मुख्यमंत्री म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे देणे आवश्यक आहे, कारण तसे केले नाही तर रब्बीची पेरणी त्यांना करता येणार नाही. म्हणून आता ३२ हजार कोटींच्या पॅकेज वितरणाला प्राधान्य आहे.
पूर्व अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पॅकेजच्या माध्यमातून ३२ हजार कोटी रूपये मदत दिली जात आहे. आत्तापर्यंत ८००० कोटी रुपये खात्यात दिले गेले आहेत. या आठवड्याअखेर १८,५०० कोटी रुपये दिले जाणार असून पंधरा दिवसात ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जाईल, यादृष्टीने तरतूद केली असून निर्देश दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पणन मंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, शेतकरी आंदोलन शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश बच्चू कडू, खासदार राजू शेट्टी, माजी मंत्री महादेव जानकर, वामनराव चटप, रविकांत तुपकर, राजन क्षीरसागर, गिरीश दाभाडकर, अजित नवले यांच्यासह सर्व प्रमुख विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हमीभावाने कापूस विक्रीदरम्यान सातबारा उताऱ्यावर लक्ष देण्याचे प्रशासनाचे आवाहन.
Cotton MSP Procurement
खरीप हंगाम 2025-26 मधील कापूस खरेदीच्या अनुषंगाने भारतीय कापूस निगम लिमिटेड (सीसीआय) मार्फत हमी दराने कापसाची खरेदी दिनांक 10 नोव्हेंबर 2025 पासून नियमितपणे सुरू आहे.
हमीभावाने कापूस खरेदी प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांकडून सातबारा उतारा ही आवश्यक कागदपत्र आहेत.
या सातबारा उतारा कागदपत्रसंदर्भात शेतकरी बांधवांनी विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
हमीभावाने कापूस खरेदीच्या वेळी सातबारा उताऱ्याचा वापर करण्यात येत असल्याने कोणत्याही अडतदार, व्यापारी, एजंट किंवा इतर मध्यस्थ व्यक्तीस आपला सातबारा उतारा देऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सातबारा उतारा इतरांच्या हाती गेल्यास त्यामध्ये बोगस संपादन (एडिटिंग) करून गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला सातबारा उतारा केवळ अधिकृत खरेदी केंद्रावर आणि अधिकृत कर्मचाऱ्यांनाच सादर करावा
शेतकरी बांधवांनी या सूचनांचे पालन करून सुरक्षित व पारदर्शक कापूस खरेदी प्रक्रियेस सहकार्य करावे, असेही प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आहे.
कृषी क्षेत्राला आर्थिक आधार देण्यासाठी आणि लागवडीवरचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अतिरिक्त तारण मुक्त कर्ज रकमेच्या मर्यादेत वाढ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. तसेच शेतीशी संलग्न अन्य कामांसाठीही कर्ज उपलब्ध करुन देणार असल्याचे आरबीआयने जाहीर केले. सध्याची प्रत्येक शेतकऱ्यासाठीची 1 लाख 60 हजार रुपयांची कर्ज मर्यादा वाढवून 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
वाढती महागाई आणि शेतकऱ्यांचा लागवडीवरील वाढता खर्च यांचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामकाजासाठी आणि शेतीचा विकास करण्यासाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने त्यांना कोणतेही अतिरिक्त तारण न ठेवता जास्तीची आर्थिक मदत पुरविणे हा या निर्णयामागील हेतू आहे.
देशभरातल्या बँकांसाठी 1 जानेवारी 2025 पासून अमलात येणाऱ्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात दिलेल्या सूचना पुढीलप्रमाणे -
कृषी कर्ज, शेतीपूरक कामकाजासाठी लागणारे कर्ज यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला कोणत्याही अधिकच्या तारणाशिवाय आणि स्वयंयोगदानाशिवाय 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात यावे.
शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी म्हणून या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांची त्वरेने अंमलबजावणी करावी.
बँकांनी या सुधारित कर्जमर्यादेबाबतच्या निर्णयाची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी आणि शेतकरी तसेच शेतीशी संलग्न क्षेत्रातील संबंधितांमध्ये जनजागृती करावी.
या निर्णयामुळे कर्जाची उपलब्धता वाढेल, विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांसाठी (यांची संख्या 86 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे) या निर्णयामुळे कर्जावरील खर्च कमी होईल व कोणत्याही जास्तीच्या तारणाची गरज राहणार नाही. या निर्णयाअंतर्गत कर्जवितरण सुरू झाल्यानंतर किसान क्रेडीट कार्ड (KCC) कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामांमधील गुंतवणूक वाढवता येईल आणि त्यांचे राहणीमान सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.
