रमाई आवास योजना
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबाचे राहणीमान उंचावणे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या जागेवर अथवा कच्च्या घरांच्या जागेवर 269 चौरस फुटाचे पक्के घर बांधून देण्यासाठी रमाई आवास योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील असावा.
- लाभार्थी किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
- लाभार्थी बेघर असावा किंवा त्याचे निश्चित घर नसावे.
- ग्रामीण भागातील लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. १.२० लाखांपर्यंत असावे
शबरी आदिवासी घरकुल योजना
Shabari awas
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घराचे 269.00 चौ.फु. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून देणे.
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा.
- लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे.
- .लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक राहील.
- लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे किंवा कुटुंबियांचे पक्के घर नसावे.
- विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा
अ) ग्रामीण क्षेत्र - रु. 1.00 लाख
ब) नगरपरिषद क्षेत्र - रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र - रु. 2.00 लाख
घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा पुढील प्रमाणे आहे. अ) ग्रामीण साधारण क्षेत्र : रु. 1.32 लाख नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी : रु. 1.42 लाख ब) नगरपरिषद क्षेत्र : रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र : रु. 2.00 लाख
