PrabhudevaLG

गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी केंद्राचा मोठा निर्णय  Extension for PM-GKAY 2022 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PM-GKAY) बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी पीएमजीकेएवाय अंतर्गत आतापर्यंत, 3.4 लाख कोटी रुपयांचा खर्च आणि 1000 लाख मेट्रिक टन मोफत अन्नधान्याचे वाटप समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांविषयीची चिंता आणि संवेदनशीलता जपत ,  त्यांना आधार देण्याच्या उद्देशाने ,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ,  प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला ( PM-GKAY)  आणखी बारा महीने म्हणजेच , डिसेंबर 2023  पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्यात आली. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत ,  केंद्र सरकार सर्व  81.35  कोटी लाभार्थ्यांना पुढच्या एक वर्षासाठी म्हणजे ,  एक जानेवारी  2023  पासून मोफत अन्नधान्य पुरवठा करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ...

पिक पाहणी म्हणजे काय, जाणून घ्या काय आहेत फायदे , तोटे E Peek Pahani Maharashtra   सातबारा उतारा म्हणजे जमिनीचा एक प्रकारचा आरसा होय. कारण हा उतारा वाचून प्रत्यक्ष जमिनीवर न जाता त्या जमिनीचा संपूर्ण अंदाज आपल्याला बसल्या जागी मिळू शकतो. पूर्वी सातबारा काढण्यासाठी तलाठी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत होत्या. एकाच तलाठ्याकडे चार ते पाच गावे असल्याने तो तलाठी कधी येईल आणि आपला सातबारा कधी मिळेल याची आतुरता प्रत्येक शेतकऱ्याला असायची. सातबाऱ्यावरील विविध नोंदींमुळे शासनाच्या योजना, दाखले मिळविण्यासाठी 7/12 हा महत्त्वाचा ठरतो. महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1971 अंतर्गत शेतजमिनींच्या हक्कांबाबत विविध नोंदी ठेवल्या जातात. यासाठी वेगवेगळी नोंदणीपुस्तके (register books) आहेत. या नोंदवह्यांमध्ये कुळांचे मालकी हक्क, शेतजमिनीचे हक्क, त्यातल्या पिकांचे हक्क यांचा समावेश असतो. तसेच यासोबत 21 वेगवेगळ्या प्रकारचे ‘गावचे नमुने’ ठेवलेले असतात. यापैकी ‘गावचा नमुना’ नं 7 आणि ‘गावचा नमुना’ नं 12 मिळून सातबारा उतारा तयार होतो. म्हणून त्या उताऱ्याला सातबारा उतारा असे म्ह...

पिकांची हानी /नुकसानीचा अंदाज वर्तवण्यासाठीचा विलंब कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या दाव्यांचा वेळेवर निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने केली दोन समित्यांची स्थापना. two committees to reduce the delay in crop loss/damage estimation पिकांची हानी /नुकसानीचा  अंदाज वर्तवण्यासाठीचा विलंब कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या दाव्यांचा वेळेवर निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने  खालील दोन समित्यांची स्थापना केली आहे ,  केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ;  राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान ;  पंतप्रधान  कार्मिक ,  सार्वजनिक तक्रारी ,  निवृत्तीवेतन ,  अणुऊर्जा आणि अंतराळ  राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज ही माहिती दिली. तंत्रज्ञानावर आधारित पीक उत्पादन अंदाजाच्या देशव्यापी अंमलबजावणीसाठी समिती. हवामान माहिती  पायाभूत सुविधांचे प्रमाणीकरण आणि सुधारणेसाठी समिती. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ,  महालनोबिस राष्ट्रीय...

आपली ग्रामपंचायत काय करते विकासकामे की भ्रष्टाचार हे सर्व जाणून घेण्यासाठी एक अर्ज आणी करा आपल्या ग्रामपंचायत ची पूर्ण पोलखोल करा,  पहा ग्रामपंचायत माहिती अधिकार अर्ज कसा करावा. #Prabhudeva