जमीन खरेदीसाठी 100 टक्के अनुदान योजना || jamin kharedi anudan yojna maharashtra

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग  कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड 
सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात

jamin kharedi anudan yojna maharashtra

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. 14 ऑगस्ट 2018 शासन निर्णयान्वये कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुर, विधवा महिला, परितक्त्या महिला, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत पिडीत लाभार्थी यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांचे राहणीमानाचा दर्जा सुधारावा. यासाठी 100 टक्के अनुदानावर 04 एकर कोरडवाहू जमीन किंवा 02 एकर बागायती जमीन लाभार्थ्यांस उपलब्ध  करुन देण्यात येते.

या योजनेतील पात्र लाभार्थी यांना सदरील योजनेचा लाभ देणेसाठी सन 2021-2022 मधील शासकीय रेडिरेकनरच्या दराप्रमाणे जमिन खरेदी करावयाची असल्याने लातूर जिल्हयातील ज्या शेतकऱ्यांना सन 2021-2022 मधील शासकीय रेडिरेकनर दराप्रमाणे त्यांचे वैयक्तिक संयुक्त मालकीची शेतजमीन सामाजिक न्याय विभागास विक्री करावयाची आहे.
 कमाल 8 लाख रुपये प्रती एकर प्रमाणे विक्री करण्यास तयार आहेत अशा जमीन मालकांनी जमीनीच्या 7/12 व आवश्यक कागदपत्रासह सहाय्यक आयुक्त्ाआ, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, विचारे माळ, कोल्हापूर यांच्याशी संपर्क साधावा.
  ज्या गावात जमीन उपलब्ध झाल्यास त्याच गावातील अनुसूचित जातीचे, दारिद्रय रेषेखालील, भुमिहिन, त्याच गावचा रहिवासी असलेले व 18 ते 60 वयोगटातील त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास लगतच्या इतर गावातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. लगतच्या गावातही लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास तालुकास्तरावरील पात्र लाभार्थ्याचा विचार करण्यात येईल. यामध्ये अंतिमत; परिस्थितीनुसार आवश्यक ते निर्णय जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल, असेही त्यांनी कळविले आहे.



विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना या योजनेसाठी स्वतंत्र घटक मानण्यात आला असून, त्यांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने दिला जाणार आहे.


भूमिहिन दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण  व स्वाभिमान योजनेतील निवड झालेल्या लाभार्थी प्रतिक्षेत आहे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना जमीन खरेदीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत शासनाने आमुलाग्र बदल केला असून आता ही योजना 100 टक्के अनुदानाची करण्यात आली आहे.