4 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देणारी सुधारित व्याज सवलत योजना आणि या धोरणाच्या संयुक्त अंमलबजावणीमुळे आर्थिक समावेशनाचे दृढीकरण होईल, कृषी क्षेत्राला पाठिंबा मिळेल आणि कर्ज आधारित अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल तसेच याद्वारे सरकारचे दीर्घ काळापासूनचे उद्दीष्ट असलेले शाश्वत शेतीचे स्वप्न साकारण्यातही मदत मिळेल.
कृषी कर्ज मित्र योजना
शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम, रब्बी हंगामासाठी शासनाच्या माध्यमातून बिनव्याजी पिक कर्ज दिले जाते.
मात्र शेतकऱ्यांना विहित मुदतीत कागदपत्रं पूर्तता करता येत नाही, पीक कर्जासाठी लागणारी कागदपत्रं मिळवता येत नाहीत परिणामी ते पीक कर्जापासून वंचित राहतात, खाजगी सावकारांकडून अधिकच्या व्याज दराने कर्ज घेऊन कर्ज बाजारी होतात.
इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत कृषी विभागाच्या ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजनेस शासनाने मान्यता दिली असून या संदर्भातील शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केला आहे
शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी तसेच खाजगी बँका आणि पतपेढ्यांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कर्ज पुरवठा केला जातो. यात शेतकऱ्यांचा कल हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे जास्त असतो. सहकारी बँकेकडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत कर्जाचे वितरण केले जाते. शेतकरी नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेत असतांना त्याला सात-बारा उताराऱ्यापसून ते बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे गोळा करण्यास बराच कालावधी लागतो व कधी कधी हंगाम ही संपून जातो. नाईलाजाने शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडून जास्तीच्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. यास्तव शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी कर्ज मित्र योजना राबविण्यात येत आहे.
अल्प मुदतीकरिता प्रथमत: पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यास प्रति प्रकरण रुपये 150 तर मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या नवीन कर्ज प्रकरणाचा सेवाशुल्क रूपये 250 इतका असेल. मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्ज प्रकरणाच्या नुतनीकरणाचा दर प्रति प्रकरण रूपये 200 इतका आहे.
कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. नोंदणी झालेल्या इच्छुक व्यक्तींची यादी तयार झाल्यानंतर त्यास जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीची मान्यता असणार आहे. कृषी कर्ज मित्र कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून शेतकऱ्याच्या संमतीने कर्ज प्रकरण तयार करून मंजुरीसाठी बँकेकडे सादर केले जाते. कृषी कर्ज मित्राने पारदर्शी व प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यास सहाय्य व सल्ला देणे याविषयीचे बंधपत्र देणे आवश्यक आहे.
कृषी कर्ज मित्राला शेतकऱ्याच्या शिफारशीसह सेवाशुल्क मागणी यादी बँकेकडे सादर करावी लागणार असून बँकेकडून त्याची शहानिशा झाल्यानंतर त्या गट विकास अधिकारी यांच्याकडे सेवा शुल्क अदायगीसाठी यादी सादर केली जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी सन 2021-22 असा असून आवश्यकतेनुसार योजनेचा कालावधी वाढवणे वा कमी करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दिनांक 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी प्रसिद्ध झाला असून त्याचा संकेतांक 202110211609481420 हा आहे.
ही योजना २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार २०२१- २२ मध्ये राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे व यासाठी १० लाख रुपयांचा निधी ही मंजूर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे, मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा वाढविणे अशी अनेक उद्दिष्ट घेऊन ‘लेक लाडकी योजना’ | Lek Ladki Yojanaही योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे यासाठी दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ पासून माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) नविन योजना संदर्भाधीन दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेस मिळणारा अपुरा प्रतिसाद विचारात घेऊन, सदर योजना अधिक्रमित करुन मुलींच्या सक्षमीकरणा करिता नवीन योजना लागू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.
त्यानुषंगाने सन २०२३ - २४ च्या अर्थसंकल्पिय भाषणामध्ये मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी ही नवीन योजना सुरु करण्यात येईल. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर टप्प्याटप्यामध्ये अनुदान देण्यात येऊन लाभार्थी मुलींचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतील." अशी घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरून राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी "लेक लाडकी" ही
सदर योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे राहतील.:-
१. मुलीच्या जन्मास प्रोत्साहन देवून मुलींचा जन्मदर वाढविणे.
२. मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे.
३. मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे व बालविवाह रोखणे.
४. कुपोषण कमी करणे.
५. शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण ० (शुन्य) वर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
सदर योजने अंतर्गत खालील अटी शर्ती व त्याकरिता नमूद आवश्यक कागदपत्रे यांच्या आधारे पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबात मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये, सहावीत ७ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये तर लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण रुपये १,०१,०००/- एवढी रक्कम देण्यात येईल.
अ) अटी व शर्ती:-
१) ही योजना पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये दिनांक १ एप्रिल, २०२३ रोजी वा त्यानंतर जन्माला येणा-या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील. तसेच, एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला लागू राहील.
२) कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न १ लाखपेक्षा जास्त नसावे याबाबत तहसिलदार / सक्षम अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील,
३) लाभार्थीचे आधार कार्ड (प्रथम लाभावेळी ही अट शिथील राहील
४) पालकाचे आधार कार्ड
५) बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत
६) रेशनकार्ड (पिवळे अथवा केशरी रेशन कार्ड साक्षांकित प्रत )
15) मतदान ओळखपत्र (शेवटच्या लाभाकरिता १८ वर्ष पूर्ण झाल्यांनतर मुलीचे मतदार यादीत नाव असल्याचा दाखला)
(८) संबधित टप्प्यावरील लाभाकरिता शिक्षण घेत असल्याबाबतचा संबंधित शाळेचा दाखला (Bonafied) ९) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र ("अ" येथील अटी शर्तीमधील क्रमांक २ येथील अटीनुसार
(१०) अंतिम लाभाकरिता मुलीचा विवाह झालेला नसणे आवश्यक राहील. (अविवाहीत असल्याबाबत लाभार्थीचे (स्वयं घोषणापत्र).
(9) सदर योजनेअंतर्गत लाभासाठी मुलीच्या पालकांनी १ एप्रिल २०२३ रोजी वा तदनंतर मुलीचा जन्म झाल्यानंतर संबंधित ग्रामीण अथवा नागरी क्षेत्रातील संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मुलीच्या जन्माची नोंदणी केल्यानंतर, त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
सदर परिशिष्टामध्ये आवश्यकतेनुसार काही सुधारणा करणे गरजेचे असल्यास त्याबाबत आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी त्यांचे स्तरावरून सुधारणा कराव्यात, सदर योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज, राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त महिला बाल विकास यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील. अंगणवाडी सेविकेने संबंधित लाभार्थ्यांकडून अर्ज भरून घ्यावा.
गरजेप्रमाणे लाभार्थ्यास अर्ज भरण्यास मदत करावी आणि सदर अर्ज अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांच्याकडे सादर करावा.
(२) अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी, सदर अर्जाची व प्रमाणपत्रांची छाननी / तपासणी करून प्रत्येक महिन्याला नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तसेच संस्थांमधील अनाथ मुलींच्या बाबतीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी एकत्रित यादी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर क्षेत्राच्या बाबतीत नोडल अधिकारी यांना मान्यतेसाठी सादर करावी.
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी जिल्हा परिषद / नोडल अधिकारी यांनी योग्य ती छाननी करुन यादीस मान्यता देवून आयुक्तालयास सादर करावी. अनाथ मुलींना लाभ मिळण्याबाबत अर्ज सादर करतांना महिला व बाल विकास विभागाच्या सक्षम प्राधिका-यांकडून देण्यात आलेले अनाथ प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
(3) संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद हे यादृच्छिक (Random) पध्दतीने जास्त संख्येने अर्ज प्राप्त झालेल्या एखाद्या क्षेत्राची तपासणी करतील व त्यांची खात्री झाल्यानंतर लाभार्थी यादीला मान्यता देतील.
(४) पर्यवेक्षिका / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करून एखादा अर्ज संपूर्ण भरलेला नसल्यास अथवा सर्व प्रमाणपत्रासह सादर केलेला नसल्यास असा अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत पूर्तता करण्याकरिता अर्जदारास लेखी कळवावे. त्याप्रमाणे अर्जदाराने १ महिन्यात कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह अर्ज दाखल करावा. काही अपरिहार्य कारणास्तव अर्जदार या मुदतीत अर्ज दाखल करू शकला नाही तर त्यास वाढीव १० दिवसांची मुदत देण्यात यावी. अशा प्रकारे कमाल २ महिन्याच्या कालावधीमध्ये सदरच्या अर्जावर कार्यवाही पूर्ण करावी.
