आता जागा खरेदीला ₹१ लाखाचे अनुदान | jaga kharedi anudan

जागा खरेदीसाठी १ लाख रूपये अर्थसहाय्य

jaga kharedi anudan yojna

बांधकाम कामगार मंडळामार्फत बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेतंर्गत स्वत:ची जागा नसलेल्या कामगारांना जागा खरेदीसाठी 50 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये दुपटीने वाढ करून हे अर्थसहाय्य 1 लाख रूपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.  आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे व आमदार आशिष जयस्वाल  यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला.

कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीमध्ये सहभाग घेतला.  बैठकीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, नगर रचनाकार प्रतिभा भदाणे आदी उपस्थित होते.

याव्यतिरिक्त प्रत्येक तालुक्यात स्थापन करण्यात आलेल्या कामगार सुविधा केंद्रातून कामगारांच्या सर्व योजना, अर्ज स्वीकृती, बांधकाम कामगाराबाबत 90 दिवसांचे प्रमाणपत्राची कार्यवाही करावी. असे निर्देशही त्यांनी दिले. यासह बैठकीत नागपूर जिल्ह्यात मोदी आवास योजनेतून वाढीव घरकुलांचे उद्दिष्ट देणे, मोदी आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वस्तूंमध्ये कामगारांच्या गरजेप्रमाणे आवश्यक वस्तूंचा समावेश करणे अन्य विषयांवर चर्चाही करण्यात आली.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेअंतर्गत आता जागा खरेदीला १ लाखाचे अनुदान 

Dindayal upadhyay jaga kharedi anudan yojna

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदानात वाढ करून ५० हजार रुपयांवरुन ते १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्यामुळे भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे असे ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटूंबांना घरे उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. 

त्या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना या योजनांतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुले बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेतील काही घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागे अभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहत होते. 

ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत घरकुलास पात्र परंतु बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य देण्यात येते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना राबविताना जागेची कमतरता – राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात नागरिकरणामुळे जागा उपलब्ध होत नाही. पंडित दीनदयाळ जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य खरेदी योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी ५० हजार पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते. 

मात्र, एवढ्या कमी अर्थसहाय्यामध्ये ग्रामीण भागात जागा उपलब्ध होत नाही. त्याचप्रमाणे या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय अर्थसाहाय्यामध्ये मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क व शुल्क इत्यादी शासकीय शुल्कांचा समावेश आहे, त्यामुळे प्रत्यक्षात जागा खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध होणारी अर्थसहाय्याची रक्कम कमी आहे. 

या पार्श्वभूमीवर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत ५०० चौरस फूटसाठी ही रक्कम मर्यादा ५० हजार रुपये वरून १ लाख रुपये केल्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ घेता येणे शक्य होणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी शासनाची नवी योजना || Magel tyala Yojana 2025

 शेतकऱ्यांसाठी शासनाची नवी योजना ||

 Magel tyala Yojana 2025

शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वातावरणातील सततच्या बदलांमुळे येणाऱ्या विविध आपत्तींना तोंड देणे शक्य व्हावे, याकरिता शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे, तसेच, शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा सुयोग्य व किफायतशीर वापर करण्यासाठी शेततळे, सूक्ष्म सिंचन, ठिबक /तुषार सिंचन यासारख्या बाबींवर भर, नियंत्रित शेतीसाठी शेडनेट, हरितगृह, पॉलीहाऊस, संरक्षित शेती, प्लास्टिक अस्तरीकरण, मल्चींग पेपर, क्रॉप कव्हर, काटेकोर शेती (precision farming), पॅक हाऊस, गोडाऊन, कोल्ड स्टोरेज, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, कृषि प्रक्रिया, मूल्य साखळी विकसन, शेतमालाच्या branding, packing, साठवणूक सुविधेसाठी गोडाऊन, कोल्ड स्टोरेज, पॅक हाऊस इत्यादी सुविधा, तसेच, शेतकऱ्यांसाठी शेळी पालन, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग इत्यादि बाबींसाठी, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या धर्तीवर, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निकष व मापदंडांनुसार, थेट लाभहस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) तत्त्वावर सन २०२५-२६ पासून नवीन योजना राबविण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. 

