अतिवृष्टी पुरामुळे खरडून गेलेल्या जमिनीला ३ लाख; अशी मिळणार भरपाई
Ativrushti Nuksan Bharpai
राज्यात सन २०२५ च्या खरीप हंगामामधील अतिवृष्टी व पुरस्थितीमुळे काही जिल्ह्यातील शेतीयाग्य जमिनी खरडून नापीक झाल्या आहेत. शेतक-यांच्या आर्थिक स्थितीवर प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे.
अशा परिस्थितीत अतिवृष्टी/पुरस्थितीमुळे नष्ट किंवा नापीक झालेल्या शेतजमिनींची तातडीने दुरुस्ती करुन शेतजमिनी लागवडीयोग्य करुन शेतकऱ्यांना अशा जमिनीतून उत्पन्न मिळवण्यास सक्षम करणे आवश्यक आहे.
मगांराग्रारोहयो ( MGNREGA ) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामांच्या यादीतील अ.क्र. ५९ (Reclamation of Degraded/ waste land) नुसार पडीक/ओसाड झालेल्या शेतजमिनींची दुरुस्ती / सपाटीकरण या माध्यमातून शेतजमिन लागवडीयोग्य करणे ही बाब समाविष्ट आहे.
याच्याच अंतर्गत मनरेगा योजनेतर्गत मृद संधारणाच्या कामांद्वारे अशी शेतजमीन आर्थिकदृष्ट्या लागवडीयोग्य करुन लहान व सीमांत शेतकऱ्यांचे (कमाल मर्यादा २ हेक्टर) नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाने नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जून २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टी / पुरामुळे संपूर्णपणे वाहून गेलेल्या तसेच पुरस्थितीमुळे जमीन खरडून गेल्याने नापीक झालेल्या शेतजमिनीच्या क्षेत्राचा पंचनामा करून नुकसान निश्चित करण्यात आले आहे.
नुकसान निश्चित केलेल्या क्षेत्रातील लहान व सीमांत शेतकऱ्यांच्या (कमाल मर्यादा २ हेक्टर) शेतजमिनीची मनरेगाअंतर्गत दुरुस्ती केली जाणार आहे.
मनरेगा योजनेंतर्गत जॉबकार्ड धारक शेतकरी शेतजमिनीची दुरुस्ती / लागवडीयोग्य या वैयक्तिक लाभाच्या कामांकरिता पात्र असेल.
नुकसानग्रस्त झालेल्या ज्या लहान व सीमांत शेतकऱ्यांकडे जॉबकार्ड उपलब्ध नाही अशा कुटुंबाने जॉबकार्ड उपलब्ध करून घेऊन योजनेत सहभागी होता येईल.
या योजनेअंतर्गत दुरुस्तीच्या कामाकरीता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी बाधीत जमिनीचा सातबारा व खातेउतारा यांच्या प्रतींसह संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांकडे लेखी अर्ज करावा लागेल.
शेतकऱ्यांनी केलेल्या अर्जानुसार कामांची स्थळपाहणी करुन कामनिहाय अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत तांत्रिक अधिकारी (PTO), मनरेगा यांना गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत आदेश देण्यात येतील.
तालुक्यातील अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या तांत्रिक मान्यतेसह कामांचा एकत्रित अहवाल गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात येईल.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी सदर अहवालानुसार एकूण खर्चास मान्यता देऊन कामांचा पुरवणी आराखड्यात समावेश करतील व पात्र अर्जदारांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील.
या योजनेअंतर्गत दुरुस्तीच्या कामावर अपंग व ज्येष्ठ नागरिक वगळता स्वतः शेतकरी अथवा त्याचे कुटुंबीय यांनी काम करावी लागतील.
कामाची तालुका स्तरावरील किमान ५ गावे रॅन्डम पध्दतीने निवडावी व त्यातील किमान ५% कामांची विभागीय आयुक्त स्तरावरुन तपासणी केली जाईल.
कामांचे नमुना अंदाजपत्रक
या योजनेअंतर्गत कामांची अंदाजपत्रकीय रक्कम जास्तीत जास्त रुपये ३ लाख प्रति हेक्टर या मर्यादेत २ हेक्टर पर्यंत कमाल रु.५ लाख राहील.
