मंत्रिमंडळ निर्णय
02 डिसेंबर 2020
महाराष्ट प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या दोन्ही अंमलबजावणीतील तरतुदी भिन्न असल्यामुळे मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरुच राहील.
असंघटीत व अनोंदणीकृत कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांना बाहेरून कर्ज मिळत नाही, तसेच वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी जास्तीचा खर्च येतो. त्यांच्याकडे आधुनिकीकरणाचा अभाव आहे. तसेच एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळी देखील नाही. या उपाय म्हणून ही योजना राबविण्यात येईल.
ही योजना प्रामुख्याने नाशवंत मालावर आधारित असेल.
उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन बळकट करणे, त्यांना पुरवठा साखळीशी जोडणे, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करणे, या उद्योगांना व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्य देणे, क्रेडिट लिंकद्धारे अर्थसहाय्य करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.
या योजनेतील पात्र लाभार्थींना प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंत क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी आधारावर अनुदान मिळेल. त्याचप्रमाणे प्रकल्प आराखडा तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण, बँक कर्ज, परवाने काढणे यासाठी मदत केली जाईल.
तर मुख्यमंत्री अन्न कृषी उद्योग योजना ही सुरु राहणार.