राज्यातील बांधकाम कामगारांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून त्यांच्याकडून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या दलालांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील विविध भागातून लोकप्रतिनिधी व बांधकाम कामगारांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
नोंदणी, कीट वाटप व अन्य बाबतीत गैरप्रकार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून आता राज्यभरात जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करून प्रभावी तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
प्रत्येक विभागात, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा कार्यालय प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र जिल्हास्तरीय दक्षता पथक नेमण्यात येणार आहे. या पथकांचे कार्यक्षेत्र मात्र त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्याऐवजी दुसऱ्या जिल्ह्यावर असेल, जेणेकरून कारवाई अधिक निष्पक्ष आणि प्रभावी राहील.
दक्षता पथकांना नेमून दिलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बनावट कागदपत्रांद्वारे होणारी नोंदणी, नोंदणीसाठी पैसे मागण्याचे प्रकार तसेच खोटे दाखले सादर करून मिळविले जाणारे लाभ या बाबींवर लक्ष केंद्रित करून तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. संबंधित दलालांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात येईल.
या मोहिमेसाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना वाहन भाडेतत्वावर घेण्याची परवानगी देण्यात आली असून, तपासणीसाठी आवश्यक इतर खर्चही प्रशासकीय निधीतून नियमानुसार करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय दक्षता पथक प्रमुखांनी त्यांच्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल विभागीय प्रमुखांना सादर करावयाचा आहे. विभागीय प्रमुख सर्व जिल्ह्यांचे अहवाल एकत्र करून आपल्या अभिप्रायासह मंडळ मुख्यालयास सादर करतील.
ही विशेष तपासणी मोहीम प्रथम टप्प्यात १० जुलै, २०२५ पर्यंत राबविली जाणार आहे. या तपासणी दरम्यान ज्यांना काही तक्रारी असतील त्यांना त्या दक्षता पथकाकडे देता येतील. प्रत्येक पथकाने दरमहा किमान एक तपासणी करणे बंधनकारक असून, त्या तपासण्यांचे संकलित अहवाल मंडळास दरमहा सादर करणे आवश्यक राहील. या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांची फसवणूक करणाऱ्या दलालांवर प्रभावी आळा बसेल, अशी अपेक्षा कामगारमंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली आहे.
बांधकाम कामगार मंडळामार्फत बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेतंर्गत स्वत:ची जागा नसलेल्या कामगारांना जागा खरेदीसाठी 50 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये दुपटीने वाढ करून हे अर्थसहाय्य 1 लाख रूपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे व आमदार आशिष जयस्वाल यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला.
कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीमध्ये सहभाग घेतला. बैठकीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, नगर रचनाकार प्रतिभा भदाणे आदी उपस्थित होते.
याव्यतिरिक्त प्रत्येक तालुक्यात स्थापन करण्यात आलेल्या कामगार सुविधा केंद्रातून कामगारांच्या सर्व योजना, अर्ज स्वीकृती, बांधकाम कामगाराबाबत 90 दिवसांचे प्रमाणपत्राची कार्यवाही करावी. असे निर्देशही त्यांनी दिले. यासह बैठकीत नागपूर जिल्ह्यात मोदी आवास योजनेतून वाढीव घरकुलांचे उद्दिष्ट देणे, मोदी आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वस्तूंमध्ये कामगारांच्या गरजेप्रमाणे आवश्यक वस्तूंचा समावेश करणे अन्य विषयांवर चर्चाही करण्यात आली.
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेअंतर्गत आता जागा खरेदीला १ लाखाचे अनुदान
Dindayal upadhyay jaga kharedi anudan yojna
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदानात वाढ करून ५० हजार रुपयांवरुन ते १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्यामुळे भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे असे ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटूंबांना घरे उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे.
त्या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना या योजनांतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुले बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेतील काही घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागे अभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहत होते.
ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत घरकुलास पात्र परंतु बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य देण्यात येते.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना राबविताना जागेची कमतरता – राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात नागरिकरणामुळे जागा उपलब्ध होत नाही. पंडित दीनदयाळ जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य खरेदी योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी ५० हजार पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते.
मात्र, एवढ्या कमी अर्थसहाय्यामध्ये ग्रामीण भागात जागा उपलब्ध होत नाही. त्याचप्रमाणे या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय अर्थसाहाय्यामध्ये मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क व शुल्क इत्यादी शासकीय शुल्कांचा समावेश आहे, त्यामुळे प्रत्यक्षात जागा खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध होणारी अर्थसहाय्याची रक्कम कमी आहे.
या पार्श्वभूमीवर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत ५०० चौरस फूटसाठी ही रक्कम मर्यादा ५० हजार रुपये वरून १ लाख रुपये केल्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ घेता येणे शक्य होणार आहे.
शेतकऱ्यांना खात्रीशीर नुकसान भरपाई मिळवून देणारी 'फळपिक विमा योजना'
Falpik vima yojana 2025
नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा खात्रीचा पर्याय झाला आहे.
प्रधानमंत्री पीक वि योजनेंतर्गंत राज्याच्या कृषी विभागाकडून पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येते.
राज्यात 01 June पासून विविध फळपिकांचा मृगबहार सुरू होत आहे. या पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेऊन खात्रीशीर नुकसान भरपाई मिळवावी. असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
राज्य स्तरीय पीक विमा समन्वय समिती मध्ये दिलेल्या सुचनांनुसार, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पीकविमा योजनांच्या लाभासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक म्हणजेच फार्मर आयडी (Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना RWBCIS 2025 मृग बहार करिता शेतकरी विशिष्ट ओळखपत्र क्रमांक अर्थात फार्मर आयडी असेल तरच अर्ज करता येणार.
काय आहे फळपिक विमा योजना जाणून घेऊ !
पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमीपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ ह्या उद्देशाने ही योजना राबविली जाते.
अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी ही योजना राबविण्यात येते. सन २०२०-२१ पासून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक आहे.
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेतंर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केला आहे. त्यामुळे ३० टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत ३० ते ३५ टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून ३५ टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५०: ५० टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे.
जास्तीत जास्त शेतक-यांना योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भुधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी ४ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे.
अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामा करीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. संत्रा, मोसंब, डाळिंब व द्राक्ष) केवळ उत्पादनाक्षम फळबागानांच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे. यापेक्षा कमी वयाच्या फळबाग लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.
अंतिम मुदत ही पुढीलप्रमाणे
फळपीक विमा योजना मृग बहार २०२५ साठी शेतकऱ्यांनी भाग घेण्यासाठी विमा एनसीआयपी (NCIP) पोर्टल www.pmfby.gov.in सुरू झाले आहे. यात भाग घेण्यासाठी प्रत्येक फळनिहाय अंतिम दिनांक पुढील प्रमाणे आहे.
लिंबू, द्राक्ष, पेरू, संत्रा:- 30 जून ,
मोसंबी ,चिकू ३० जून,
डाळिंब १४ जुलै ,
सीताफळ ३१ जुलै पर्यंत पीक विमा उतरवता येवू शकतो.
यासाठी या योजनेत अधिसूचित फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय वर्षे ठरविण्यात आले आहे. यात पेरू-३, चिकू-५, संत्रा-३, मोसंबी-३, डाळिंब-२, लिबू-४, द्राक्ष-२, आंबा-५, काजू-५, सिताफळ-३ वय वर्ष उत्पादनक्षम वय ठरविण्यात आले आहे.
हे विमा संरक्षण देतांना कमी पाऊस, पावसाचा खंड, जास्त पाऊस, जास्त तापमान, आर्द्रता यानुसार विमा संरक्षण कालावधीची विभागणी करून विमा संरक्षण दिले जाते.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2024 साठी पिक विमा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच आपल्या गावातील कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांचे बरोबरच नजीकच्या बँकेशी संपर्क साधावा.