त्यास वाढीव १० दिवसांची मुदत देण्यात यावी. अशा प्रकारे कमाल २ महिन्याच्या कालावधीमध्ये सदरच्या अर्जावर कार्यवाही पूर्ण करावी.
(4) या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्यात प्राप्त झालेले अर्ज यापैकी अपूर्ण व निकाली काढलेल्या अर्जांचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद / नोडल अधिकारी यांनी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाकडे सादर करावी.
ड) योजनेअंतर्गत विविध जबाबदा-या व कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे राहील.
१) फॉर्मची ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी करणे
लेक लाडकी या योजनेअंतर्गत लाभ देण्याकरिता पोर्टलवर लाभार्थ्यांची ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी अंगणवाडी सेविका तथा पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी करावी. तसेच, लाभार्थ्याचे अर्ज व सर्व कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी.
२) अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका:-
लेक लाडकी योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता पडताळणी करण्याची जबाबदारी ही अंगणवाडी सेविका, संबंधित पर्यवेक्षिका मुख्यसेविका यांची राहील. अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी लाभार्थी पात्रतेची खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्याचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. सक्षम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदा-या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत असून त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार आयुक्तालय स्तरावरून सुधारणा करण्यात येतील.
मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर या योजनेतील मुद्दल आणि उर्वरित व्याज दोन्ही काढता येईल.
२ मुली लाभार्थ्यास मिळणारे फायदे
२ मुलीनंतर आई-वडिलांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून मुलीचे नावे प्रत्येकी २५०००/- रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ठेव योजनेत जमा केली जाते.
या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या २५०००/- रकमेवरील फक्त व्याज मुलीचे वय ६ वर्ष पूर्ण झाल्यावर काढता येईल.
मुलीचे वय १२ वर्ष पूर्ण झाल्यावर पुढील व्याज काढता येईल
मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर या योजनेतील मुद्दल आणि उर्वरित व्याज दोन्ही काढता येईल.
माझी कन्या भाग्यश्री योजना नियम व अटी
MKBY terms & condition
या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी मातेने / पित्याने कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया केल्याचा दाखला योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे.
या योजनेला लाभ फक्त १ ऑगस्ट २०१७ रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींसाठीच असेल.
१ ऑगस्ट २०१७ पूर्वी जन्मलेल्या मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
जर एखाद्या आई-वडिलांना पहिली मुलगी असेल व दुसरा मुलगा असेल किंवा पहिला मुलगा व दुसरी मुलगी असेल आणि त्यांचा जन्म जरी १ ऑगस्ट २०१७ नंतर झाला असेल तरी त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
जर एखाद्या कुटुंबात पहिले अपत्य मुलगी व दुसरे अपत्य मुलगी असेल आणि जर तिसरे अपत्य मुलगी झाली असेल तर त्या तिसऱ्या मुलीला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही उलट पहिल्या व दुसऱ्या मुलींना या योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ रद्द करण्यात येईल.
या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील फक्त २ मुलींनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
लाभार्थ्याचे वडील महाराष्ट्र राज्याचा मुळ रहिवाशी असणे अनिवार्य आहे.
मुदत ठेव रक्कम व त्यावरील जमा व्याजाची रक्कम मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावरच काढता येईल परंतु लाभार्थी मुलगी इयत्ता दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे तसेच ती अविवाहित असणे आवश्यक आहे.
दुसऱ्या प्रसुती वेळेस जर मातेने जुळ्या मुलींना जन्म दिला तर त्या दोन्ही जुळ्या मुली सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
बालगृहातील अनाथ मुली देखील सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
जर एखाद्या कुटुंबाने एखादी मुलगी दत्तक घेतली असेल तर ती मुलगी देखील सदर योजनेचा लाभ घेऊ शकेल परंतु दत्तक घेतलेल्या मुलीचे वय ० ते ६ वर्षे इतके असावे तसेच दत्तक घेतलेल्या मुलीच्या पालकांना देखील सदर योजनेचे नियम व अटी लागू असतील.
सदर योजना आधार कार्ड सोबत लिंक करण्यात येईल.
