सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवातjamin kharedi anudan yojna maharashtra
या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुर, विधवा महिला, परितक्त्या महिला, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत पिडीत लाभार्थी यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांचे राहणीमानाचा दर्जा सुधारावा. यासाठी 100 टक्के अनुदानावर 04 एकर कोरडवाहू जमीन किंवा 02 एकर बागायती जमीन लाभार्थ्यांस उपलब्ध करुन देण्यात येते.
कमाल 8 लाख रुपये प्रती एकर प्रमाणे विक्री करण्यास तयार आहेत अशा जमीन मालकांनी जमीनीच्या 7/12 व आवश्यक कागदपत्रासह सहाय्यक आयुक्त्ाआ, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, विचारे माळ, कोल्हापूर यांच्याशी संपर्क साधावा.
जे शेतकरी शासनास जमीन विकण्यास इच्छुक आहेत, त्यांच्याकडे किमाना 2 एकर बागायती अथवा 4 एकर जिरायती जमीन स्वतःच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. कमाल जमीनीची अट नाही. ही जमीन निर्धोक व बोजारहित असावी. तसेच जमीनबाबत कोणत्याही न्यायालयात प्रकरण अथवा महसूल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अपील प्रकरण चालू नसावे. जमीन बागायती असल्यास पाण्याची काय सोय आहे व जमीन रस्त्यालगत आहे की, आतमध्ये आहे. आतमध्ये असल्यास जमीनकडे जाण्यास रस्ता अर्जात नमूद करावा. जे शेतकरी त्यांची जमीन शासकीय दराने म्हणजेच जिरायती रुपये 5 लाख व बागायती जमीन रुपये 8 लाख कमाल दर प्रति एकर दराने विकण्यास तयार आहेत त्यांची शेतजमीन शासन खरेदी केली जाईल.
एखादी जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे असल्यास त्या सर्व व्यक्तींची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे आवश्यक आहे. जी जमीन खरेदी करावयाची आहे, ती खरेदी करण्यापूर्वी मोजणी करुनच खरेदीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्यास अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या गावात जमीन उपलब्ध झालेली आहे, त्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी मागवून शासन निर्णयामध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना या योजनेसाठी स्वतंत्र घटक मानण्यात आला असून, त्यांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने दिला जाणार आहे.
