शेतीच्या वाटप पत्राच्या दस्तावरील नोंदणी शुल्क माफ
Jamin Vatni Shulk maf
शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अशा दस्तांना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना वाटप पत्राची नोंदणी सहजपणे करता येईल. या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट येऊ शकते. मात्र शेतीच्या वाटप पत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महसूल विभागामार्फत सर्वसामान्यांशी संबंधित असणाऱ्या मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत / पाणंद रस्ते, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान, जिवंत सातबारा योजना, सलोखा योजना आदी विविध योजना राबविण्यात येतात.
या योजना गावपातळीवर प्रत्यक्ष राबविणाऱ्या महसुली यंत्रणेशी मंत्री बावनकुळे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांच्यासह महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासन गतिशीलपणे आणि पारदर्शकपणे वाटचाल करीत असून कोणाच्याही चुकीमुळे याला हानी पोहोचणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे. पारदर्शकपणे काम करताना अनवधानाने झालेल्या चुका माफ केल्या जातील. परंतु, जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकांना पाठीशी घातले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, नुकत्याच पुणे येथे झालेल्या महसूल विभागाच्या दोन दिवसीय परिषदेत मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागाच्या कार्याची दिशा स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त योग्य ती कार्यवाही करीत आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीसाठी रस्ता, वीज आणि पाणी मिळण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारींवर पुढील एक वर्षात एकही सुनावणी प्रलंबित राहणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे सांगून महाराजस्व समाधान शिबिर अंतर्गत राज्यात १६०० शिबिरे होणार आहेत या माध्यमातून सर्वांना लाभ मिळेल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नुकत्याच जाहीर झालेल्या वाळू धोरणाबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याची सूचना करून गरिबांच्या घरकुलांना वाळू मिळालीच पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले.
प्रत्येक अधिकाऱ्याने इतरांना मार्गदर्शक ठरेल असे एक नाविन्यपूर्ण कार्य करण्याचे आवाहन करून मंत्री बावनकुळे यांनी चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा जाहीरपणे गौरव केला जाणार असल्याचे सांगितले. विविध माध्यमांमधून येत असलेल्या नकारात्मक बातम्यांबद्दल बोलताना, त्यातून आपली चूक निदर्शनास आल्यास ती दुरुस्त करावी अथवा बातमी चुकीची असल्यास त्याचे तातडीने खंडन करावे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.