पीकविमा वाटपासाठी राज्य शासनाचा हप्ता वितरित, Pikvima GR Update

पीक विमा वाटपासाठी राज्य शासनाचा हप्ता वितरित

Pikvima  GR Update

GR 30.03.2026

प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप 2022 व रब्बी 2022-23 मधील 80:110 मॉडेलनुसार राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची दायित्व रक्कम रु.18,58,80,947/- इतकी रक्कम वितरीत.

GR 30.03.2026

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2021 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रु.12,70,677/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत

GR 30.03.2026

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2022 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रु.३९,३८,५५५/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत..

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम २०22-२3 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रु.३६,९४,८६८/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम 2021-22 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रु.1,४२,२९६/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत..

GR 18.03.2026

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान या योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना- खरीप हंगाम 2024 करिता रु.5,08,54,953/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांना वितरीत करण्यासाठी, मान्यता

GR PDF

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान या योजनेअंतर्गत, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना-रब्बी हंगाम 2024-25 करिता रु.35,96,260/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांना वितरीत करण्यासाठी मंजूरी

GR PDF

रिट याचिका क्र.11249/2022 (दिवानी अर्ज क्रमांक 16984/2022 सह) च्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि. 24.11.2025 आणि दि.18.12.2025 रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार धाराशिव जिल्हयाकरिता खरीप हंगाम, 2020 मधील राज्य शासनाकडून देय असलेल्या अनुदानाच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम वितरीत

GR PDF 11.02.2026

DOWNLOAD PDF

GR 26.09.2025 

DOWNLOAD PDF 

09.07.2025 GR

सर्वसमावेशक पीक विमा योजने अंतर्गत, खरीप हंगाम 2024 करिता उर्वरीत राज्य हिस्सा देय अनुदान रक्कम रु.1028.97 कोटी वितरीत करण्याबाबत..

07.07.2025 GR 

सर्वसमावेशक पीक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२4-25 साठी उर्वरीत राज्य हिस्सा पीक विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.२०७,०५,८०,७७६/- इतकी रक्कम योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

GR PDF

सर्वसमावेशक पीक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२4-25 साठी उर्वरीत शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.15,59,71,98६/- इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

GR PDF

सर्वसमावेशक पीक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२4-25 साठी उर्वरीत राज्य हिस्सा पीक विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.२०७,०५,८०,७७६/- इतकी रक्कम योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

GR PDF

27.03.2025 GR

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत, खरीप हंगाम 2024 करिता उर्वरीत शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता अनुदानासाठी रु.13,41,65,676/- वितरीत करण्याबाबत..

GR PDF

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत, खरीप २०२३ मधील 80:110 मॉडेलनुसार, राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची, भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची, दायित्व रक्कम रु.१८१,०६,९९,२७९/- वितरीत करण्याबाबत.

GR PDF

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत, रब्बी हंगाम २०२३-24 मधील 80:110 मॉडेलनुसार, राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची, भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची, दायित्व रक्कम रु.63,14,67,780/- वितरीत करण्याबाबत..

GR PDF

प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप 2022 व रब्बी 2022-23 मधील 80:110 मॉडेलनुसार राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची दायित्व रक्कम रु.2,87,63,075/- वितरीत करण्याबाबत.

GR PDF 

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत, खरीप 2023 व रब्बी हंगाम 2023-24 मधील, विमा कंपन्यांकडून राज्य शासनास प्राप्त होणारी अपेक्षित परतावा रक्कम, तसेच, खरीप 2023 मधील नाकारलेल्या अर्जांचा जमा शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता रक्कम समायोजित करण्यास मान्यता देण्याबाबत..

GR PDF

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत, रब्बी हंगाम २०२4-25 साठी, राज्य हिस्सा पीक विमा हप्ता अग्रीम रक्कम रु.४१७,३६,१९,७०९/- इतकी रक्कम योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

GR PDF

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत, रब्बी हंगाम २०२4-25 साठी, शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.375,78,39,762/-इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

GR PDF

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत, खरीप 2023 मधील, विमा कंपन्यांकडून राज्य शासनास अपेक्षित परतावा रक्कम, खरीप हंगाम 2024 करिता विमा हप्ता अनुदानाच्या देय रकमेमधून समायोजित करण्यास मान्यता देण्याबाबत आणि खरीप हंगाम 2024 करिता उर्वरीत शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता अनुदान तसेच, अनुज्ञेय अग्रीम राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदान वितरीत करण्याबाबत..

GR PDF

यामध्ये जिल्हानिहाय शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई अशी- नाशिक रु.६५६/- कोटी , जळगाव ₹४७०/- कोटी, अहमदनगर ₹ ७१३/- कोटी, सोलापूर ₹२.६६ कोटी सातारा ₹२७.७३ कोटी व चंद्रपूर ₹ ५८.९० कोटी.सर्व

समावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत 80:110 मॉडेलनुसार राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची ओरीएन्टल इंन्शुरन्स कंपनीला अदा करावयाची दायित्व रक्कम रु.1927.52 कोटी इतकी रक्कम वितरीत 

GR PDF

सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत उर्वरीत राज्य हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.303,70,20,848 - इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत 

Pik vima GR PDF 

pikvima GR 5 july 

सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत उर्वरीत राज्य हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.2069,34,69,958/- इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत 

Download here 👉

Pik vima 2023 gr

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२३-24 साठी शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.391,24,41,993/- इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत

Rabbi pik vima GR

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२३-24 साठी पिक विमा हप्त्यापोटी राज्य हिस्सा विमा हप्ता अग्रीम रक्कम रु.60,76,20,714/- इतकी रक्कम योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

Gr pdf

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून काही प्रकरणी पिक विमा नुकसान भरपाई अत्यंत कमी प्रमाणात परिगणित होत आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांना विम्याच्या परताव्यापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु.१०००/- पेक्षा कमी येत असल्याने किमान रक्कम रु.१०००/ अदा करण्यासंदर्भात 2019 मध्ये शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

राज्यात 2019 च्या शासन परिपत्रकान्वये सदर योजनेसंदर्भातील अवलंबावयाची कार्यपध्दती आणि अटी व शर्ती विहीत करण्यात आल्या आहेत.

संचालक (वि. व प्र.), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांच्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार "प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान" योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना- खरीप हंगाम २०२२ करीता रु. २,९३,९९,३१६/- इतकी रक्कम वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आलेली आहे.

GOVT GR Link

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान या योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना-खरीप हंगाम 2022 करीता रु. 2,93,99,316/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत..

रु १०००/- च्या मर्यादेत नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी संख्या

राज्यात या भागात पुन्हा अवकाळीच संकट || Weather Update Maharashtra

राज्यात या भागात पुन्हा अवकाळीच संकट 

Weather Update Maharashtra 2026

राज्यात ऐन रब्बीच्या पिक कापणीचा हंगाम सुरू असतानाच शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा एकदा गारपीठीच संकट आलेलं आहे.

शेतकऱ्यांनी काढणी केलेल्या पिकांसह स्वतः चे या गारपीट अवकाळी पावसापासून संरक्षण करावे अस आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

राज्यात 30 मार्च ते 31 मार्च दरम्यान पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात दुपारनंतर आभाळी वातावरण तयार होऊन मेघ गर्जनेसह, गारपीट पावसाची शक्यता आहे. विशेषत प्रामुख्याने कर्नाटक व तेलंगणा सीमेलगत असलेल्या मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र व विदर्भातील सीमावर्ती भागांमध्ये याचा मोठा फटका बसू शकतो.