यादवारेघोषितकरतो/ करतेकीमीरा.ता जिल्हायेथील रहिवासीअसून मी
खालीलप्रमाणे प्रतिज्ञेवर सांगतो/ सांगते आणि घोषित करतो / करते की,
मी पशुपालन योजने करीता अर्ज केलेला आहे.
माझ्या आज रोजी हयात अपत्यांची संख्याइतकी आहे.
त्यापैकी दिनांक 13 सप्टेंबर 2000नंतर जन्मलेल्या
माझ्या अपत्यांची संख्याइतकी असून त्यांच्या जन्म तारखा
पुढीलप्रमाणेआहेत.
1
2
दिनांक 12 सप्टेंबर 2001 नंतर माझ्या
एकूण हयात मुलांच्या संख्येत भर पडून ती दोनपेक्षा जास्त झाल्यास मी मी उपरोक्त योजनेच्या
लाभाकरिता अपात्र राहील राहील याची मला जाणीव आहे
ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे
Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana
राज्याच्या ग्रामीण भागातील सुशिक्षित व बेरोजगार युवकांसह पशुपालक व शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन त्यांना शाश्वत अर्थाजनाचा पर्याय उपलब्ध करुन देणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाने विविध योजना व उपक्रमांद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्राचे अर्थचक्र गतिमान ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला जातो.
याच पशुसंवर्धन विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील एक महत्वाची योजना ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे
शेळी / मेंढी गट वाटप योजना, अटी पात्रता अनुदान कागदपत्रं
ही योजना या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्हया अंतर्गत राबवली जाणार नाही.
या योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
📍लाभार्थी निवडीचे निकष
दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने राबविल्या जाणाऱ्या या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतर्गत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणेसाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविणे व लाभार्थी निवड करण्याची पध्दत सुरु करण्यात आली आहे.
या योजनेकरिता अर्ज केल्यानंतर लाभार्थ्यास दरवर्षी पुन्हा अर्ज करावे लागू नये, यासाठी तयार केलेली प्रतिक्षायादी पुढील 5 वर्षापर्यंत लागू ठेवण्याची सोय केली आहे. यामुळे अर्ज केलेल्या पशुपालकांना लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली असून, त्यांना प्रतीक्षा यादीतील क्रमांकानुसार अंदाजे केव्हा मिळेल, हे कळू शकल्यामुळे लाभार्थी हिस्सा भरणे किंवा इतर बाबींकरिता नियोजन करता येणे शक्य होणार आहे.
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -
१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)
२) * सातबारा (अनिवार्य)
३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)
४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र
५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )
६) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र, अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)
७) * अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)
८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )
९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)
१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)
११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)
१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )
१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत
१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत
१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत
१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत
आकारी पड जमिनी मूळ खातेदारांना परत केल्या जाणार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणा विधेयक
Jamin mahsul adhiniyam
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंजूरी देण्यात आली. तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारीपड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात.
अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षाच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि १२ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती.
आता अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसे विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.
वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय
भोगवटादार वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ मध्ये कायद्यात बदल
NEW GR 24.09. 2024
भाग चार - असा. क्रमांक ४३, महसूल व वन विभाग, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२४.
मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार असून लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या जमिनी मूळ मालकाला मिळणार आहेत. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यामुळे 60 वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार आहे. मुख्यमंत्री असताना श्री. फडणवीस यांनी अशाच प्रकारचा निर्णय विदर्भासाठी घेतला होता आणि लाखो शेतकऱ्यांना कसत असलेल्या जमिनींचा मालकी हक्क मिळाला होता.
मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांमधील या जमिनींबाबत विविध समस्या निर्माण झाल्या होत्या. याचा विचार करून या खालसा झालेल्या इनाम जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला होता.
