राज्यात आता पाण्याचा ७/१२; महसूल विभागाचा नवा प्रयोग | Jal 7/12
राज्यात आता पाण्याचा ७/१२; महसूल विभागाचा नवा प्रयोग
Jal 7/12
मित्रांनो आपण जमिनीच्या ७/१२ बद्दल नेहमीच ऐकतो, पण शासनाने आता पाण्याचा 7/12 आणण्याबाबत घोषणा केली आहे.
मग काय आहे 'पाण्याचा सातबारा' (जल ७/१२) हा सर्वांना पडलेला एक मोठा प्रश्न आहे. आज आपण हेच जाणून घेणार आहोत.
पाण्याचा 7/12 ही खरोखरच एक अत्यंत अभिनव संकल्पना असून येणारे भविष्य लक्षात घेता काळाची पाऊल ओळखणारी संकल्पना आहे. महाराष्ट्राला वारंवार अनेक भागात पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचा सामना करावा लागतो, यासाठी पाण्याचा शास्त्र शुद्ध ताळेबंद मांडणे अतिशय गरजेचे आहे.
जल ७/१२ म्हणजे नेमके काय?
आपण जसे जमिनीच्या ७/१२ वरून त्या जमिनीची मालकी, क्षेत्रफळ आणि पिकांची नोंद याबद्दल समजतो, तसेच 'जल ७/१२' मुळे एखाद्या गावातील किंवा शहरातील पाण्याचे स्रोत किती आहेत? (विहिरी, कूपनलिका, नद्या, तलाव इत्यादी) याबद्दल समजू शकतो.
याचबरोबर त्या गावात / शहरातपाण्याची उपलब्धता किती आहे? (सध्या किती पाणी साठा उपलब्ध आहे), त्या गावात / शहरातपाण्याचा वापर कसा होतोय? (पिण्यासाठी, शेतीसाठी की उद्योगांसाठी), या भागात भविष्यातील पाण्याची गरज किती आहे? या सर्व बाबीच्या शास्त्रीय नोंदी या पाण्याच्या 7/12 मध्ये ठेवल्या जातील.
याला आपण 'पाण्याचा ताळेबंद' देखील (Water Budgeting) म्हणू शकतो.
या पाण्याच्या 7/12 चे अर्थात Water Budgeting चे मुख्य फायदे काय होणार आहेत?
यामुळे त्या भागातील पाण्याचे योग्य नियोजन होणार.
या ताळेबंदामुळे उन्हाळ्यात कोणत्या भागात पाणी टंचाई भासू शकते, याचा अंदाज आधीच आल्यामुळे प्रशासनाला आणि गावकऱ्यांना पाण्याचे नियोजन करणे सोपे जाईल. पाण्याचा उपसा आणि पुनर्भरणाचा (Water Recharging) हिशोब समोर असल्यामुळे भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या भागात उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यानुसार कोणती पिके घ्यावीत, याचा योग्य निर्णय घेता येणार आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करता ही संकल्पना संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यापूर्वी प्रायोगिक तत्वावर (Pilot Project) राज्यातील एका गावात आणि एका नगर परिषदेत राबवली जाणार आहे. या गावातील आणि नगर परिषदेमधील अनुभव आणि सुधारणा लक्षात घेऊन आवश्यक ते बदल करून हा प्रकल्प पुढे नेला जाणार आहे.
यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील वरिष्ठ सचिव, 'आयआयटी बॉम्बे'चे तज्ज्ञ आणि पाणी क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. यामुळे महाराष्ट्राला पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आणि 'विकसित' करण्याच्या दिशेने हे नक्कीच एक ऐतिहासिक पाऊल ठरू शकते.