या दरम्यान विजांचा कडकडाट, वादळी वारे, पाऊस गारपीट होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात ३० मार्च दरम्यान काही भागांमध्ये प्रामुख्याने दुपारनंतर आभाळी हवामान तयार होऊन मेघगर्जनेसह पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांची स्थिती निर्माण होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार ही स्थिती प्रामुख्याने खानदेश, मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ तसेच मध्य महाराष्ट्रातील भागांमध्ये दिसून येऊ शकते. उर्वरित विदर्भात देखील हवामानात बदल दिसू शकतो. या दरम्यान विजांचा कडकडाट, वादळी वारे, पाऊस आणि काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता नाकारता येत नाही. ३१ मार्च रोजीदेखील राज्याच्या काही भागांमध्ये या हवामानाचा परिणाम दिसू शकतो.

हवामान विभागाने दिलेल्या पुढील पाच दिवसाचा अलर्ट नुसार ३१ मार्च २०२६ रोजी छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना परभणी, हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्याना काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना, मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आणि सोसाट्याचा वाऱ्याचा (ताशी 30-40 किमी वेग) धोका वर्तविण्यात आला असून या भागाला Yellow Alert देण्यात आला आहे.

तर बीड,लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्याना विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना, सोसाट्याचा वारा (ताशी ५०-६० किमी), तुरळक ठिकाणी गारपीटीची शक्यता वर्तविण्यात आली असून या भागासाठी Orange Alert देण्यात आलेला आहे.

या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, नदी काठावरील गावांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या असून यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे आवाहन ही करण्यात आले आहे.

प्रशासनाला ही अलर्ट मोड वर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत

शेतकऱ्यांनी पुढील काही दिवस हवामानाच्या अद्ययावत अंदाजांकडे लक्ष ठेवावे व त्यानुसार शेतीची कामे नियोजित करावीत. 

सध्या रब्बी पिकांची काढणी सुरू असल्याने शेतकऱ्यांनी काढणी केलेली पिके सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावीत किंवा झाकून ठेवण्याची व्यवस्था करावी. तसेच वादळी वारे, पाऊस आणि संभाव्य गारपीटीपासून पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.

राज्यात धान खरेदीसाठी नोंदणी सुरू || Paddy Procurement Maharashtra 2026

राज्यात धान खरेदीसाठी नोंदणी सुरू; शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्याचे आवाहन 

Paddy Procurement Maharashtra 2026

धान खरेदीसाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे आवाहन.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये धान खरेदी करीता शासनाचे BeAM पोर्टलवर ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी सुरु झालेली आहे. शेतकऱ्यांना धान हमीभाव नोंदणी करण्याची मुदत दि.०१ एप्रिल २०२६ ते दि.३० एप्रिल २०२६ आहे.

शेतकऱ्यांना या कालावधीमध्ये ऑनलाईन नोंदणी करावयाची आहे. या कालावधीत ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची दि.०१ मे २०२६ ते ३० जून २०२६ या कालावधीत धान व भरडधान्य खरेदी केली जाणार आहे.

धान उत्पादकांना ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी प्रत्यक्ष लाईव्ह फोटो अपलोड करण्यासाठी नोंदणी केंद्रावर उपस्थित रहावे लागणार आहे.

धानाच्या हमीभाव खरेदी नोंदणी करत असताना कागदपत्रांमध्ये शेतकऱ्यांना चालू हंगामाचा पिकपेरा असलेला सातबारा उतारा, नमुना ८ अ, अद्यावत बँकेचे पासबुक अथवा रद्द केलेला धनादेश, अद्यावत मोबाईल क्रमांक आणि आधार कार्ड इत्यादी कागदपत्र लागतील.

शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी पणन महासंघाच्या "अ" वर्ग व "ब" वर्ग सभासद संस्था असलेल्या संस्थेच्या धान खरेदी केंद्रावर नोंदणी करावी लागणार आहे.

#धानखरेदी #MSP #BeAMPortal #शेतकरी #कृषीविभाग 

दिव्यांगांसाठी शासनाची मोठी खुशखबर, २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना योजनांचा लाभ || Divyang Yojana GR

दिव्यांगांसाठी शासनाची मोठी खुशखबर, २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना योजनांचा लाभ.

नव्या जीआर नुसार २१ प्रवर्गातील दिव्यांगांना शासन योजनांचा लाभ

Divyang Yojana GR

राज्यात श्री तुकाराम मुंढे हे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव झाल्यापासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेत आहेत. असाच एक महत्वाचा निर्णय आता शेणाने घेतला आहे ज्यामुळे २१ प्रकारातील दिव्यांग लाभार्थ्यंना शासनाच्या सर्व योजनांचे लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत समाविष्ट आलेल्या सर्व २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना राज्य शासन तसेच इतर सर्व विभागाच्या विविध योजना, सवलती, लाभ, अनुदान व इतर सुविधांसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय २७ मार्च २०२६ र्जी घेण्यात आला आहे. 

शासन निर्णय येथे पहा. GR PDF

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अनुसार दिव्यांगत्वाच्या एकूण 21 प्रवर्गातील दिव्यांग लाभार्थी यांना राज्य व तत्सम यंत्रणाच्या योजना, सवलती, लाभ, अनुदान वा तत्सम इतर फायदे यांचा लाभ घेण्याकरिता ग्राहय ठरविणेबाबत.

या शासन निर्णयामुळे महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत यापूर्वी 1995 च्या अधिनियमानुसार केवळ 7 प्रवर्गापुरते मर्यादित असलेले लाभ आता विस्तारून सर्व 21 प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना सर्व योजनांचे लाभ दिले जाणार आहेत.

राज्यात दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ लागू झाल्यानंतरही काही शासकीय कार्यालयांमध्ये जुन्या निकषांनुसारच दिव्यांगांना योजनांचा लाभ दिला जात असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आणि याच अनुषंगाने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

२७ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अस्थिव्यंग, कुष्ठरोगमुक्त, मेंदूचा पक्षाघात, शारीरिक वाढ खुंटणे, स्नायूंची विकृती, आम्ल हल्ला पिडीत, पुर्णतः अंधत्व, अंशतः अंध, कर्णबधिरता, वाचा/भाषा दोष, बौद्धिक अक्षम, विशिष्ट अध्ययन अक्षम, स्वमग्नता (Autism), मानसिक आजार, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, पार्किन्सन, हिमोफिलिया, थॅलेसेमिया, सिकल सेल, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार आणि बहुविकलांग अशा सर्व 21 प्रवर्गांचा योजनांच्या लाभासाठी समावेश करण्यात आला आहे.

या शासन निर्णयानुसार योजनांचे लाभ घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले वैध वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) असणे आवश्यक आहे. तसेच कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारकांनाच योजनांचा लाभ मिळणार असून, तात्पुरत्या प्रमाणपत्रधारकांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

या शासन निर्णयामुळे साहजिकच राज्यातील दिव्यांग लाभार्ह्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

फळबाग लागवड योजने आता खतांसाठी १००% अनुदान | Fertilizer subsidy 2025

फळबाग लागवड योजने आता खतांसाठी १००% अनुदान 

Fertilizer subsidy 2025

राज्याचे माजी कृषी मंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या नावाने फलोत्पादन विभागाकडून सुरू असलेल्या ‘भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजने’अंतर्गत 15 फळ पिकांचा समावेश करण्यात आला असून या अंतर्गत खड्डे खोदणे, ठिबक सिंचन यासारख्या कामांना 100 टक्के अनुदान देण्यात येते. 

