शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या नव्या योजना || Cabinet decision 2024

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या  नव्या योजना 

Cabinet decision 2024

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालया अंतर्गत, केंद्र प्रायोजित स्वतंत्र योजना म्हणून, नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (एनएमएनएफ), अर्थात नैसर्गिक शेतीवरील राष्ट्रीय मिशनचा शुभारंभ करायला मंजुरी दिली.

15 व्या वित्त आयोगापर्यंतचा (2025-26) या योजनेसाठी एकूण रु. 2481 कोटी (भारत सरकारचा वाटा - रु. 1584 कोटी, राज्याचा वाटा - रु. 897 कोटी) इतका खर्च नियोजित आहे.

देशभरात नैसर्गिक शेतीला मिशन मोडमध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारत सरकारने कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालया अंतर्गत केंद्र प्रायोजित स्वतंत्र योजना म्हणून नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंगची (एनएमएनएफ) सुरुवात केली आहे.

सर्वांना सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न मिळावे, यासाठी नैसर्गिक शेतीच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, हे एनएमएनएफ चे उद्दिष्ट आहे. मिशनची आखणी, शेतकऱ्यांना लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि बाहेरून खरेदी केलेल्या साहित्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मदत होईल, हे लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे.

नैसर्गिक शेतीमुळे मातीची निरोगी परिसंस्था तयार होईल, जैवविविधतेला चालना मिळेल आणि स्थानिक कृषीशास्त्राला अनुरूप लवचिकता वाढवण्यासाठी वैविध्यपूर्ण पीक पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल. नैसर्गिक शेतीचे हे फायदे आहेत.

पुढील दोन वर्षांत, इच्छुक असलेल्या ग्रामपंचायतींमधील 15,000 क्लस्टरमध्ये एनएमएनएफ ची अंमलबजावणी केली जाईल, आणि 1 कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देऊन, 7.5 लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती (NF) सुरू केली जाईल.

नैसर्गिक शेतीचा सराव करणारे शेतकरी, SRLM / PACS / FPO ई. क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल. त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी तयार नैसर्गिक शेती साधनांची सहज उपलब्धता प्रदान करण्यासाठी गरजेवर आधारित 10,000 जैव-साधन सामुग्री केंद्रे (BRCs) स्थापन केली जातील.

एनएमएनएफ अंतर्गत, कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK), कृषी विद्यापीठे (AUs) आणि शेतकऱ्यांच्या शेतात सुमारे 2000 नैसर्गिक शेती (NF) मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्म स्थापन केले जातील, आणि या ठिकाणी अनुभवी आणि प्रशिक्षित शेतकरी मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त केले जातील. इच्छूक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावाजवळील मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्ममध्ये NF पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले जाईल. 18.75 लाख प्रशिक्षित इच्छुक शेतकरी त्यांचे पशुधन वापरून किंवा बीआरसी कडून खरेदी करून जीवनामृत, बीजामृत इत्यादी साहित्य तयार करतील. क्लस्टर्समधील इच्छुक शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांच्यामध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना सहाय्य करण्यासाठी  30,000 कृषी सखी/सीआरपी तैनात केले जातील.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या नैसर्गिक शेती उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी एक सोपी प्रमाणपत्र प्रणाली आणि समर्पित सामायिक ब्रँडिंग प्रदान केले जाईल. NMNF अंमलबजावणीचे ताजे   जिओ-टॅग आणि मॉनिटरिंग ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केले जाईल.

स्थानिक पशुधनाची संख्या वाढवणे, केंद्रीय पशुपालन फार्म/प्रादेशिक चारा केंद्रांवर NF मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्मचा विकास, स्थानिक शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी जिल्हा/ब्लॉक/GP स्तरावर बाजार जोडणी प्रदान करणे, यासारख्या योजनांद्वारे APMC (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) मंडई, हाट, डेपो या ठिकाणी भारत सरकार/राज्य सरकारे/राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सध्या लागू असलेल्या योजना आणि प्रोत्साहन योजनांचा लाभ दिला जाईल.

याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांना RAWE कार्यक्रमाद्वारे आणि NF साठी समर्पित पदवीपूर्व, पदव्युत्तर आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून NMNF शी जोडले जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एकूण 13,966 कोटी रुपये खर्चाच्या  सात योजनांना मंजुरी दिली.

1. डिजिटल कृषी अभियान: डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या रचनेवर आधारित, डिजिटल कृषी अभियान हे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. या अभियानाचा एकूण खर्च 2.817 कोटी रुपये आहे. यात दोन आधारभूत स्तंभ आहेत

1. ऍग्री स्टॅक
   1. शेतकरी नोंदणी कार्यालय
   2. गाव भू-अभिलेख नोंदणी कार्यालय
   3. पीक पेरणी नोंदणी कार्यालय
2. कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली
   1. भौगोलिक डेटा
   2. दुष्काळ/पूर निरीक्षण
   3. हवामान/उपग्रह डेटा
   4. भूजल/जल उपलब्धता डेटा
   5. पीक उत्पादन आणि विम्यासाठी प्रतिमानीकरण

अभियानात खालील गोष्टींची तरतूद आहे:

• माती प्रोफाइल
• डिजिटल पीक अंदाज
• डिजिटल उत्पन्न प्रतिमानीकरण
• पीक कर्जासाठी संपर्क व्यवस्था
• एआय आणि बिग डेटा सारखे आधुनिक तंत्रज्ञान
• खरेदीदारांशी संपर्क व्यवस्था
• मोबाईल फोनवरून अद्ययावत माहिती

2. अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान: एकूण 3,979 कोटी रुपये खर्च. हा उपक्रम शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलाला अनुकूल बनवेल आणि 2047 पर्यंत अन्न सुरक्षा प्रदान करेल. त्याचे सहा स्तंभ पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. संशोधन आणि शिक्षण
2. वनस्पती अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन
3. अन्न आणि चारा पिकासाठी अनुवांशिक सुधारणा
4. कडधान्य आणि तेलबिया पीकातील सुधारणा
5. व्यावसायिक पीकातील सुधारणा
6. कीटक, सूक्ष्मजंतू, परागकण इत्यादींवर संशोधन.

3. कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण: एकूण 2,291 कोटी रुपये खर्चासह हा उपक्रम कृषी विद्यार्थी आणि संशोधकांना सध्याच्या आव्हानांसाठी तयार करेल आणि त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.

1. भारतीय कृषी संशोधन परिषद अंतर्गत
2. कृषी संशोधन आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण
3. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने
4. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर … डिजिटल डीपीआय, एआय, बिग डेटा, रिमोट इ
5. नैसर्गिक शेती आणि हवामान अनुकूलतेचा समावेश

4. शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन: एकूण 1,702 कोटी रुपये खर्चासह, पशुधन आणि दुग्धव्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे

1. पशु आरोग्य व्यवस्थापन आणि पशुवैद्यकीय शिक्षण
2. दुग्ध उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास
3. पशु अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन, उत्पादन आणि सुधारणा
4. प्राण्यांचे पोषण आणि लहान रवंथ निर्मिती आणि विकास

5. फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास: 860 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह या उपाययोजनेचे उद्दिष्ट बागायती पिकांमधुन  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे

1. उष्णकटिबंधीय, उप-उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण बागायती पिके
2. मूळ, कंद, कंदाकृती आणि शुष्क पिके
3. भाजीपाला, फुलशेती आणि मशरूम पिके
4. वृक्षारोपण, मसाले, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती

6. 1,202 कोटी रुपयांच्या खर्चासह कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण

7. 1,115 कोटी रुपयांच्या खर्चासह नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन