इमारत व इतर बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या योजनांच्या सेवा सुविधा प्रत्येक तालुक्यात
Bandhkam kamgar Yojana 2026
राज्यात इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात मात्र या योजनांचा लाभ देत असताना बांधकाम कामगारांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर अनेक तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आहेत, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील विविध लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून यावर आवाज उठविण्यात आला आहे. यावर कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या माध्यमातून काही महत्वपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे.राज्यात महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत सक्रिय नोंदणी असलेल्या कामगारांसाठी गृहपयोगी भांडी संच, सुरक्षा किट तसेच अत्यावश्यक साहित्य किट चे वाटप केले जाते.
हे वाटप सोईस्कर व पारदर्शक व्हावे यासाठी राज्यातील सर्व 358 तालुक्यात या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कामगारांना जिल्हा मुख्यालयात जावे लागते हे त्रासदायक होते म्हणूनच आता प्रत्येक तालुका स्तरावर या सुविधा ऊपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.
प्रत्येक विधानसभा मतदार संघात संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात येऊन या समितीच्या माध्यमातून अर्ज मंजुरी, नूतनीकरण व लाभ वाटप या प्रक्रिया पार पाडल्या जाणार आहेत.
लाभ वितरणा वेळी गर्दी टाळण्यासाठी राज्यात नवीन 200 किट वाटप केंद्र सुरू करण्यात आलेली आहेत.
योजनेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याचा फोटो व अंगठ्याचा ठसा नोंदवल्यानंतरच प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. तसेच आधार इंटीग्रेशनचे काम सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर कामगारांना घरबसल्या मोबाईलद्वारे नोंदणी, नूतनीकरण व शिष्यवृत्ती, पेन्शन, वैद्यकीय मदत यांसारख्या लाभांसाठी अर्ज करता येणार
सध्या ९० दिवस कामाचा दाखला आवश्यक असल्याने अपघातग्रस्त नव्या कामगारांना लाभ मिळण्यात अडचणी येतात. ही अट केंद्र सरकारने कायद्याद्वारे निश्चित केली असल्याने, कामगाराने ज्या दिवसापासून काम सुरू केले त्या दिवसापासूनच लाभ देण्याबाबत केंद्राकडे विनंती करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.
इमारत बांधकाम कामगारांबरोबरच शेतमजूर, गिग वर्कर, ऊसतोड कामगार आदी सर्व असंघटित घटकांना सामाजिक सुरक्षा कवच देण्याच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक पावले उचलत असल्याचेही अशी माहिती कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत दिली.