PrabhudevaLG

वर्ग 2 जमीन धारकांना मोठा दिलासा; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय. राज्यातील १ लाख ९ हजार ८६८ शेतकऱ्यांना होणार फायदा Varg 2 jamin new GR राज्यात महाराष्ट्र शेतजमीन जमीन धारणा कमाल मर्यादा अधिनियम 1961 च्या कलम 21 नुसार अतिरिक्त ठरवून शासनास जमा करण्यात आलेल्या जमिनी या भूमीहीन लाभार्थ्यांना, माजी सैनिकांना किंवा इतर दुर्बल घटकांना, अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना शेती करण्यासाठी वर्ग २ अंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या आहेत. या 40-50 वर्षांपूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी जर त्या शेतकऱ्यांना शेतीच्या व्यतिरिक्त कोणत्या वापरासाठी असतील, बिगर शेती वापर असेल तर तो करता नाही. अशा जमिनीचा हस्तांतरण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेऊन त्यासाठी 50 ते 75 टक्के नजरांना भरावा लागत होता, मात्र हा नजराणा रक्कम जास्त असल्यामुळे हे लाभार्थी या जमिनी वर्ग दोन मधून वर्ग एक मध्ये रूपांतरित करत नव्हते. परिणामी जमिनी वर्ग २ मध्येच राहत होत्या आणि याच अडचणी लक्षात घेऊन २२ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने भोगवठादार वर्ग 2 चे भोगवटादार वर्ग 1 करणे नियम 2026 ला मंजुरी दिली आहे. भोगव...

राज्यातील भूमीहीन, माजी सैनिक, दुर्बल घटक इत्यादींना वाटप जमिनी; जमीनधारकास स्वत:च्या कुटुंबातील वाटपाबाबत शासनाचा मोठा निर्णय  Ceiling land act GR 2026 राज्यात सीलिंग कायदा अंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी बाबत राज्य शासनाने २८ जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्मवाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ च्या कलम २१ अन्वये अतिरिक्त घोषित करण्यात आलेल्या जमीन समाजातील दुर्बल घटक, भूमिहीन, माजी सैनिक इत्यादींना उक्त अधिनियमाच्या कलम २७ अन्वये वाटप करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा कमी करणे) (अतिरीक्त जमिनीचे वाटप) आणि (सुधारणा) नियम १९७५ च्या नियम १२ नुसार व महाराष्ट्र शेतजमीन (सुधारणा) नियम २००१ च्या नियम १२ ड-१ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीने नजराणा रक्कम भरुन जमिनीच्या हस्तांतरणास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. मात्र या सिलींग कायद्याअंतर्गत वाटप केलेल्या जमिनींचे वारसाहक्काने, मुत्युपत्राव्दारे अथवा हक्कसोडपत्राव्दारे कुटुंबांतर्गत हस्तांतरण (कुटुंब महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर...

आकारी पड जमिनी मूळ खातेदारांना परत केल्या जाणार  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणा विधेयक Jamin mahsul adhiniyam  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.  याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंजूरी देण्यात आली.  तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या  आकारीपड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात.   अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षाच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.  तथापि १२ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. आता अशा जमिनी प्रचल...