खत लिंकिंगवर अखेर बंदी! सरकारचा मोठा निर्णय
Fertilizer Linking Ban Maharashtra 2026
राज्य शासनाच्या माध्यमातून 20 मे 2026 रोजी एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला असून याच्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना खत उत्पादक कंपन्या आणि पुरवठादारांच्या माध्यमातून केली जाणारी अनावश्यक खताची लिंकिंग बंद होणार आहे.
राज्यातील शेतकरी, लोकप्रतिनिधी तसेच महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स अँड सीड्स डिलर्स असोसिएशन, पुणे यांचेकडून प्राप्त निवेदने व तक्रारींच्या अनुषंगाने, राज्यात काही उत्पादक/मार्केटिंग कंपन्यांकडून अनुदानित खतांच्या विक्रीसोबत विना अनुदानित खते व इतर कृषी निविष्ठांची सक्तीने विक्री (Tagging/Linking) केली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
केंद्र शासनाकडून रसायने व खते मंत्रालय यांनी निर्गमित केलेल्या D.O. No. २४-०१/२०२०-FM, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ च्या नियमानुसार खत कंपन्यांकडून खतांसोबत इतर उत्पादनांचे टॅगिंग (Tagging) करणे बेकायदेशीर व अन्यायकारक आहे.
यासाठी राज्य शासनाने २० मे २०२६ रोजी एक परिपत्रक काढून खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्या युरिया किंवा डीएपी (DAP) यांसारख्या अनुदानित खतांची विक्री करताना, त्यासोबत विना अनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये (Micronutrients), जैवखते (Bio-fertilizers), आणि जैवउत्तेजके (Biostimulants) खरेदी करण्याची सक्ती करत होत्या, या सक्तीच्या विक्रीवर (टॅगिंग/लिंकिंग) आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
20 May 2026 GR Link
अनुदानित खतांचे उत्पादक/पुरवठादार कंपन्यांकडून विना अनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके इ. यांच्या विक्रीबाबत.
२० मे २०२६ च्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित व तातडी विचारात घेता, राज्यामध्ये अनुदानित खतांचे उत्पादक / पुरवठादार कंपन्या यांना अनुदानित खताची विक्री व पुरवठा करणेबाबत देण्यात आलेल्या परवान्यातील अनुदानित रासायनिक खते सोडुन इतर विना-अनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके इ. चा पुरवठा व विक्री करण्यास तात्काळ प्रभावाने मनाई करण्यात आलेली आहे.
परिपत्रकात आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना संबंधित खत उत्पादक / पुरवठादार कंपन्या व अधिनस्त कार्यालये यांना सुचना देऊन, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यात अशाप्रकारे कोणी टॅगींग / लिंर्कीग करीत असल्याचे निर्देशनास आल्यास संबंधितांवर नियमोचित कठोर कारवाई करण्यात यावी अशा सूचना या परिपत्रकातून देण्यात आल्या आहेत.