त्याचबरोबर आता या योजनेतून आवश्यक खतांसाठी देखील 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री यांनी दिली.

फळबाग लागवड अंतर्गत ठिबक सिंचन करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अनुदान देण्यात येते.त्यामुळे आता भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून ठिबक ऐवजी सर्व प्रकारच्या आवश्यक खतांसाठी 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार असून यासाठी अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती कृषीमंत्री यांनी आज भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या जयंतीच्या दिवशी घोषित केली आहे.

राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करत मंत्री  यांनी आवश्यकता भासल्यास 100 कोटींच्या तरतुदीमध्ये आणखी वाढ करण्यात येईल, अशी माहिती देखील ट्विटर द्वारे दिली आहे.

राज्य सरकारने 06 जुलै, 2018 रोजी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना राबविण्यास मान्यता दिलेली असून या अंतर्गत 15 फळपिकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. खड्डे खोदणे, कलमे लागवड करणे, पीक संरक्षण, नांग्या भरणे, ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे, इत्यादी कामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासन 100 टक्के अनुदान देते.

यापैकी ठिबक सिंचनाचे अनुदान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मिळत असल्याने, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये ठिबक सिंचन ऐवजी आता सर्व प्रकारच्या खतांसाठी 100 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.

GR PDF 

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना 2025 | Bhausaheb fundkar falbag lagvad yojana

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, 

Bhausaheb fundkar falbag lagvad yojana

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेची सन 2025-2026 मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता

GR 27.03.2026

GR PDF भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2025-26 मध्ये राबविण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु. 30 कोटी निधी वितरीत

GR PDF 2025

New भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

GR PDF 2024

PDF 👇👇

Bhausaheb fundkar falbag lagvad yojana 22 - 23 guidelines PDF

Application Formats PDF ( Hami patra )

Anudan Ratio

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत सन 2023-24 मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु. 5000.00 लाख एवढा निधी

मोठा दिलासा अतिवृष्टीमध्ये मृत पावलेल्या जनावरांची नुकसान भरपाई मंजूर | Pashu Nuksan bharpai

मोठा दिलासा अतिवृष्टीमध्ये मृत पावलेल्या जनावरांची नुकसान भरपाई मंजूर; शासनाचे मोठे बदल.

Pashu Nuksan bharpai

जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी पूर परिस्थिती मुळे मृत पावलेली जनावर, गायब झालेली जनावर या पशुधनाची नुकसान भरपाई अखेर मंजूर करण्यात आलेली आहे. हि नुकसान भरपाई मंजूर केली जात असताना नुकसान भरपाई वाटप करण्यासाठी असलेल्या किचकड अटी शर्ती निकषात बदल करण्यात आले आहेत. 

नुकसान भरपाई वितरणासाठी असेलेली पशुधन मर्यादा, जमीन मर्यादा या सर्व अटी हटविण्यात आल्या आहेत. या स्नदर्भातील शासन निर्णय २७ मार्च २०२६ रोजी घेण्यात आला आहे. 

शासन निर्णय येथे पहा GR Link PDF 

राज्यात जून ते सप्टेबर २०२5 मध्ये अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे बाधितांना विशेष मदत पॅकेज (Relief package) व सवलती  मार्गदर्शक सूचना.

शिथिल करण्यात आलेले निकष:-

1. अल्प, अत्यल्प भूधारक तसेच भूमिहीन पशुपालकांऐवजी सर्व अपादग्रस्त पशुपालक मदतीसाठी पात्र राहतील.
2. प्रत्येक पशुपालकांना कमाल ३ मोठ्या दुधाळ व ओढकाम करणाऱ्या मोठ्या जनावरांऐवजी मृत/बेपत्ता असलेली सर्व दुधाळ जनावरे मदतीसाठी पात्र राहतील.
3. प्रत्येक पशुपालकांना कमाल ६ ओढकाम करणाऱ्या लहान जनावरांऐवजी मृत/बेपत्ता असलेली सर्व जनावरे मदतीसाठी पात्र राहतील.
4. प्रत्येक पशुपालकांना कमाल ३० लहान दुधाळ जनावरांऐवजी मृत/बेपत्ता असलेली सर्व जनावरे मदतीसाठी पात्र राहतील.
5. प्रत्येक पशुपालकांना कमाल १०० कुक्कुट पक्षांसाठी रु. १०,०००/- च्या मर्यादेत याऐवजी मृत/बेपत्ता राहतील सर्व कुक्कुट मदतीसाठी पात्र राहतील.

मृत/बेपत्ता पशुधनाची खातरजमा

अतिवृष्टीत/पुरात मृत पावलेल्या/वाहून गेलेल्या पशुधनाची किमान खालीलपैकी एका ठिकाणी नोंद असणे आवश्यक राहील.

1. राष्ट्रीय डिजीटल पशुधन अभियानांतर्गत (NDLM) भारत पशुधन अॅपवर नोंदणी 
2. २१ वी पशुगणनेतील नोंद.
3. पशुसंवर्धन विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या नियतकालीक लसीकरणाची नोंदवहीतील नोंद / ऑनलाईन नोंदी.
4. विमा कंपनीकडील नोंद.
5. शदुध अनुदान योजनेत समाविष्ट असलेले पशुधन व त्यांचे मालक याची नोंद.

पंचनामा:-

मृत पशुधनाच्या संदर्भात शवविच्छेदन अहवाल मदतीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल, नोंदणीकृत असलेल्या जनावरे मृत झाल्यामुळे अथवा पशुधन वाहून गेले असल्यामुळे त्याचा शोध / तपास लागत नाही, अशा पशुधनाच्याबाबतीत संबंधित पशुपालकास मदत मिळण्यासाठी खालील अधिकाऱ्यांच्य उपस्थितीत पंचनामा करण्यात यावा.

1. स्थानिक पशुधन विकास अधिकारी
2. तलाठी
3. पोलीस पाटील / सरपंच, ग्राम पातळीवरील सहकारी दूध संघाचे संचालक
4. संबंधित पशुधनाचे मालक

सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचनाः

मृत अथवा बेपत्ता असलेल्या विमाकृत पशुधनास विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई अनुज्ञेय असल्यास संबंधित पशुपालक मदतीसाठी पात्र राहणार नाही, मृत अथवा बेपत्ता असलेल्या पशुधनाच्या मालकाची ओळख निश्चित करण्याची जबाबदारी तलाठी व पोलीस पाटील यांची राहील. मृत अथवा बेपत्ता असलेल्या पशुधनाच्या मालकाचे आधार संलग्नित बँकखात्याचा तपशील पंचनामा / शवविच्छेदन अहवालासह तहसीलदार यांच्या मार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या निकषाच्या मर्यादेत देण्यात येणारे अर्थसहाय्य राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून व राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीचे निकष शिथिल करुन देण्यात येणारे अतिरिक्त अर्थसहाय्य राज्य आपत्ती निवारण निधीमधून भागविण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी करतील.

Ladki Bahin लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना नागरी सहकारी पतसंस्था

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना नागरी सहकारी पतसंस्था; महिला सक्षमीकरणाला चालना 

Ladki Bahin Yojana 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्य शासनाची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून या योजनेच्या पात्र महिला लाभार्थ्यांना त्यांच्या सहभागातून महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी मोठा फायदा होणार आहे.

