कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी खुशखबर ! केंद्रीय मंत्रिमंडळाची CCI ला 1718 कोटींच्या MSP निधीची मंजुरी.
Cotton MSP Procurement
18 मार्च 2026 रोजी केंद्र शासनाच्या अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीचे महत्त्वाचे बैठक पार पडलेली आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सीसीआयला 1718 कोटी रुपयांचा निधी देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
सन 2023 24 च्या हंगामामध्ये कापसाचे भाव मोठ्या प्रमाणात गडगडले होते, कापसाचे उत्पादन देखील मोठ्या प्रमाणात झालेलं होतं. अशा परिस्थितीत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हमीभावना कापूस खरेदीला मंजुरी देण्यात आली होती.सीसीआयच्या माध्यमातून देखील मोठ्या प्रमाणात हमीभावानं कापसाची खरेदी करण्यात आली होती 11 राज्यातील 152 कापूस उत्पादक जिल्ह्यामध्ये 508
खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून CCI कडून कापूस खरेदी करण्यात आलेला होता. ज्याच्या अंतर्गत जवळजवळ 70 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आपल्या कापसाची विक्री करण्यात आलेली होती. CCI कडून यासाठी निधीची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आलेली होती.
गेल्या दोन वर्षापासून या निधीची उपलब्धता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करून देण्यात आलेले नव्हती आणि अखेर 18 मार्च 2026 रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 1718 कोटी 56 लाख रुपयांचा निधी सीसीआयला उपलब्ध करून देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
सीसीआय (CCI) कडे सर्व ११ प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये १५२ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील ५०८ खरेदी केंद्रांमार्फत पायाभूत सुविधा आहेत.
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने २०२३-२४ च्या कापूस हंगामासाठी भारतीय कापूस महामंडळाला (CCI) १,७१८.५६ कोटी रुपयांच्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) निधीला मंजुरी दिली आहे. या निधीचा उद्देश देशभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट भाव-आधार प्रदान करणे हा आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, विशेषतः जेव्हा बाजारभाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) खाली घसरतात, तेव्हा किमान आधारभूत किमतीची (MSP) कार्यवाही केली जाते. हे उपाय कापसाच्या किमती स्थिर ठेवण्यात, नाइलाजाने होणारी विक्री टाळण्यात आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर परतावा मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
कापूस हे भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या नगदी पिकांपैकी एक असून, ते अंदाजे ६० लाख शेतकऱ्यांची उपजीविका टिकवून ठेवते आणि प्रक्रिया, व्यापार व वस्त्रोद्योग यांसारख्या संलग्न व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या ४००-५०० लाख लोकांना आधार देते.
२०२३-२४ च्या कापूस हंगामात, लागवडीखालील क्षेत्र ११४.४७ लाख हेक्टर असून, उत्पादन ३२५.२२ लाख गाठी इतके अपेक्षित होते, जे जागतिक कापूस उत्पादनाच्या जवळपास २५% आहे. भारत सरकार कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (CACP) शिफारशींच्या आधारे सरकीच्या कापसासाठी (कापास) किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करते.
Caution For Farmers
खरीप हंगाम 2025-26 मधील कापूस खरेदीच्या अनुषंगाने भारतीय कापूस निगम लिमिटेड (सीसीआय) मार्फत हमी दराने कापसाची खरेदी दिनांक 10 नोव्हेंबर 2025 पासून नियमितपणे सुरू आहे.
हमीभावाने कापूस खरेदी प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांकडून सातबारा उतारा ही आवश्यक कागदपत्र आहेत.
या सातबारा उतारा कागदपत्रसंदर्भात शेतकरी बांधवांनी विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
हमीभावाने कापूस खरेदीच्या वेळी सातबारा उताऱ्याचा वापर करण्यात येत असल्याने कोणत्याही अडतदार, व्यापारी, एजंट किंवा इतर मध्यस्थ व्यक्तीस आपला सातबारा उतारा देऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सातबारा उतारा इतरांच्या हाती गेल्यास त्यामध्ये बोगस संपादन (एडिटिंग) करून गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला सातबारा उतारा केवळ अधिकृत खरेदी केंद्रावर आणि अधिकृत कर्मचाऱ्यांनाच सादर करावा
शेतकरी बांधवांनी या सूचनांचे पालन करून सुरक्षित व पारदर्शक कापूस खरेदी प्रक्रियेस सहकार्य करावे, असेही प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आहे.