KRISHI SAMRUDHI YOJANA GR PDF

कृषि क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविण्याबाबत.

सदर नवीन योजनेचे नामकरण कृषि समृध्दी योजना असे करण्याबाबत मा. मंत्री, कृषि यांनी निर्देश दिले आहेत. या नवीन योजनेची अंमलबजावणी करताना अंमलात आणावयाची कार्यपध्दती व तद्अनुषंगाने योजनेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना विहित करण्याकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन 

GR PDF

कृषि क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून, पायाभूत सुविधा निर्मितीबाबतच्या नवीन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचना विहित करण्यासाठी समितीचे गठन

वातावरण अनुकूल शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

योजनेच्या परिणामकारक रितीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शेतकरी आणि संबंधित घटकांना प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकासाठी मंजूर तरतुदींच्या एक टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंजूर तरतुदींच्या ०.१ टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडून करुन घेण्यात येणार आहे. योजनेत अत्यल्प, अल्प भूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकरी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. जिल्हानिहाय उद्दीष्ट निश्चित करुन प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर योजना राबविण्यात येईल.

या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पित त्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेत अंतर्भूत करायच्या घटक अथवा बाबींसाठी सध्या राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

फळपीक पीक विमा योजना निधी वितरीत || falpik vima Gr

फळपीक विमा निधी वितरीत  

falpik vima GR

फळपिकांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण दिल्यास  शेतकऱ्यांचे  आर्थिक स्थैर्य  अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल, या हेतूने राज्यात हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना राबविण्यात येते.

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेअंतर्गत मृग बहार सन 2024 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रक्कम रु.10,92,51,989/- इतका निधी विमा कंपनींस अदा करण्यासाठी वितरीत 12.06.2025

12.06.2025 GR PDF

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2024-25 अंतर्गत अग्रीम राज्य हिस्सा अनुदानाकरीता रु.159,18,16,283/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

GR PDF

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2024 अंतर्गत अग्रीम राज्य हिस्सा अनुदानाकरीता रु.10,26,95,100/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत 

GR PDF

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२३-२४ अंतर्गत गारपीट या अतिरिक्त हवामान धोक्यासाठी राज्य हिस्सा अनुदानाकरीता रु.9,48,38,974/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

GR PDF

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२३ मधील उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदानाकरीता रु.6,49,643/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

GR PDF

कमी जास्त पाऊस, कमी / जास्त तापमान, आर्द्रता, वेगाचे वारे, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा विविध हवामान धोक्यांमुळे फळ पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते.  या बाबींचा विचार करून राज्यात आंबिया बहारमध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई या ९ फळपिकांसाठी  महसूल मंडल स्तरावर ही योजना राबविण्यात येते.

हवामान केंद्राच्या नोंदीनुसार नुकसान भरपाईची रक्कम निर्धारित केली जाते. यात ३५ टक्के पर्यंत एकूण विमा हप्ता असल्यास  शेतकरी विमा संरक्षित रकमेच्या साधारण ५  टक्के व उर्वरित विमा हप्ता केंद्र व राज्य सरकार अनुदान म्हणून भरत असते.  ३५ टक्के पुढील विमा हप्ता असेल तर वाढीव विमा हप्त्यात शेतकऱ्यांचा   वाढीव वाटा ५० टक्के असतो. 

आंबिया बहार २०२३-२४  मधील राज्य शासनाची एकूण विमा हप्ता रु. ३९० कोटी होता , त्या पैकी प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान रुपये ३४४  कोटी हे शासनाने मंजूर केले असून ते विमा कंपनीला दिल्यानंतर केंद्र शासनाचे दुसरा अनुदान विमा कंपन्यांना प्राप्त होईल व या  आंबिया २०२३-२४ हंगामासाठी आत्तापर्यंत निर्धारित झालेले नुकसान भरपाई रु. ८१४  कोटी ही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा कंपनी मार्फत जमा करण्यात येईल.