मराठवाड्यात साधारणतः 13,803 हेक्टर इतक्या मदतमाश जमिनी आहेत. मराठवाडयातील मदतमाश इनाम जमीनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी व परवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करुन सदर जमीनींचा दर्जा वर्ग-1 करण्यासाठी सन 2015 मध्ये नजराण्याची 50 टक्के रक्कम शासनाने निश्चित केली होती. तथापि, ही रक्कम जास्त असल्याने हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी कमी प्रमाणात प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे नजराणा रक्कम कमी करण्याची मराठवाडयातील अनेक लोकप्रतिनिंधीची मागणी होती. आज झालेल्या बैठकीमध्ये मदतमाश जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी नजुल जमिनींचे हस्तांतरण नियमित करण्याबाबत शासनाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच मदतमाश जमिनीच्या हस्तांतरणाकरिता बाजारमूल्य 5 टक्के दराने नजराणा आकारण्यात यावा, याकरिता सदर प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी दिले.
त्याचप्रमाणे मराठवाड्यात साधारणतः 42,710 हेक्टर इतकी खिदमतमाश जमीन आहे. या खिदमतमाश जमिनींवर देखील मोठया प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत. तसेच बेकायदेशीर बांधकामे देखील झालेली आहेत. त्यामुळे अशा जमिनीच्या हस्तांतरणाची तरतूद उपलब्ध करुन देण्याची गरज निर्माण झाली होती. यास्तव मराठवाड्यातील खिदमतमाश इनाम जमिनीचे हस्तांतरणासाठी 100 टक्के दराने नजराणा आकारण्यात येऊन हस्तांतरण नियमित करण्यात यावे, याकरिता यथायोग्य प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
या 100 टक्के नजराणा रकमेवरील 40% रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरुपी देखभालीकरिता देण्यात येणार असून 20 टक्के रक्कम देवस्थानच्या अर्चकासाठी देण्यात येणार आहे तर उर्वरित 40 टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात येईल. उपरोक्त दोन्ही निर्णयांमुळे मराठवाड्यातील सामान्य नागरिकांचा सुमारे 60 वर्षापासूनचा प्रलंबित असलेला जमीनींसंदर्भातील प्रश्न संपुष्टात येणार आहे.
सदर निर्णयामुळे मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 55 हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.
या बैठकीस खासदार अशोक चव्हाण, सुरेश धस, राणा जगजितसिंह पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.
भोगवटादार वर्ग रूपांतरीत करताना आकारावयाच्या सवलतीच्या दरातील कालावधीला मुदतवाढ
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, २०१९ मध्ये सुधारणा करून भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ रूपांतरीत करताना आकारावयाच्या सवलतीच्या दरातील कालावधीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे जनतेला याचा निश्चितच फायदा होईल, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली.
या बैठकीमध्ये भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरीत करताना आकारण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या दर कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ बैठकीत एकमताने घेण्यात आला आहे.
यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, २०१९ मध्ये सुधारणा करून राज्यमंत्री मंडळाने दि. ०७ मार्च, २०२४ पर्यंतची मुदतवाढ दिली असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
भोगवटादार वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ मध्ये कायद्यात बदल
varg 2 jamini act 2022
महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटदार वर्ग २ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग १ मध्ये रुपांतरीत करणे) या अधिसूचनेची मुदत 8 मार्च रोजी संपली आहे.
या अधिसूचनेस महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटदार वर्ग २ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग १ मध्ये रुपांतरीत करणे) नियम २०२२ असा बदल करण्यात आला आहे.
हा मसूदा महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडील महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब दि. 5 जुलै 2022 मध्ये प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
अधिसूचना बाधा पोहचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आली असून अधिसुचनेमध्ये नमुद मसूदा 4 ऑगस्ट 2022 रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येणार आहे.
या अधिसुचनेच्या मसुद्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीच्या प्राप्त होणा-या हरकती किंवा सूचना अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय मुंबई 400 032 यांच्याकडे दि.3 ऑगस्टपर्यंत सादर करावे, असे आवाहन महसूल विभागाकडून करण्यात आले आहे.
