‘मिशन वात्सल्य’ (mission vatsalya yojana ) मिशन मोडवर राबवा – महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर
कोरोनामुळे दोन्ही पालकांचे निधन होऊन अनाथ झालेल्या बालकांना व कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेवर आधारित ‘मिशन वात्सल्य’ राबवण्यात येणार असून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
या मिशन वात्सल्य योजने ( mission vatsalya yojana) बाबत आज महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आढावा बैठक पार पडली, या आढावा बैठकीस महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, आयुक्त, महिला व बालविकास राहूल मोरे, एकात्मिक बाल विकास आयुक्त रुबल अग्रवाल, सर्व विभागीय महसूल आयुक्त उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये वात्सल्य समितीमार्फत सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये शासकीय योजनांची माहिती घेणारा नमुना विकसित करून सर्व तालुक्यातील विधवा महिलांचे सर्वेक्षण करून घ्यावे. या महिलांच्या कुटुंबांना भेटी दिल्याशिवाय त्यांचे प्रश्न समजणार नाहीत. यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील वात्सल्य समितीच्या सदस्यांनी त्या तालुक्यातील स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने गट करून घरोघरी भेटी द्याव्यात व याबाबत सर्व जिल्ह्यांनी नियोजन करावे तसेच
मिशन वात्सल्यबाबत विभागीय स्तरावर महिन्यातून एकदा, जिल्हास्तरावर महिन्यातून दोनदा व तालुकास्तरावर आठवड्यातून एक बैठक घेण्यात यावी. या सर्व बैठकीचा आढावा आयुक्त महिला व बालविकास यांना पाठवावा.
या मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये तालुका समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे.या समितीने समन्वयाने काम करावे. प्रत्येक जिल्ह्यांनी मिशन वात्सल्य च्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या योजनांची महिती पुस्तिका तयार करावी व ती महिलापर्यंत पोहचवावी. असे मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.
या योजनांमध्ये
- कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना,
- एलआयसी किंवा इतर विमा पॉलीसीचा लाभ,
- संजय गांधी निराधार योजना,
- राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना,
- श्रावण बाळ योजना,
- बालसंगोपन योजना,
- घरकुल,
- कौशल्य विकास,
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना,
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना,
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना,
- शुभ मंगल सामुहिक योजना,
- अंत्योदय योजना,
- आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना,
- कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना
- स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविण्यात येत असलेले उपक्रम यापैकी ज्या ज्या योजनांसाठी संबंधित महिला किंवा बालक पात्र असेल
आशा सर्व योजनांचे अर्ज भरुन घेऊन त्यांचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहेत.
या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व तालुक्यात तालुका समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार हे असून तालुका शिक्षण अधिकारी, तालुका विधी सेवा प्राधिकरण, नगरपारिषदेचे मुख्याधिकारी, वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक/ पोलीस निरिक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी (समाज कल्याण), तालुका कृषी अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील तालुक्यात उपयोजनेचे प्रकल्प अधिकारी, तालुका संरक्षण अधिकारी (कनिष्ठ), एकल/ विधवा महिला व अनाथ बालकांच्या पुनर्वसन क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी हे सदस्य तर बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/ शहरी) हे सदस्य सचिव असणार आहेत.
याशिवाय अनाथ बालकांचे शालेय प्रवेश व शुल्क यासंबंधाने काम केले जाणार असून महिला व बालकांचा मालमत्ता विषयक हक्क अबाधिक राखण्यासाठी मदत पुरवण्यात येणार आहे. तसेच ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका, वारस प्रमाणपत्र, बँक खाते, आधार कार्ड, जन्म/ मृत्यू दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र आदी प्रमाणपत्रे नसतील ती मिळवून देण्यासाठी सर्व सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.