PrabhudevaLG

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय Mantrimandal baithak 2026 राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिनांक 04 ऑगस्ट 2026 निर्णय संक्षिप्त कृषी व पदुम विभाग -गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ. आता योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होणार. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यामुळे दिलासा. यापूर्वी ही योजना कुटुंबातील दोनच सदस्यांना लागू होती, आता ही योजना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना लागू होणार आहे. शेती करतांना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का बसणे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच, अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात, यामुळे मृत्यू ओढवतो किंवा अपंगत्व येते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस किंवा त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व शेतकरी व खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या, शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील कोणताही १ सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पति/पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलग...

शेतीपूरक ई-वाहनामुळे शेतकऱ्यांना होणार लाभ EV Policy Maharashtra 2025  महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे धोरण २०३० पर्यंत लागू राहील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा येत्या पाच वर्षांसाठी १ हजार ९९३ कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापरास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून आणि पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक वाढ व उर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणाऱ्या शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे. या धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण मॉडेल (Clean Mobility Transition Model)राबवले जाणार आहे. याअंतर्गत २०३० पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदुषणकारी वायू, तसेय हरित गृह वायू (GHG) उत्सर्जने रोखण्याचे उद्दिष्ट ...

गायरान जमिनीवरील घरे अतिक्रमण म्हणून काढणार नाही Mantrimandal nirnay गायरान जमिनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत, असा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने चर्चेअंती घेतला. वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून मंजूर करून घेतला.   राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही करण्यात येणार होती. परंतु, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे योग्य नाही, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी आग्रहपूर्वक मांडले. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत एकाही व्यक्तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. राज्यात 2 लाख 22 हजार 382 व्यक्तींची घरे शासनाच्या गायरान जमिनीवर आहेत. परंतु, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे शक्य न...

अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती नियंत्रणा साठी आशियाई विकास बँक करणार राज्य शासनास मदत  हवामान बदल आणि पूरस्थिती नियंत्रणासाठी राज्य शासनास मदत करण्याची आशियाई विकास बँकेची तयारी गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात पूरसदृश्य स्थिती वारंवार निर्माण होत आहे. ही परिस्थिती भविष्यात निर्माण होऊ नये यासाठी पूराच्या पाण्याचे नियोजन तसेच गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेले हवामान बदलावरील उपाययोजना याबाबत आशियाई विकास बँक महाराष्ट्र शासनाला मदत करणार आहे.  आशियाई विकास बँक आता वैद्यकीय शिक्षण शिवाय जलसंपदा विभागाबरोबरही विविध विषयावर एकत्रितपणे तांत्रिक अभ्यास करणार आहे. यापूर्वी आशियाई विकास बँकेने आसाम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ या राज्यांत काम केले असून त्यांच्या अनुभवाचा फायदा महाराष्ट्रालाही होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. आशियाई विकास बँकेचे प्रतिनिधी आणि इंटरनॅशनल फायनान्सिंग कॉर्पोरेशनचे प्रतिनिधी यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे संबंधित विषयाबाबतचे सादरीकरण केले.

 मोहाच्या दारूला आता विदेशी दारूचा दर्जा; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय ! आज २० एप्रिल २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाची एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली, या  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या बैठकीमध्ये    आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत  काजूबोंडे, मोहाफुले यांपासून उत्पादित केलेल्या मद्याची वर्गवारी “देशी मद्य” याऐवजी “विदेशी मद्य” अशी करुन या फळे, फुलांच्या मद्यार्काद्वारे “स्थानिक मद्य” निर्मितीच्या धोरणास  मान्यता देण्यात आली. काजूबोंडे व मोहाफुलांच्या मद्यार्कापासून बनविण्यात येणाऱ्या मद्याचे वर्गीकरण हे 2005 पासून “देशी मद्य” असे करण्यात आले होते.  या वर्गीकरणामुळे या मद्याच्या विपणनास व मुल्यवृद्धीस मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे काजूबोंडे, मोहाफुले या पदार्थांसह  स्थानिकरित्या उत्पादित होणाऱ्या फळे, फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून जे मद्य तयार केले जाईल त्यास ‘देशी मद्य’ याऐवजी ‘विदेशी मद्य’ असा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.  या फुलांच्या मद्यार्कापासून निर्मित होणाऱ्या मद्यास “स्थानिक मद्य” असे संबोधण्यात येईल...