आंबिया बहार २०२३-२४ हंगामासाठी आत्तापर्यंत निर्धारित झालेली ८१४  कोटी रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा कंपनीमार्फत लवकरच जमा करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे.

GR 24.09.2024

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन 2021-2022 व 2023-2024 मध्ये राज्य हिश्श्याची रु.344,61,87,636/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत

29.03.2024 GR

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2021-22 साठी राज्य हिस्स्याची रू. 1,26,23,719/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022-23 साठी राज्य हिस्स्याची रू. 26,16,36,526/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2023-24 साठी राज्य हिस्स्याची रू. 20,56,25,301/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2023 साठी राज्य हिस्साची रू. 4,68,53,304/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

23.02.2024 GR

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022-23 साठी राज्य हिस्स्याची रू. 65,38,20,449/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022-23 गारपीट या अतिरिक्त हवामान धोक्यासाठी राज्य हिस्साची रक्कम रू. 12,04,97,887/- इतका निधी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2023 साठी राज्य हिस्साची रू. 6,27,03,635/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत.

09 oct 2023 GR

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022-23 साठी राज्य हिस्स्याची रू.196,07,52,752/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत

शासन निर्णय 31 March 2023 GR येथे पहा 👇👇👇

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022-23 साठी राज्य हिस्साची रू. 43,90,78,000/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत..

आणि याच पुनर्रचित हवामान आधारीत  फळपीक पीक विमा  योजना  साठी भारतीय कृषी विमा  शासनाकडे मागणी केल्यानुसार् राज्य कृषी आयुक्तालयाच्या शिफारशीने निधी वितरित  शासनाच्या विचाराधीन होती आणि याच अनुषंगाने हा महत्वपूर्ण शासन  घेण्यात आला आहे.\

शासन निर्णय 28 November 2022 GR येथे पहा 👇👇👇

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2019-20 मध्ये आंबिया बहाराकरिता राज्य हिस्साची रक्कम रू.16,25,040/- विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजुरी देण्याबाबत

शासन निर्णय ८ सप्टेंबर  2022 GR येथे पहा 👇👇👇

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2021-22 मध्ये राज्य हिस्साची रक्कम रू.16.88 कोटी इतका निधी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार (गारपीट) सन 2021-22 मध्ये राज्य हिस्साची रक्कम रू.9.35 कोटी इतका निधी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत...

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2022 साठी राज्य हिस्साची रू.19.65 कोटी इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2020 मध्ये राज्य हिस्साची रू.4.75 कोटी इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत...

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2021 मध्ये राज्य हिस्साची रक्कम रू. 42,36,461/- इतका निधी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2021 मध्ये राज्य हिस्साची रक्कम रू. 42,36,461/- इतका निधी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत

या शासन निर्णयानुसार आंबिया बहार फळपीक विमा 2021 करिता ₹१८० कोटी इतकी रक्कम वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

शासन निर्णय 13 जून 2022

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2021-22 मध्ये राज्य हिस्साची रु.180 कोटी इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत

याच प्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांना १००० पेक्षा कमी विमा आला होता त्यांना ३० मार्च २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार वाढीव विमा मिळणार आहे 

Gr पहा

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान

शासन निर्णय पहा

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2021-22 मध्ये राज्य हिस्साची रु.80,82,38,640/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत

पुनर्रचित हवामान आधारीत  फळपीक पीक विमा  योजना आंबिया बहार  सन 2021 साठी कृषी  आयुक्तालयाने केलेली केलेली शिफारस विचारात  घेता. राज्य हिस्स्याच्या हप्ता अनुदानापोटी रू.86.21 कोटी इतकी रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना नुसार वितरित करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली आहे.

मृगबहार फळ पीक वीमा GR

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2021 साठी राज्य हिस्साची रु. 86,21,199/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत.

Kharip pik vima GR

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या नव्या योजना || Cabinet decision 2025

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या  नव्या योजना 

Cabinet decision 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालया अंतर्गत, केंद्र प्रायोजित स्वतंत्र योजना म्हणून, नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (एनएमएनएफ), अर्थात नैसर्गिक शेतीवरील राष्ट्रीय मिशनचा शुभारंभ करायला मंजुरी दिली.