यासंदर्भात सहकार आयुक्तालयाने ११ जून २०२५ रोजी एक परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे ज्यामध्ये ८ मार्च २०१९ या शासन निर्णयानुसार निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांची नोंदणींकरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

लाडकी बहीण योजना लाभार्थी नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन सहकार आयुक्तालय ११ जून २०२५ परिपत्रक येथे पहा.

11 JUNE 2025 Circular 

ही नोंदणी केली जात असताना महिलासाठी वार्ड प्रभाग (मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई) प्राथमिक सभासद संख्या १ हजार व नोंदणी वेळी भाग भांडवल १५ लाख रुपये, तर उर्वरित महानगरपालिका प्राथमिक सभासद संख्या ८०० व नोंदणी वेळींचे भाग भांडवल दहा लाख असे असणार आहे.

याचप्रमाणे महानगरपालिका (मुंबई/ठाणे/ नवी मुंबई) प्राथमिक सभासद संख्या २००० व नोंदणी वेळी भाग भांडवल ३० लाख उर्वरित महानगरपालिका कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभा संख्या १५०० व नोंदणी वेळी भागभांडवल २० लाख असणार आहे.

तसेच नगरपालिका सभासद संख्या ५०० व नोंदणी वेळी भांडवल पाच लाख असणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागासाठी गाव कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या २५० व नोंदणी वेळी भांडवल १.५० लाख आवश्यक असणार आहे तर तालुका कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या ५०० व भाग भांडवल पाच लाख आवश्यक असणार आहे.

याचबरोबर जिल्हास्तरावर प्राथमिक सभासद संख्या १५०० व भाग भांडवल १० लाख रुपये अशा प्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियम, १९६१ च्या तरतुदीनुसार ही नोंदणी केली जाणार आहे.

पतसंस्थेची नोंदणी करताना लाभार्थी महिलांची यादी महिला व बालविकास विभागाकडून प्रमाणित करून घेतली जाईल.

प्रवर्तकांची पार्श्वभूमी तपासणीमध्ये मुख्य व इतर प्रवर्तकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित पोलीस ठाण्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्याकडून अद्यावत सादर करणे बंधनकारक राहील.

मुख्य प्रवर्तक व इतर प्रवर्तक यांनी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर पुढील मुद्दे समाविष्ट असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 

यामध्ये ग्राहकाचे 'आपला ग्राहक जाणा' याबाबत १०० टक्के KYC पूर्तता करणे.

प्रवर्तक सावकारी किंवा तत्सम व्यवसाय करत नाही त्याची खात्री करणे.

कोणत्याही सहकारी संस्थेचे थकबाकीदार नाहीत याची खात्री करणे.

इतर सहकारी संस्थांचे संचालक नाहीत.

या नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी नाकारण्यात येईल.

प्रत्येक नोंदणीकृत पतसंस्थेसाठी 'पालक अधिकारी' नेमणूक -सहकार विभागातील सहाय्यक निबंधक दर्जाचा अधिकारी संस्थेला मार्गदर्शन करणार असून यामध्ये हिशोब लेखन, ठेवी व कर्ज व्यवहार, सभा इतिवृत्त, लेखापरीक्षण आणि कायदेशीर बाबींबाबत मदत केली जाईल.

रॉकेल वाटपाचा GR आला, तुमच्या कार्डवर किती मिळणार || Kerosin on Ration

 युध्दाच्या झळा भारताला; पुन्हा केरोसीन वाटपाची तयारी

Kerosin on Ration

सध्या सुरु असलेल्या पश्चिम आशियातील युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर देशात अनेक सुरक्षात्मक उपाय योजना केल्या जात आहेत याबद्दलची काही महत्वाची माहिती पेटोलीयम मंत्रालयाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. सध्या आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरती LPG गॅसचा तुटवडा निर्माण होणे तसेच एलपीजी गॅसला पर्यायी  इंधन म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये केरोसीन वापरावे अशा प्रकारचे उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दाखल केलेल्या याचिकेच्या दिलेल्या निकालानुसार ज्या लाभार्थ्यांकडे गॅस कनेक्शन आहेत अशा कुटुंबाला केरोसीन वितरित न करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत परंतु सद्यस्थितीमध्ये भूराजकीय परिस्थिती एलपीजीचा तुडवडा सध्या आखाती देशामध्ये सुरू असलेली युद्ध या सर्वांच्या पार्श्वभूमी ते केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 12 मार्च 2026 रोजी राज्याला 3744 KiloLiter एवढं केरोसीन मंजूर केलेले

याच्याच अंतर्गत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून प्रत्येक राज्यांना केरोसीन चा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्राला मिळालेल्या केरोसीन च वितरण करण्याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा जीआर राज्य शासनाच्या माध्यमातून 25 मार्च 2026 रोजी काढण्यात आलेला आहे.

केंद्र शासनाकडून मंजूर कारणात आलेले केरोसीन वाटप करण्यासाठी आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून पुढील आदेश दिलेले आहेत. महाराष्ट्रासाठी एकूण वितरित करण्यात आलेले रॉकेल 3744 किलोलिटेर अर्थात 37 लाख 44 हजार लिटर इतके आहे. याअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला  प्रति शिधापत्रिका धारकांना तीन लिटर केरोसीन वाटप केले जाणार आहे.

हे केरोसीन प्राधान्याने AAY व PHH शिधापत्रिका धारकांना वाटप केले जाणार आहे. केरोसीन विक्रीला मिळत असलेल्या प्रतिसादाचा विचार करून पांढरे शिधापत्रिका धारक लाभार्थ्यांना सुद्धा केरोसीन मिळण्यासाठी पात्र केले जाणार आहे. ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका नाही असे कुटुंबा देखील केरोसीन उपलब्धतेनुसार केरोसीन वितरणास पात्र राहतील मात्र यासाठी ग्रामपंचायत रहिवासी दाखला पुरावा आवश्यक असणार आहे. स्थलांतरित मजूर देखील उपलब्धतेनुसार वितरणास पात्र राहणार आहेत.

जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित रास्त भाव दुकानदार किंवा किरकोळ केरोसीन परवानाधारक यांना तालुका स्तरापर्यंत केरोसीन वितरित करण्यात येईल याच्यानंतर किरकोळ केरसिन परवानाधारक यांनी शिधापत्रिका धारक लाभार्थी यांना प्रति कुटुंब तीन लिटर याप्रमाणे वाटप करावे.

एखाद्या गावामध्ये केरोसीन विक्रेता उपलब्ध नसल्यास सदर गावातील रहिवाशांना नजीकच्या गावातीलकेरोसीन उपलब्ध करून द्यावे अशा सूचना या शासन निर्णयातून देण्यात आलेल्या आहेत.

देशांतर्गत ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता माहिती 

गेल्या काही दिवसापासून होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे पावले उचलण्यात आली आहेत.

सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उच्च क्षमतेने कार्यरत असून कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, यामुळे देशामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा देखील पुरेसा साठा उपलब्ध होत आहे. याचबरोबर देशांतर्गत तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमधून एलपीजीचे उत्पादन जास्तीत जास्त वाढवण्यात आले आहे.

देशात तेल कंपन्यांनी त्यांच्या कोणत्याही विक्री केंद्रावर इंधन संपल्याची नोंद केलेली नाही, देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा नियमितपणे सुरू आहे, त्यामुळे नागरिकांनी टंचाईच्या घबराटीतून इंधन खरेदी करू नये, असा सल्ला दिला जात आहे.

