अर्ज केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला लाभ
MAGEL TYALA SHETTALE 2023
महाडीबीच्या माध्यमातून सर्व ‘मागेल त्याला’ अशा स्वरूपातील योजनांमध्ये लॉटरी पद्धत बंद झाली पाहिजे. अर्ज केलेल्या पात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळाला पाहिजे. त्याचवेळी शासनाचा ‘मागेल त्याला’ लाभ देण्याचा उद्देश यशस्वी होईल.
मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला ठिबक सिंचन संच अशा योजनांचा अर्ज केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला लाभ देण्यात यावा. त्यासाठी अर्ज प्रक्रिया कमी कालावधीची व सोपी करावी, अशी सूचना कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दिली.
कृषी मंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर श्री. मुंडे यांनी मंत्रालयात कृषी विभागाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये आढावा घेताना ते बोलत होते. बैठकीला प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, सहसचिव सरिता बांदेकर आदींसह कृषी विभागाचे संचालक उपस्थित होते.
कृषी पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढविण्याच्या सूचना देत मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, की एक रुपया भरून शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
शेतकऱ्याचा विमा हप्ता राज्य शासन भरणार आहे. त्यासाठी अंतिम मुदतीची प्रतीक्षा करू नये, शेतकऱ्यांनी सध्याची परिस्थिती बघता जास्तीत जास्त संख्येने अर्ज करावे.
शेतकरी संख्या वाढविण्यासाठी विभागाने युद्ध पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जनजागृतीची मोहीम राबवून शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी करून घ्यावे.
मंत्री श्री. मुंडे पुढे म्हणाले, की राज्यातील पर्जन्यमानाचे परिस्थिती बघता काही भागात दुबार पेरणीचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. विभागाने तालुकानिहाय दुबार पेरणीचा अहवाल तयार ठेवावा.
तसेच पीक पेरणीचीमाहितीही तालुकानिहाय द्यावी. दुबार पेरणीच्या संकटासाठी विभागाने सज्ज असावे. राज्याच्या उत्पन्नात कृषीचा वाटा वाढून दरडोई उत्पन्न वाढले पाहिजे. त्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजना करण्याचा मनोदय कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
नमो शेतकरी महा सन्मान योजना राज्य शासन सहा हजार रुपये देणार आहे. केंद्र व राज्याचे १२ हजार रुपये शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी मिळणार आहेत. यामध्ये राज्याच्या हिस्स्याचे खरीप हंगामापूर्वी तीन व रब्बी हंगामापूर्वी तीन हजार रुपये अशा दोन टप्प्यात देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा.
विभागाअंतर्गत १३ योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत राबविल्या जातात. केंद्र पुरस्कृत योजनांमधीललाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे. जेणेकरून केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी राज्याला प्राप्त होवून शेतकऱ्यांना लाभ देता येणे शक्य होईल.
बैठकीत पीक पेरणी व पर्जन्यमानावर चर्चा करण्यात आली. ऑगस्ट महिन्यातील पर्जन्यमानाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच सद्य परिस्थितीत शेती पुढील आव्हाने, व भविष्यात शेतीसाठी राबवायचे उपक्रम याविषयी विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
राज्यातील 80 टक्के पेक्षा जास्त शेती ही पावसावर अवंलबून असणारी कोरडवाहू शेती आहे. पावसाची अनिश्चितता यामुळे सिंचनाअभावी कृषि उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होते. तर काही वेळा प्रचंड प्रमाणात पडलेल्या पावसामुळे नुकसान होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या पावसाचे पाणी साठवून त्याद्वारे सिंचनाची शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने अनुदान तत्वावर ‘मागेल त्याला शेततळे‘ ही योजना सुरु केली आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या क्रय शक्तीचा विचार करता शेततळे खोदण्यासाठी येणारा खर्च शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन शासनाने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करुन वैयक्तिक शेततळ्यांचा या योजनेत समावेश केला आहे.
लाभार्थी पात्रता –
अर्जदार शेतकऱ्यांकडे स्वत:च्या नावावर किमान 0.60 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. क्षेत्र धारणेस कमाल मार्यादा नाही. शेतकऱ्याची जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असावी. अर्जदाराने यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकासाठी अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा
लाभार्थी निवड-
महाडीबीटी पोर्टलवर कृषि विभागाने विकसित केलेल्या प्रणालीद्वारे एकत्रित सोडतीमध्ये निवडीचा निर्णय घेतला जातो. उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात संगणकीय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडतीनुसार लाभ दिला जातो.
शेततळ्यासाठी जागा निवडताना कमी पाझराची जमीन असावी. जलपरिपूर्ण पाणलोट क्षेत्र असावे. टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य. तीन टक्क्यांपेक्षा कमी जमीनीचा उतार अशा पध्दतीची असावी. तर मुरमाड, वालुकामय, सच्छिद्र, दलदलीची, चिबड, अशी जमीन शेततळ्यासाठी निवडू नये.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 14 हजार 433 रुपयांपासून 75 हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शेततळ्याच्या प्रकारानुसार व आकारानुसार दिले जाते. शेततळ्याचा आकार 15X15X3 पासून 34X34X3 मीटर पर्यंत असू शकतो.
जास्त आकारमानाचे शेततळे घेण्यासाठी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त लागणारा खर्च लाभार्थ्यानी स्वत: करायचा आहे. तसेच 75 हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च ही लाभार्थ्यांने स्वत: करणे अनिवार्य आहे.
या योजनेसाठी लाभार्थ्याने महा-डीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज करावा.
शेततळ्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून नोंदणी करावी. आधार प्रमाणीकरण करुन घ्यावे व वैयक्तिक तपशील व मोबाईल क्रमांक इ. माहिती भरावी. अर्जाचे शुल्क 23 रुपये 60 पैसे असे आहे. अर्जासोबत 7/12, 8 अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबूक, जातीचा दाखला व हमी पत्र इ. कागदपत्रे अपलोड करावीत. नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएसच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे.
योजनेच्या अटी व शर्ती-
कृषि विभागाच्या कृषि सहायकांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक आहे. शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करावे. बँक खाते क्रमांक कृषि सहायकांकडे सादर करावा. कामासाठी अग्रीम दिला जात नाही. शेततळ्याच्या बांधावर स्थानिक झाडे लावावीत. शेततळ्याचे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी लाभार्थीची आहे.
शाश्वत सिंचनाची सोय निर्माण करणाऱ्या या योजनेतून दुष्काळी भागात पीक क्रांती होत आहे. सिंचनाची हमी मिळाल्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमानही उंचावले आहे. अशीही शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देणारी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना कोरडवाहू शेतीसाठी वरदानच ठरली आहे.