15 व्या वित्त आयोगापर्यंतचा (2025-26) या योजनेसाठी एकूण रु. 2481 कोटी (भारत सरकारचा वाटा - रु. 1584 कोटी, राज्याचा वाटा - रु. 897 कोटी) इतका खर्च नियोजित आहे.

देशभरात नैसर्गिक शेतीला मिशन मोडमध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारत सरकारने कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालया अंतर्गत केंद्र प्रायोजित स्वतंत्र योजना म्हणून नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंगची (एनएमएनएफ) सुरुवात केली आहे.

सर्वांना सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न मिळावे, यासाठी नैसर्गिक शेतीच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, हे एनएमएनएफ चे उद्दिष्ट आहे. मिशनची आखणी, शेतकऱ्यांना लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि बाहेरून खरेदी केलेल्या साहित्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मदत होईल, हे लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे.

नैसर्गिक शेतीमुळे मातीची निरोगी परिसंस्था तयार होईल, जैवविविधतेला चालना मिळेल आणि स्थानिक कृषीशास्त्राला अनुरूप लवचिकता वाढवण्यासाठी वैविध्यपूर्ण पीक पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल. नैसर्गिक शेतीचे हे फायदे आहेत.

पुढील दोन वर्षांत, इच्छुक असलेल्या ग्रामपंचायतींमधील 15,000 क्लस्टरमध्ये एनएमएनएफ ची अंमलबजावणी केली जाईल, आणि 1 कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देऊन, 7.5 लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती (NF) सुरू केली जाईल.

नैसर्गिक शेतीचा सराव करणारे शेतकरी, SRLM / PACS / FPO ई. क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल. त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी तयार नैसर्गिक शेती साधनांची सहज उपलब्धता प्रदान करण्यासाठी गरजेवर आधारित 10,000 जैव-साधन सामुग्री केंद्रे (BRCs) स्थापन केली जातील.

एनएमएनएफ अंतर्गत, कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK), कृषी विद्यापीठे (AUs) आणि शेतकऱ्यांच्या शेतात सुमारे 2000 नैसर्गिक शेती (NF) मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्म स्थापन केले जातील, आणि या ठिकाणी अनुभवी आणि प्रशिक्षित शेतकरी मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त केले जातील. इच्छूक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावाजवळील मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्ममध्ये NF पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले जाईल. 18.75 लाख प्रशिक्षित इच्छुक शेतकरी त्यांचे पशुधन वापरून किंवा बीआरसी कडून खरेदी करून जीवनामृत, बीजामृत इत्यादी साहित्य तयार करतील. क्लस्टर्समधील इच्छुक शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांच्यामध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना सहाय्य करण्यासाठी  30,000 कृषी सखी/सीआरपी तैनात केले जातील.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या नैसर्गिक शेती उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी एक सोपी प्रमाणपत्र प्रणाली आणि समर्पित सामायिक ब्रँडिंग प्रदान केले जाईल. NMNF अंमलबजावणीचे ताजे   जिओ-टॅग आणि मॉनिटरिंग ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केले जाईल.

स्थानिक पशुधनाची संख्या वाढवणे, केंद्रीय पशुपालन फार्म/प्रादेशिक चारा केंद्रांवर NF मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्मचा विकास, स्थानिक शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी जिल्हा/ब्लॉक/GP स्तरावर बाजार जोडणी प्रदान करणे, यासारख्या योजनांद्वारे APMC (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) मंडई, हाट, डेपो या ठिकाणी भारत सरकार/राज्य सरकारे/राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सध्या लागू असलेल्या योजना आणि प्रोत्साहन योजनांचा लाभ दिला जाईल.

याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांना RAWE कार्यक्रमाद्वारे आणि NF साठी समर्पित पदवीपूर्व, पदव्युत्तर आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून NMNF शी जोडले जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एकूण 13,966 कोटी रुपये खर्चाच्या  सात योजनांना मंजुरी दिली.