देशांतर्गत नैसर्गिक वायू उपलब्धता माहिती 

युद्धदजन्य परिस्थितीमुळे घरगुती पीएनजी (D-PNG) आणि वाहतुकीसाठीचा सीएनजी ( CNG ) यांना प्राधान्य देऊन 100% पुरवठा सुनिश्चित करून त्यांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. ग्रिडशी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना त्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% पुरवठा केला जात आहे.

एलपीजी साठी मात्र विद्यमान भू-राजकीय  परिस्थिती पाहता एलपीजीचा पुरवठा हा अद्याप चिंतेचा विषय बनलेला आहे. मात्र तरीही आतापर्यंत एलपीजी वितरकांकडे स्टॉक संपल्याची कोणतीही नोंद नाही. LPG गॅस सिलेंडर ची डिलिव्हरी 'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) वापरून केल्या जात आहेत.

याचबरोबर टंचाईच्या भीतीने केल्या जाणाऱ्या सिलेंडर नोंदणीत मोठी घट झाली आहे यामुळे घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरचे वितरण सामान्यपणे सुरू आहे.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठाबाबत केंद्र सरकारने या ग्राहकांसाठी अंशतः व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा (५०%) पुन्हा सुरू केला आहे. 18.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे पीएनजी विस्तारासाठी व्यवसाय सुलभता सुधारणा लक्षात घेऊन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त २०%  व्यावसायिक एलपीजी वाटप करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

केरोसिनच्या नियमित वाटपाव्यतिरिक्त सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना शासनाने 48000 किलो लीटर केरोसिनचे अतिरिक्त केरोसीनचे वाटप केले आहे. याचप्रमाणे केरोसिन वितरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये ठिकाणे निश्चित करण्याच्या सूचना देखील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आल्या असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

खुशखबर! पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी कमी || Cent Govt Excise Duty Cut on Petrol Diesel

खुशखबर! पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी कमी; सर्वसामान्यांना दिलासा

Cent Govt Excise Duty Cut on Petrol Diesel

सध्या आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरती पेट्रोल डिझेलच्या किमती वाढू नयेत यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून एक अतिशय दिलासादायक आणि मोठा निर्णय घेतलेला आहे. शासनाच्या माध्यमातून पेट्रोल आणि डिझेलवरील आकारले जाणार उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा/ माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

एकंदरीत सध्या देशात तेल उत्पादक कंपन्यांना पेट्रोल वरती आकारला जाणार उत्पादन शुल्क हे प्रति लिटर १३ रुपये एवढे आहे तर डिझेल वर आकारले जाणारे उत्पादन शुल्क प्रति लिटर १० रुपये इतके आहे.

नव्या अधिसूचनेनुसार पेट्रोल वरील उत्पादन शुल्कात तीन रुपयाची घट केल्याने पेट्रोल वरती आकारला जाणारा उत्पादन शुल्क हे दहा रुपये एवढं करण्यात आलेले आहे. तर डिझेल वरील उत्पादन शुल्क पूर्ण पने म्हणजे १० रुपयांनी कमी करण्यात आले आहे.

यामुळे तेल उत्पादक कंपन्यांना कुठेतरी मोठा दिलासा मिळणार आहे. एकंदरीत खाजगी कंपन्या देखील मोठ्या प्रमाणात तेल उत्पादन करतात. एकंदरीत कच्च्या तेलाचे वाढलेले भाव, आखाती देशातील तणाव या पार्श्वभूमी वर खाजगी कंपन्यांनी तेलाची भाववाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली होती.

आणि या सर्वांच्या पार्श्वभूमी वरती पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नियंत्रणात राहावेत, त्याचा सामान्य नागरिकांना कुठलेही प्रकारचा फटका बसू नये याच्यासाठी पेट्रोल डिझेलवर आकारला जाणारा उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आलेले आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमती या मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत त्या प्रमाणामध्ये आकारले जाणार उत्पादन शुल्क बॅरलच्या वाढलेल्या किमती यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढतील अशा प्रकारच्या शक्यता निर्माण झाली होता परंतु आता उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे हटवल्यामुळे आहे हे दर नियंत्रणात राहतील.

ट्रॅक्टर सह अवजारांचे अनुदान येणार, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा निधी वितरित | krishi yantrikaran 2026

कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या 3 लाख 19 हजार लाभार्थ्यांना 1091 कोटी अनुदानाची प्रतीक्षा 

krishi yantrikaran 2026

राज्यात कृषी क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत असल्याने यांत्रिकीकरणाचा पर्याय पुढे आला. कृषी विकासाला गती देण्यासाठी आता यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून बळ देण्यात येत आहे. 

GR 24.03.2026

सन 2025-26 मध्ये राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी रु.150.00 कोटी इतका निधी वितरीत

GR 25.03.2026

सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत रु.20510.0066 लाख किंमतीच्या वार्षिक कृति आराखड्यास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देणे तसेच, सदर योजनेकरीता तिन्ही प्रवर्गासाठी (सर्वसाधारण, अनु. जाती, अनु. जमाती.) एकूण रु.1576.6667 लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत

गेल्या वर्षांत 72 हजार 946 लाभार्थींना 444.99 कोटींहून अधिक रकमेचे अनुदान कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

शेतकऱ्यांना शेतीपूरक यंत्र सामग्री खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करणे आणि त्याद्वारे कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुरुप आणि मागणीप्रमाणे लागणारी यंत्रसामग्री आणि अवजारे या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 

यामध्ये ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर चलित अवजारे, मनुष्य/बैल चलित अवजारे, स्वयंचलित यंत्रे, काढणीपश्चात संयंत्रे आदींचा त्यात समावेश आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना वाजवी दरात या यंत्रसामग्रीचा लाभ घेता यावा यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बळ दिले जात आहे. 

ट्रॅक्टरसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि महिला लाभार्थींसाठी किमतींच्या 50 टक्के किंवा 1.25 लाख यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान स्वरुपात देण्यात येते. 

तर, इतर लाभार्थींसाठी किमतींच्या 40 टक्के किंवा रुपये 1 लाख यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. मात्र,  पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर चलित औजारे, मनुष्य/बैल चलित औजारे, स्वयंचलित यंत्रे, काढणी पश्चात संयंत्रे आदी इतर औजारांसाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या अनुदान मर्यादेनुसार कृषी यांत्रिकीकरण अभियानात अनुदान दिले जाते.

गेल्या तीन वर्षांत ट्र्रॅक्टरसाठी 21 हजार 375 लाभार्थ्यांना 260.26 कोटी रुपये अनुदान, पॉवर टिलरसाठी 5 हजार 907 लाभार्थ्यांना 44.92 लाख रुपये, 

ट्रॅक्टर चलित औजारांसाठी एक लाख एक हजार 532 लाभार्थींना 461 कोटी नऊ लाख रुपये, 

मनुष्य /बैल चलित औजारांसाठी चार हजार 156 लाभार्थींना दोन कोटी 39 लाख रुपये, 

स्वयंचलित यंत्रांसाठी दोन हजार 317 लाभार्थ्यांना 15 कोटी 772 लाख रुपये 

काढणी पश्चात संयंत्रांसाठी एक हजार 936 लाभार्थ्यांना 15 कोटी 97 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. 