मुदतीपूर्वी म्हणजेच मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण होण्याअगोदरच जर मुलीचे लग्न झाले किंवा मुलगी दहावीत नापास झाली किंवा एखाद्या कारणामुळे मुलीचे नाव शाळेमधून काढून टाकण्यात आले तर अशा परिस्थितीत सदर योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांस घेता येणार नाही.
या योजनेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या मुलीचा मृत्यू जर एखाद्या नैसर्गिक कारणामुळे झाल्यास मुलीच्या नावावरील पूर्ण रक्कम मुदत संपल्यानंतर पालकांना देण्यात येईल.
प्रत्येक लाभार्थी मुलींसाठी स्वतंत्र खाते बँकेत उघडण्यात येईल.
मुलीच्या नावे मुदत ठेव रक्कम जमा झाल्यावर लाभार्थ्यास बँकेकडून गुंतवणूक प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
मुदत ठेव पद्धतीवरील व्याज बँकेच्या दरानुसार देण्यात येईल.
पहिल्या मुलीच्या जन्मानंतर १ वर्षाच्या आत आई-वडिलांना कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे या योजनेअंतर्गत बंधनकारक राहील जर कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया १ वर्षानंतर केल्यास या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
सदर योजना सर्व गटातील कुटुंबातील फक्त २ मुलींना लागू असेल.
दुसऱ्या मुलीच्या जन्मानंतर, ६ महिन्याच्या आत मुलीच्या आई-वडिलांना कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक राहील.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ७.५ लाखापर्यंत असणे आवश्यक आहे.
अर्ज करतेवेळी मुलीचे जन्म प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
सदर योजनेअंतर्गत मुलीच्या वयाच्या १८ वर्षानंतर LIC कडून जे १ लाख रुपये मिळणार आहेत त्यापैकी किमान १००००/- रुपये तरी मुलीच्या कौशल्य विकासावर खर्च करणे बंधनकारक राहील जेणेकरून या कौशल्याच्या मदतीने मुलीला रोजगार मिळून कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळेल.
मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी महत्वपूर्ण अशा "माझी कन्या भाग्यश्री" (Majhi Kanya Bhagyashree sudharit Yojana ) योजनेसाठी सन २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षासाठी ८ कोटी ५० लाख निधी वितरणास आज एक शासन निर्णय घेऊन शासन मान्यता देण्यात आली आहे
या संबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून हा शासन निर्णय आपण खालील पाहू शकता
शेतकऱ्यांच्या ₹2 लाखापर्यंतच्या पीककर्जाबाबत मोठा निर्णय
Crop Loan Stamp Duty Decision
शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पिक कर्जाच्या संदर्भातील एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे.
महसूल विभागाच्या माध्यमातून राजपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे, ज्याच्यामुळे आता एक जानेवारी 2026 पासून राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये पर्यंतचे पीक कर्ज घेत असताना लागणारा मुद्रांक शुल्क हे माफ करण्यात आलेले आहे.
यापूर्वीच राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी लागणारी किंवा इतर नागरिकांसाठी लागणारे सर्व प्रकारची प्रतिज्ञापत्र साठी लागणारे पाचशे रुपयांचं मुद्रांक शुल्क हे माफ करण्यात आले होते.
प्रतिज्ञापत्र साठी कुठल्याही प्रकारचा स्टॅम्प ड्युटी किंवा स्टॅम्प लावण्याची गरज नाही अशा प्रकारे शासनाच्या माध्यमातून निर्णय देण्यात आले होते.
आणि याच्यामध्येच आता एक जानेवारी 2026 पासून शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या संदर्भातील हा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे.
शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयापर्यंत शेती अथवा पीक कर्जाची संबंधित अधिस्वीकृती, रोखपत्र करारनामा, हक्कविलेख निक्षेप, हडप, तारण अथवा तारण गहाण, हमीपत्र गहाणखत, प्रतिभूती बंधपत्र, गहाणखत, गहाणाचे सूचनापत्र किंवा घोषणापत्र किंवा यास संलग्न अशा कोणत्याही संलेखावर उक्त अधिनियमांतर्गत आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क जानेवारी 2026 पासून पुढील आदेशापर्यंत माफ करण्याच्या संदर्भातील हा एक निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
राज्यामधील महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 च्या कलम 9 च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून हे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महसूल विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे
त्याच्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जासाठी लागणारे स्टॅम्प ड्युटी आता पूर्णपणे माफ करण्यात आलेली आहे अर्थात ते दोन लाख रुपये पर्यंत घेताना कुठल्याही प्रकारचा स्टॅम्प देण्याची गरज पडणार नाही.