1. डिजिटल कृषी अभियान: डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या रचनेवर आधारित, डिजिटल कृषी अभियान हे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. या अभियानाचा एकूण खर्च 2.817 कोटी रुपये आहे. यात दोन आधारभूत स्तंभ आहेत

1. ऍग्री स्टॅक
   1. शेतकरी नोंदणी कार्यालय
   2. गाव भू-अभिलेख नोंदणी कार्यालय
   3. पीक पेरणी नोंदणी कार्यालय
2. कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली
   1. भौगोलिक डेटा
   2. दुष्काळ/पूर निरीक्षण
   3. हवामान/उपग्रह डेटा
   4. भूजल/जल उपलब्धता डेटा
   5. पीक उत्पादन आणि विम्यासाठी प्रतिमानीकरण

अभियानात खालील गोष्टींची तरतूद आहे:

• माती प्रोफाइल
• डिजिटल पीक अंदाज
• डिजिटल उत्पन्न प्रतिमानीकरण
• पीक कर्जासाठी संपर्क व्यवस्था
• एआय आणि बिग डेटा सारखे आधुनिक तंत्रज्ञान
• खरेदीदारांशी संपर्क व्यवस्था
• मोबाईल फोनवरून अद्ययावत माहिती

2. अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान: एकूण 3,979 कोटी रुपये खर्च. हा उपक्रम शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलाला अनुकूल बनवेल आणि 2047 पर्यंत अन्न सुरक्षा प्रदान करेल. त्याचे सहा स्तंभ पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. संशोधन आणि शिक्षण
2. वनस्पती अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन
3. अन्न आणि चारा पिकासाठी अनुवांशिक सुधारणा
4. कडधान्य आणि तेलबिया पीकातील सुधारणा
5. व्यावसायिक पीकातील सुधारणा
6. कीटक, सूक्ष्मजंतू, परागकण इत्यादींवर संशोधन.

3. कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण: एकूण 2,291 कोटी रुपये खर्चासह हा उपक्रम कृषी विद्यार्थी आणि संशोधकांना सध्याच्या आव्हानांसाठी तयार करेल आणि त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.

1. भारतीय कृषी संशोधन परिषद अंतर्गत
2. कृषी संशोधन आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण
3. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने
4. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर … डिजिटल डीपीआय, एआय, बिग डेटा, रिमोट इ
5. नैसर्गिक शेती आणि हवामान अनुकूलतेचा समावेश

4. शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन: एकूण 1,702 कोटी रुपये खर्चासह, पशुधन आणि दुग्धव्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे

1. पशु आरोग्य व्यवस्थापन आणि पशुवैद्यकीय शिक्षण
2. दुग्ध उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास
3. पशु अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन, उत्पादन आणि सुधारणा
4. प्राण्यांचे पोषण आणि लहान रवंथ निर्मिती आणि विकास

5. फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास: 860 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह या उपाययोजनेचे उद्दिष्ट बागायती पिकांमधुन  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे

1. उष्णकटिबंधीय, उप-उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण बागायती पिके
2. मूळ, कंद, कंदाकृती आणि शुष्क पिके
3. भाजीपाला, फुलशेती आणि मशरूम पिके
4. वृक्षारोपण, मसाले, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती

6. 1,202 कोटी रुपयांच्या खर्चासह कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण

7. 1,115 कोटी रुपयांच्या खर्चासह नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन

शेतकऱ्याला पत्नीचे नाव सातबारावर हिस्सेदार म्हणून नोंद करण्याची तरतुद - लक्ष्मी मुक्ती योजना Laxmi Mukti Yojana

शेतकऱ्याला आपल्या पत्नीचे नाव सातबारावर हिस्सेदार म्हणून नोंद करण्याची तरतुद

लक्ष्मी मुक्ती योजना  Lakshmi Mukti Yojana 

Laxmi mukti yojana

महिला शेतकऱ्यांसाठी  कृषि विभागाच्या योजना राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या  योजनांचा लाभ व महिलांच्या सन्मानासाठी ‘लक्ष्मी मुक्ती योजना’ योजनेत  सातबाऱ्यावर त्यांचे नाव लावावे, असे आवाहन राज्याचे कृषि यांनी केले आहे.