याशिवाय, छोट्या शेतकऱ्यांना वाजवी दरात या यंत्रसामग्रीचा लाभ घेता यावा, यासाठी कृषी औजारे बॅंक (सेवा सुविधा केंद्र) सुरु करण्यात आले असून, त्याचा लाभ 576 शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यासाठी 24 कोटी 9 लाख रुपये अनुदान देण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २२,०००, फळपीक ही मिळणार || Amba Kaju Nuksan Bharpai

नैसर्गिक आपत्ती मुळे बाधित आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹२२,०००; फळपीक विमा ही मिळणार 

Amba Kaju Nuksan Bharpai 2026

राज्यात चालू वर्षात झालेल्या वातावरणातील बदलामुळे कोकणातील प्रमुख पीक असलेल्या अंबा आणि काजू पिकाला खूप कमी प्रमाणात फळधारणा झाली आहे, शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या झालेल्या नुकसानी संदर्भात कोकणातील दोन्ही सभागृहातील लोकप्रतिनिधींची मुख्यमंत्र्यांसमवेत 17 मार्च 2026 रोजी बैठक झाली होती. 

या बैठकीनंतर शासनाने क्षेत्रीय पातळीवर झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल कृषी विभाग व डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून मागविला आहे. सुकृत दर्शनी  राज्यात आंबा काजू या फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सन २०२५-२६ मध्ये कोकणात पालघर ठाणे, रायगड रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये आंबा पिकाखाली १,२४,५७१  हेक्टर क्षेत्र  आंबा लागवडीखाली आहे. प्रधानमंत्री फळ पीक विमा योजना आंबिया बहार मध्ये आंबा या पिकासाठी एकूण 302 महसूल मंडळ अधिसूचित करण्यात आलेली असून 35,580 हेक्टर क्षेत्रासाठी 80418 शेतकऱ्यांनी हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभाग घेऊन आंबा पिकाचा विमा उतरवला आहे.

आंबा पिकासाठी सद्यस्थितीत प्रधानमंत्री फळ पीक विमा योजनाअंतर्गत नुकसानीचे कमी तापमान व जास्त तापमान हे ट्रिगर लागू झालेले आहेत. यात कमी तापमान या ट्रिगर साठी कोकणातील साधारण 302 पैकी 155 महसूल मंडळात नुकसान भरपाई देह झाली आहे . कमी तापमानासाठी ६०७१ ते  ३४००० रुपये प्रति हेक्टर अशी नुकसान भरपाई मिळते तर जास्त तापमानासाठी १७१७१ ते ६८००० रुपये प्रति हेक्टर इतकी नुकसान भरपाई मिळते.

याचप्रमाणे अवेळी पाऊस, गारपीट, वेगाचा वारा पासून नुकसान घटकांसाठी आंब्याला पंधरा मे पर्यंत विमा संरक्षण कालावधी आहे त्यामुळे या घटकापासून नुकसान झाल्यास या नुकसान भरपाईत वाढ अपेक्षित आहे. आंब्यासाठी एकूण विमा संरक्षित रक्कम दोन लाख 27 हजार प्रति हेक्टर आहे

याचप्रमाणे १,७५,१४० हेक्टर क्षेत्र काजू लागवडीखाली आहे, काजू पिकासाठी एकूण 198 महसूल मंडळ अधिसूचित करण्यात आली असून 7880.19 हेक्टर क्षेत्राचा 15769 शेतकऱ्यांनी फळपिक विमा उतरवलेला आहे.

फळपीक विमा योजनेअंतर्गत काजू साठी कमी तापमान हा ट्रिगर लागू झाला असून त्यासाठी कोकणातील साधारण 198 पैकी 150 महसूल मंडळात नुकसान भरपाई देय झाली आहे ही नुकसान भरपाई कमी तापमानासाठी कमीत कमी 16800 तर जास्तीत जास्त 42 हजार रुपये प्रति हेक्टरी अशी आहे काजू पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम रुपये १,६०,००० प्रती हेक्टरी आहे.

कोकणातील आंबा व काजू पिकाच्या नुकसानी पोटी फळ पिक विमा न उतरवलेल्या परंतु ज्या शेतकऱ्यांचा नुकसान झालेला आहे त्यांना देखील आर्थिक मदत देण्याची शासनाची घोषणा केली आहे. नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांचे शासनाने तातडीने पंचनामे करून नुकसानीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत नुकसानीचा  तपशील समोर आल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात येणार आहे.

नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना किमान हेक्टरी रुपये २२,००० मदत केली जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. विमा काढला त्यांना 42 हजार रुपये तर न विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना २२००० रुपये मदत मिळेल अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २७ कायदे पास || Maharashtra Budget Session 2026

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 27 कायदे पास

Maharashtra Budget Session 2026

राज्यात पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण 29 विधेयकांपैकी 27 विधेयके दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आली आहेत, तर 1 विधेयक मागे घेण्यात आले असून 1 विधेयक विधानपरिषदेत प्रलंबित राहिले आहे. 

या विधेयकामध्ये नगरविकास, ग्रामविकास, शिक्षण, महसूल, वित्त, कायदा व सुव्यवस्था, उद्योग व सहकार अशा विविध क्षेत्रांतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

संमत करण्यात आलेली विधेयक खालील प्रमाणे आहेत - विधेयकांची संपूर्ण यादी

१) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2026

२) महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2026

३) महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2026

४) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (सुधारणा) विधेयक, 2026 (सन 2025 चा अध्यादेश क्रमांक 14 याचे रूपांतरित विधेयक)

५) महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक, 2025

६) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2026 (सन 2026 चा अध्यादेश क्रमांक 1 याचे रूपांतरित विधेयक)

७) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2026

८) महाराष्ट्र विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) विधेयक, 2026

९) महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2026

१०) महाराष्ट्र उद्वाहक व सरकते जिने (सुधारणा) विधेयक, 2026

११) भागीदारी (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2026

१२)  महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2026

१३)  महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, 2026

१४) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, 2026

१५)  महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2026

१६)  महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2026

१७) महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, 2026

१८)  महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2026

१९)  वन्य जीव (संरक्षण) (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2026

२०)  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2026

२१)  महाराष्ट्र निरसन विधेयक, 2026

२२)  महाराष्ट्र खाजगी कौशल्य विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक, 2026

२३) भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2026

२४)  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2026

२५)  महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन आणि महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेत जमीन (विदर्भ प्रदेश) (सुधारणा) विधेयक, 2026

२६)  महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2026

२७)  मुंबई महानगरपालिका (भूतलक्षी प्रभावाने सुधारणा, भांडवली मूल्य विषयक नियमांचे पुनर अधिनियम आणि विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2026

मागे घेण्यात आलेले विधेयक

1) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (सुधारणा) विधेयक, 2025

विधानपरिषदेत प्रलंबित विधेयक

1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2026

शेतरस्त्याबाबत मोठी घोषणा; या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी होणार ब्लॉक; यॊजनाचे लाभ हि बंद BaliRaja Shet raste yojana

शेतरस्त्याबाबत मोठी घोषणा; या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी होणार ब्लॉक; यॊजनाचे लाभ हि बंद

प्रत्येक शेतरस्त्याला नंबर सातबाराला नोंद 

BaliRaja Shet raste yojana

शेतकऱ्यांसमोर शेत रस्त्याची मोठी समस्या आहे, याच पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधी कडून आवाज उठवण्यात आलेले आहेत.

राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतरस्ता हि अतिशय निगडीचे बाब याच्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद  योजना सुरू करण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे, १ एप्रिल २०२६ पासून या योजनेच्या अंतर्गत शेतरस्त्यांचे काम सुरू होणार आहेत. 

