचे वय ६ वर्ष पूर्ण झाल्यावर काढता येईल.
मुलीचे वय १२ वर्ष पूर्ण झाल्यावर पुढील व्याज काढता येईल
मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर या योजनेतील मुद्दल आणि उर्वरित व्याज दोन्ही काढता येईल.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना नियम व अटी

MKBY terms & condition

या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी मातेने / पित्याने कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया केल्याचा दाखला योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे.

या योजनेला लाभ फक्त १ ऑगस्ट २०१७ रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींसाठीच असेल.

१ ऑगस्ट २०१७ पूर्वी जन्मलेल्या मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

जर एखाद्या आई-वडिलांना पहिली मुलगी असेल व दुसरा मुलगा असेल किंवा पहिला मुलगा व दुसरी मुलगी असेल आणि त्यांचा जन्म जरी १ ऑगस्ट २०१७ नंतर झाला असेल तरी त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

जर एखाद्या कुटुंबात पहिले अपत्य मुलगी व दुसरे अपत्य मुलगी असेल आणि जर तिसरे अपत्य मुलगी झाली असेल तर त्या तिसऱ्या मुलीला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही उलट पहिल्या व दुसऱ्या मुलींना या योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ रद्द करण्यात येईल.

या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील फक्त २ मुलींनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.

लाभार्थ्याचे वडील महाराष्ट्र राज्याचा मुळ रहिवाशी असणे अनिवार्य आहे.

मुदत ठेव रक्कम व त्यावरील जमा व्याजाची रक्कम मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावरच काढता येईल परंतु लाभार्थी मुलगी इयत्ता दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे तसेच ती अविवाहित असणे आवश्यक आहे.

दुसऱ्या प्रसुती वेळेस जर मातेने जुळ्या मुलींना जन्म दिला तर त्या दोन्ही जुळ्या मुली सदर योजनेसाठी पात्र असतील.

बालगृहातील अनाथ मुली देखील सदर योजनेसाठी पात्र असतील.

जर एखाद्या कुटुंबाने एखादी मुलगी दत्तक घेतली असेल तर ती मुलगी देखील सदर योजनेचा लाभ घेऊ शकेल परंतु दत्तक घेतलेल्या मुलीचे वय ० ते ६ वर्षे इतके असावे तसेच दत्तक घेतलेल्या मुलीच्या पालकांना देखील सदर योजनेचे नियम व अटी लागू असतील.

सदर योजना आधार कार्ड सोबत लिंक करण्यात येईल.

मुदतीपूर्वी म्हणजेच मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण होण्याअगोदरच जर मुलीचे लग्न झाले किंवा मुलगी दहावीत नापास झाली किंवा एखाद्या कारणामुळे मुलीचे नाव शाळेमधून काढून टाकण्यात आले तर अशा परिस्थितीत सदर योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांस घेता येणार नाही.

या योजनेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या मुलीचा मृत्यू जर एखाद्या नैसर्गिक कारणामुळे झाल्यास मुलीच्या नावावरील पूर्ण रक्कम मुदत संपल्यानंतर पालकांना देण्यात येईल.

प्रत्येक लाभार्थी मुलींसाठी स्वतंत्र खाते बँकेत उघडण्यात येईल.

मुलीच्या नावे मुदत ठेव रक्कम जमा झाल्यावर लाभार्थ्यास बँकेकडून गुंतवणूक प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

मुदत ठेव पद्धतीवरील व्याज बँकेच्या दरानुसार देण्यात येईल.

पहिल्या मुलीच्या जन्मानंतर १ वर्षाच्या आत आई-वडिलांना कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे या योजनेअंतर्गत बंधनकारक राहील जर कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया १ वर्षानंतर केल्यास या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

सदर योजना सर्व गटातील कुटुंबातील फक्त २ मुलींना लागू असेल.

दुसऱ्या मुलीच्या जन्मानंतर, ६ महिन्याच्या आत मुलीच्या आई-वडिलांना कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक राहील.

लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ७.५ लाखापर्यंत असणे आवश्यक आहे.

अर्ज करतेवेळी मुलीचे जन्म प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

सदर योजनेअंतर्गत मुलीच्या वयाच्या १८ वर्षानंतर LIC कडून जे १ लाख रुपये मिळणार आहेत त्यापैकी किमान १००००/- रुपये तरी मुलीच्या कौशल्य विकासावर खर्च करणे बंधनकारक राहील जेणेकरून या कौशल्याच्या मदतीने मुलीला रोजगार मिळून कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळेल.

मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी महत्वपूर्ण अशा "माझी कन्या भाग्यश्री" (Majhi Kanya Bhagyashree sudharit Yojana ) योजनेसाठी सन २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षासाठी ८ कोटी ५० लाख निधी वितरणास आज एक शासन निर्णय घेऊन शासन मान्यता देण्यात आली आहे

या संबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून हा शासन निर्णय आपण खालील पाहू शकता

माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेसाठी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित केलेला निधी वितरीत करण्याबाबत.