PrabhudevaLG

कुसुम सोलर योजना, नव्या रूपात  Pm KUSUM reforms | solar pump yojana 2024 शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची मानली जाणारी प्रधानमंत्री कुसुम सोलार पंप योजना एका नव्या स्वरूपामध्ये (PM  Kusum Solar Pump Yojana ) सुरू करण्यात येणार आहे,  Comprehensive guidelines for implementation of  Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahabhiyaan (PM-KUSUM) Scheme NEW GR PDF अशी असणार नवी कुसुम योजना तसे प्रसिद्धीपत्रक नवीन व नविनिकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या (mnre) च्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे. शेतकऱ्यांना दररोज नियमित वीज पुरवठा व्हावा, डिझेल पासून उत्पन्न होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा बसावा, तसेच वीज बिलावर देण्यात येणार अनुदान ( Subsidy ) यामुळे सरकार वर होणारा अतिरिक्त भार, वीज पुरवठा अभावी शेतीचे होणारे नुकसान अशा अनेक प्रश्नांना समोर ठेवून केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये कुसुम सोलार पंप योजना (PM  Kusum ) ही एक महत्त्वकांक्षी योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती.  नवीन अर्ज कधी सुरू होणार  आता हीच योजना नवीन निधी व नवीन लक्...

बांबू लागवडीला ७ लाखाचे अनुदान, सोबत विहीर मिळणार Bamboo lagvad anudan yojana महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांबू लागवडीचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येत आहे. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्वसमावेशक वस्तुनिष्ठ आराखडा तयार करावा, अशा सूचना रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी दिल्या. मनरेगा अंतर्गत बांबू लागवडीविषयी आज मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, रोजगार हमी योजना विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, मिशन मनरेगाचे महासंचालक नंदकुमार, वन विभागाच्या सुनिता सिंग, फलोत्पादनचे संचालक डॉ. केलास मोते, बांबू तज्ज्ञ व दापोली विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक अजय राणे आदी उपस्थित होते. बांबू लागवड करण्यासाठी हेक्टरी 6 लाख 97 हजार रुपये अनुदान मनरेगा अंतर्गत देण्यात येत असल्याचे सांगून मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, कृषी विभाग, वन विभाग आणि रोजगार हमी योजना विभाग यांनी संयुक्तपणे बांबू लागवडीसाठी द्यावयाच्या अनुदानाचा सविस्तर आराखडा तयार करावा. त्यामध्ये मजुरांचे आणि शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घ्यावे. व...

भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जागा ; महाराष्ट्र देशात अव्वल Gharkul Yojana Maharashtra 2023 dindayal jaga kharedi yojana राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मधील कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) मध्ये 94 हजार 251 व आवास प्लस (ड यादी) मध्ये 41 हजार 191 असे एकूण 1 लाख 35 हजार 442 भूमिहीन लाभार्थी आहेत. आतापर्यंत यापैकी 66 हजार भूमिहीन लाभार्थ्यांना विविध योजनांतर्गत जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच 69 हजार 442 भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.  भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याची माहिती ग्राम विकास व पंचायत राज मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली. कोणताही भूमिहीन लाभार्थी गृहनिर्माण योजनांपासून वंचित राहू नये याकरिता राज्य शासनाने विविध उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत.  यामध्ये पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, या योजनेअंतर्गत भूमिहीन लाभार्थ्यांना 500 चौरस फुटापर्यंत जागा खरेदी करण्यासाठी रक्कम रू 50,000 इतके अर्थसहाय्य पुरविण्यात ये...

१२५६ वनरक्षकांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा; पेसा क्षेत्रातील पदे वगळून होणार वनरक्षकांची भरती Forest Maharashtra Bharti वनरक्षक पदाच्या भरतीच्या प्रतिक्षेत बराच काळ असलेल्या युवा उमेदवारांची प्रतिक्षा संपली असून १२५६ वनरक्षकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही प्रक्रिया वेगात पूर्ण करण्याचे निर्देश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत. वन विभागाकडून एकूण २१३८ वनरक्षक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या २१३८ वनरक्षक पदांसाठी २ ऑगस्ट ते ११ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने टीसीएस-आयओएन मार्फत परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) शासकीय पदभरती प्रक्रियेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने सर्वच पदभरती प्रक्रिया बाधित झाली होती. वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार हे या प्रश्नातून मार्ग काढण्याकरता सातत्याने प्रयत्नरत होते. वनमंत्र्यांच्या या सततच्या पाठपुराव्यास यश आले असून खोळंबलेल्या पदभरती प्रक्रियेस आता चालना मिळाली आहे. त्यानुसार शासनाने अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) सोडून उर्वरित १२५६ वनरक्षक पदांची भरती करण्यास म...

राज्य शासनाचा शिक्षकांना मोठा दिलासा; वेतनाबाबत महत्वाचा निर्णय Shasan nirnay  GR PDF link  शासन निर्णय    शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सीएमपी (Cash Management project)/ ई-कुबेर (E-Kuber) प्रणालीमार्फत द्वारे थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात करण्याबाबत राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी, २०२४ पासूनचे वेतन आता नियमित वेळेत होणार आहे. यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सीएमपी (कॅश मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट) प्रणालीमार्फत तसेच ज्या जिल्ह्यांत ई-कुबेर कार्यरत आहे, त्या जिल्ह्यांत ई-कुबेर प्रणालीमार्फत थेट संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद, महानगरपालिका/ नगरपालिका यांमधील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतन देयकास विविध कारणांमुळे विलंब होत असे. ही बाब लक्षात घेता,...