मात्र मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राबवली जात असताना अनेक साऱ्या त्रुटी विविध लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून निदर्शनास आणून देण्यात आल्या, पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सुद्धा याच्या संदर्भातील मोठ्या प्रमाणात चर्चा झालेली आहे. ज्याच्यामध्ये रस्ते उपलब्ध करून दिल्यानंतर ते रस्ते अडवले जातात, त्या रस्त्यांच्या सातबारा ला नोंदी न लागल्याने भविष्यामध्ये प्रश्न येऊ शकतात आणि याच पार्श्वभूमी राज्य शासनाच्या माध्यमातून या योजनेमध्ये काही महत्त्वाचे असे बदल या योजनेचा नवा शासन निर्णय २५ मार्च २०२६ रोजी निर्गमित केला आहे.

शासन निर्णय येथे पहा

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्ते योजना सुरु करणे व ती राबविण्याकरीता सोपी व सुलभ कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबत. शुध्दीपत्रक

या शासन निर्णयायानुसार गाव नकाशावरती दर्शवण्यात आलेले शेत रस्त्यावरती अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला तहसीलदार अतिक्रमण काढण्यासाठी सात दिवसांमध्ये नोटीस देतील. अतिक्रमण शासन स्तरावर तहसीलदार यांच्या माध्यमातून काढण्यात येईल. 

हे अतिक्रमण काढल्यानंतर ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 अन्वये मामलेदार अधिनियम 1906 च्या कलम पाच अन्वये इतर शेतकऱ्यांना येजा करण्याचा हक्क मान्य करण्यात येईल अशा रस्त्यावर  पुन्हा त्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून पिकाची लागवड करता येणार नाही आणि अशा रस्त्यावरती जर नुकसान करणं किंवा त्याच्यावरती लागवड करणे किंवा तो रस्ता अतिक्रमित करणे अशा बाबी जर केल्या तर त्या शेतकऱ्याच्या आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी  हा पाच वर्षाकरिता ब्लॉक करण्यात येणार आहे. 

शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ किंवा कोणत्याही शासकीय मदतीपासून त्या लाभार्थ्याला अपात्र ठरवण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या अंतर्गत रस्ता बनवण्याकरता कुठलेही प्रकारचं जमिनीचं अधिक्रमण केलं जाणार नाही ती जमीन त्या लाभार्थ्यांना शेतकऱ्यांना स्वतःवरून हक्क सोड करून द्यावी लागणार आहे. ग्राम महसूल अधिकारी अभिलेखाचे नोंद सदर शेतकऱ्याच्या सातबारा उताऱ्यावरती घेतील.

असे नोंदणीकृत बक्षीस पत्र हक्क सोड पत्र ही शासनाच्या लाभात करण्यात येत असल्याने ते नोंदणीकृत करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफीचा लाभ मिळेल. शेतकऱ्याने शासनास दिलेली जमीन परत मागण्याचा, मिळण्याचा सदर शेतकऱ्याला कुठल्याही प्रकारचा अधिकार  राहणार नाही.

विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती वरती संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील कोणतेही पाच शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचे मुभा विधानसभा क्षेत्र सर्व समितीचे अध्यक्ष म्हणून विधानसभा सदस्य आमदारांना असणार आहे.

नवीन शेतरस्त्याला मिळत नसलेली मंजुरी, गौण खनिजाची नसलेली उपलब्धता, याचप्रमाणे रस्त्याला लवकरात लवकर निधी मंजूर न होणे या संबंधात उपस्थित करण्यात आले होते.

या प्रशोंतराला उत्तर देत असताना राज्याच्या महसूल मंत्र्यांच्या माध्यमातून काही दिलासादायक अशी माहिती देण्यात आली आहे. शेत रस्ता बनवत असताना जे  पोलीस प्रोटेक्शन मागितलं जातं ते मोफत दिले जात आहे.

याचबरोबर शेतरस्त्याचे जे वेळोवेळी वाद निर्माण होतात या वाद मिटवण्यासाठी महत्त्वाचा असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तो म्हणजे शेत रस्त्याला नंबर दिले जाणार आहेत.

ज्याप्रमाणे हायवे, राज्य मार्ग ला नंबर असतील त्याचप्रमाणे प्रत्येक गावातील शेत रस्त्याना विशिष्ट नंबर दिला जाणार आहे. प्रत्येक गावातील शेतरस्त्याची ओळख पटवली जाईल त्याला एक विशिष्ट नंबर दिला जाईल आणि प्रत्येक गावाच्या शेत रस्त्याच्या नंबरचा मॅप हा ग्रामसभेमध्ये मांडून त्याचे मंजुरी घेऊन पुढे हा या ठिकाणी प्रकाशित केला जाणार आहे.

मुख्यमंत्री शेत पाणंद रस्ते रस्त्याची वेबसाईट 31 मार्चच्या आत तयार होणार आहे यामुळे संपूर्ण राज्याचे पाणंद रस्त्याचे स्ट्रक्चर आता वेबसाईटवर दिसणार आहे.

याबरोबर राज्यात जमीन मोजणी विषयक कायद्यामध्ये बदल केलाय मागच्या विधिमंडळात याला मान्यता दिली आहे, या कायद्यामध्ये आता खाजगी भूकरमापकांना नेमण्याचा घेण्यात आला आहे.

याचबरोबर राज्यात आधी मोजणी मग नोंदणी ही संकल्पना राबवली जाणार आहे. कुठेही जर जमीन विकत घेतली किंवा प्लॉट विकत घेतला तर आधी मोजणी केली जाईल मग त्या ठिकाणी मगच त्या ठिकाणी नोंदणी फेरफार प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

यासाठी रोव्हर खरेदीला १६२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

नमो शेतकरी 8वा हप्ता वितरण; किती शेतकरी पात्र? Namo Shetkari 8th Installment

नमो शेतकरी 8वा हप्ता वितरण; किती शेतकरी पात्र? 

Namo Shetkari 8th Installment

गेल्या 5 महिन्यापासून राज्यातील शेतकरी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या मानधनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना नमो शेतकरीचा हप्ता २५ मार्च रोजी केले जाणार आहे.

राज्य शासनाने 16 मार्च 2026 रोजी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा 8वा हप्ता वितरीत करण्यासाठी 1774 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली.

साहजिकच निधी उपलब्ध केल्याने हा  'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने'चा ८ वा हप्ता २५ मार्च रोजी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केला जाणार आहे.

राज्यातील पीएम किसान योजनेच्या 21व्या हप्त्यासाठी पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेचा योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. नमो शेतकरी योजनेचा 8वा राज्यभरातील सुमारे 89 लाख 74 हजार  पात्र शेतकऱ्यांना वितरीत केला जाणार आहे.यासाठी साधारणपणे 1798 कोटी रुपयांचे वितरण केले जाईल.

केंद्र सरकारच्या 'पीएम-किसान सन्मान निधी योजने'च्या धर्तीवर राज्य सरकारने 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना' सुरू केली आहे. वाढता शेती खर्च कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, या उद्देशाने थेट आर्थिक मदत पुरवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 'पीएम-किसान' (केंद्र) योजनेतून दरवर्षी ६,००० रुपये आणि 'नमो शेतकरी' (राज्य) योजनेतून अतिरिक्त ६,००० रुपये मिळतात; अशा प्रकारे त्यांना दरवर्षी एकूण १२,००० रुपयांची मदत प्राप्त होते.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सात हप्ते वितरित करण्यात आले असून हा ८ वा हप्ता ऑगस्ट २०२५ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीसाठी वितरीत केला जाणार आहे.

