प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र आघाडीवर
PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISE SCHEME - PMFME
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या ( PMFME ) अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजनबध्द प्रयत्न करावे, अशा सूचना कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या आहेत.
काय आहे योजना पहा सविस्तर
👇👇
आतापर्यंत या योजनेकरिता शेतकऱ्यांकडून शासनाकडे ७ हजार ५५४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी बँकेकडे सादर प्रकरणे २ हजार २३० इतकी आहेत. बँकेने मंजूर केलेली प्रकरणे २३५ इतकी आहेत. आतापर्यंत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत मिळालेले रु.६५ कोटी इतके अनुदान शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत देशामध्ये ३२१८ अर्जांना मंजूरी देण्यात आली असून यामध्ये महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात एकूण ५७९ अर्जाना मंजूरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ आंध्रप्रदेश ३२१, कर्नाटक २९५, मध्यप्रदेश २९२, उत्तरप्रदेश २२९, तमिळनाडू २०६, मणिपूर १८३, तेलंगणा १७०, हिमाचल प्रदेश १५८, ओडिसा १५०, पंजाब १४३ व राजस्थान १०७ असे इतर राज्यात मंजूरीचे प्रमाण आहे
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. तरी सुध्दा ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन‘ अंतर्गत निवडलेली उत्पादने तसेच जी.आय. मानांकन मिळालेल्या पिके व उत्पादनांची मुल्यसाखळी बळकट करण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे, असेही कृषी मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत (PMFME) महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्हयांनी आपला सहभाग नोंदविला आहे. औरंगाबाद, सांगली व पुणे जिल्ह्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. या आर्थिक वर्षांत योजनेची माहिती पात्र व गरजू लाभार्थीपर्यंत पोहचवून दर्जेदार कामगिरी करावी, असे निर्देशही कृषी मंत्री श्री. भुसे यांनी दिले आहेत.
योजनेचा उद्देश :-
- सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/ कंपनी,स्वयं सहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे.
- उत्पादनांचे ब्रॅंन्डींग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.
- महाराष्ट्रातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे.
- सामाईक सेवा जसे की साठवणूक,प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे.
- अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे.
- ● सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे.
- या उद्देशाने ही योजना केंद्र शासनाने सुरू केली आहे.
योजनेसाठी पात्र लाभार्थी –
- फळे,भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलविया, मसाला पिके, मत्स्य, दुग्ध व किरकोळ वन उत्पादनांवर आधारित सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग.
- वैयक्तिक लाभार्थी,युवक, शेतकरी, महिला उद्‌योजक, कारागीर, बे भागीदार व मर्यादित दायित्व असलेले भागीदार.
- गट लाभार्थी स्वंय सहाय्यता गट (SHG),शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/ उत्पादक सहकारी संस्था इ.
- “एक जिल्हा, एक उत्पादन” ODOPअंतर्गत नवीन व सद्य:स्थितीत कार्यरत तसेच NON-ODOP सद्य स्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उदयोगांचे विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण आणि स्तर वृध्दी.
गरजू व पात्र लाभार्थ्यांनी कृषि विभागातील जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व तालुकास्तरावर तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले आहे.