कृषि क्षेत्रात 20 वर्षापूर्वी महिलांचे नगण्य असणारे प्रमाण वाढतांना दिसत आहे. कृषि महाविद्यालयामंध्ये देखील शिक्षण घेण्यात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. पंरतु केवळ 14 टक्के महिलांच्या नावावर शेती असल्याने बँकेचे कर्ज, विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून त्या वंचित राहतात. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या घरातील महिलेचे नाव सातबाऱ्यावर लावावे,

कृषि क्षेत्राच्या विविध बाबींसाठी निर्णय घेतांना महिलांचा समावेश खूप आवश्यक असल्याचे आजच्या महिला शेतकरी परिसंवाद कार्यक्रमातून सिद्ध झाले आहे. स्वत: निर्णय घेतल्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढून त्या शेतीमध्ये अधिक जोमाने काम करतात. महिलांचा सहभाग वाढल्यास शेतीमधील निव्वळ नफ्यामध्ये वाढ होईल. पिकाच्या गुणवत्तेत वाढ होऊन पिकाच्या उत्पादनात  वाढ होईल, असा आशावादही व्यक्त केला.

काय आहे लक्ष्मी मुक्ती योजना  ( Laxmi Mukti Yojana )

प्रत्येक लग्न झालेल्या मुलीला आपल्या पतीच्या जमिनीवर त्याच्या हयातीत आपले नाव किंवा हक्क असावा असे वाटत असते. किंबहुना 7/12 सदरी मालक असावे किंवा 7/12 वर नाव दिसावे असे वाटत असते. पतीच्या निधनानंतर त्या महीलेचे वासरा हक्काने व वारस तपासाच्या फेरफाराने नाव चढते ही महाराष्ट्र महसुल अधिनियम 1966 ची तरतुद आहे. 

परंतू महिलेच्या पतीच्या हयातीत तीचे नाव तीच्या पतीच्या जमिनीच्या 7/12  सातबारा सदरी वडीलोपार्जित मालमत्तेत नाव लावण्याची तरतुद महाराष्ट्र महसुल व वन विगागाच्या  १५ सप्टेंबर १९९२ च्या  परिपत्रकानुसार करण्यात आली आहे. 

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पत्नीला त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीतील वाटा मिळवून देण्याचे संपूर्ण श्रेय शरद जोशी यांना आहे. पतीच्या निधना नंतरही त्या शेतकरी महिलेला सन्मानाने जगता यावे याकरिता  शरद जोशी यांनी ‘लक्ष्मी मुक्ती’  ( Laxmi mukti yojana )कार्यक्रम ही मोठी चळवळ उभारली होती. 

शेतकऱ्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे जमिनीची मालकी करून देण्याची ही चळवळ तेव्हा  सुरू झाली. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे १९८६ मध्ये शेतकरी संघटनेची जाहीर सभा झाली. त्यातच पत्नीच्या नावावर शेतकऱ्यांनी जमिनी करून द्याव्यात, असा ठराव पारित करण्यात आला.

या चळवळीची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी घेतली होती. लक्ष्मी मुक्ती या नावाने शासकीय अधिनियमच त्यांनी काढला. 

पत्नीच्या नावे जमीन करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या परिपत्रकाच्या आधारे तहसीलमध्ये अर्ज करावा.  शेतजमिनीवर महिलांची नावे असावीत, हा द्रष्टा निर्णय घेणारेही महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य. 
१५ सप्टेंबर, १९९२ला महसूल आणि वन विभागाने याबाबत परिपत्रक काढले होते. 

योजनेचे नावही मोठे समर्पक होते, ‘लक्ष्मी मुक्ती योजना ’. एखाद्या पुरुषाला स्वखुशीने आपल्या जमिनीत पत्नीच्या नावाची नोंद सहहिस्सेदार म्हणून करायची असेल तर त्याने विनंती केल्यास तशी नोंद फेरफार उताऱ्यात केली जाते.