RTE 25% Admission मोठी बातमी, आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांकडून साहित्याच्या नावाखाली फी नाही

मोठी बातमी, आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांकडून साहित्याच्या नावाखाली फी नाही.

RTE 25% Admission 

राज्यात गोर गरिबांच्या मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 (RTE 25%) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. मात्र, कोणत्याही शाळेला आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेण्यास परवानगी नाही.

यासंदर्भातील अनेक तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली. सध्या राज्य पातळीवर सुमारे 2900 कोटींची प्रतिपूर्ती बाकी आहे. तथापि, कोणत्याही शाळेला आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेण्यास परवानगी नाही अशी माहिती मंत्री भुसे यांच्यामध्यमातून देण्यात आली.

1 जुलै 2015 रोजीच राज्यातील सर्व शाळांना शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. जर कोणत्याही शाळेने पालकांकडून अशा प्रकारे शुल्क वसूल केले असेल, तर ते पैसे परत करण्याचे निर्देश दिले जातील. तसेच संबंधित शाळांना नोटीस देऊन आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. दरम्यान, शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार नसून, येणाऱ्या काळात निधी उपलब्ध होताच शाळांची प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री भुसे यांच्यामध्यमातून देण्यात आली.

राज्यात ७२ खासदार होणार; केंद्राची लोकसभा विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेची तयारी || delimitation Process

राज्यात ७२ खासदार होणार; केंद्राची लोकसभा विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याची तयारी

Delimitation Process

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याची तयारी सुरू केलेली आहे. 23 मार्च 2026 रोजी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली यांच्या संदर्भातील एक महत्त्वाची बैठक पार पडलेली आहे.

NDA चे मित्रपक्ष, वरिष्ठ नेते यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये २०१११ च्या लोकसंख्येनुसार देशांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभाच्या मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याची तयारी सुरू करण्यात आलेली आहे.

यापूर्वी देखील अशाच प्रकारे तयारी सुरू करण्यात आलेली होती मात्र दक्षिणात्य राज्यांचा विरोध पाहता ही प्रक्रिया बारगळली होती, कारण लोकसंख्येच्या आधारावरती जर लोकसभा विधानसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचना झाल्या तर यामध्ये उत्तरेकडील राज्यामध्ये जास्त खासदार येऊ शकतात. 

मात्र आता पुन्हा एकदा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ही तयारी सुरू करण्यात आलेली आहे, सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्येच याच्या संदर्भातील कायदा दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न शासनाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेला आहे. 

एकंदरीत राज्याची सध्याची परिस्थिती पाहता 2011 लोकसंख्येनुसार जर लोकसभा विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली तर राज्यात सध्या असलेल्या लोकसभेच्या 48 जागांच्या ऐवजी 72 जागा तयार होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर सध्या असलेल्या 288 विधानसभेच्या जागाऐवजी 432 पर्यंत विधानसभेच्या जागा जाऊ शकतात 

लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघाचे पुनर्रचना केली जात असताना दोन जागेच्या पाठीमागे एक जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तयारी सुद्धा शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. यासाठी पार पडलेल्या वरिष्ठ लेवलची बैठकित केलेल्या विचारमंथनाच्या आधारे आता या लोकसभेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनामध्ये यांच्या संदर्भातील कायदा दुरुस्तीचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

एसटीच्या ताफ्यात आता राजमाता जिजाऊ; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण | RajMata Jijau Bus

एसटीच्या ताफ्यात आता राजमाता जिजाऊ; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

RajMata Jijau Bus MSRTC

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडून महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत एसटीच्या ताफ्यात नव्या बसचा समावेश केला आहे. या नवीन बसला राजमाता जिजाऊ असे नाव देण्यात आले आहे. 

'राजमाता जिजाऊ' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक एसटी बससेवेचे लोकार्पण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दि. २४ मार्च रोजी केले जाणार आहे.राजमाता जिजाऊ बसच्या लोकार्पण सोहळ्यास विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. 

एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात  तब्बल ३ हजार या नवीन स्मार्ट बस समाविष्ट केल्या जाणार आहेत, त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला मोठे बळ मिळणार आहे.

या नव्या स्मार्ट बसेसना 'राजमाता जिजाऊ' हे नाव देण्यामागे हिंदवी स्वराज्याच्या प्रेरणास्थान असलेल्या जिजाऊसाहेबांना अभिवादन करण्याची भावना आहे. स्वराज्याचे शिल्पकार छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मागील संस्कारशक्ती म्हणजे राजमाता जिजाऊ होय. या मातृशक्तीचा गौरव या नावातून अधोरेखित करण्यात आला असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

राजमाता जिजाई या नव्या स्मार्ट बसची वैशिष्ट्ये

या स्मार्ट बसेसमध्ये ३X २ असं व्यवस्था असून एकूण ५६ आसन क्षमता आहे, सध्याच्या बसेसपेक्षा १६ आसनांनी अधिक आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक आरामदायी आणि सुलभ प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. 

अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेल्या या स्मार्ट बसमध्ये ४ सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस यंत्रणा, पॅनिक बटन, पब्लिक अनाउन्समेंट सिस्टीम तसेच इलेक्ट्रॉनिक मार्ग फलक यांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित आणि स्मार्ट होणार आहे.

LPG Gas Cylinder बाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय; नागरिकांना मोठा दिलासा

LPG Gas Cylinder वितरणाबाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय; व्यावसायिक गॅस वितरणात वाढ

Commercial LPG Gas Cylinder 

LPG Gas Cylinderवितरणाबाबत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून २१ मार्च २०२६ रोजी मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. ज्यामुळे आता हॉटेल, रेस्टॉरंट, सार्वजनिक कॅन्टीन, औद्योगिक कॅन्टीन या प्रमुख क्षेत्रांना २०% वाढीव गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.

गेल्या तीन आठवड्यापासून सुरू असलेले पश्चिम आशियाई देशातील युद्ध यामुळे देशाचा कच्चे तेल व गॅस पुरवठा पूर्णपणे बाधित झाला होता.

देशांतर्गत गॅस ची टंचाई व नागरिकांचे हित लक्षात घेता केंद्र शासनाने व्यावसायिक गॅस वितरणावर निर्बंध लादले होते. घरगुती LPG Gas Cylinder पुरवठा प्राधान्य देण्यात आले होते.

मात्र आता परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. देशाअंतर्गत Gas उत्पादन ही वाढले आहे यामुळे पुन्हा एकदा व्यावसायिक गॅस सिलेंडर वितरणामध्ये वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

२१ मार्च रोजी काढलेल्या पत्रकानुसार २३ मार्च पासून या पुरवठ्यात वाढ केली जाणार आहे, यामुळे आता एकंदरीत ५०% मर्यादे पर्यंत हा पुरवठा असणार आहे.

महारेशीम अभियान 2026, अर्ज करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन | Mahareshim abhiyan 2026

महारेशीम अभियान 2026; शेतकऱ्यांना संपर्क करण्याचे आवाहन

Mahareshim abhiyan 2026

राज्यात महारेशीम अभियान राबविण्यात येत असून या अंतर्गत नवीन तुती क्षेत्र नोंदणीचा कार्यक्रम 5 April पर्यंत असणार आहे. 

New GR

महारेशीम अभियान-२०२६ तुती/टसर क्षेत्र नोंदणी कार्यक्रम राबविणेस मुदतवाढ

GR PDF

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना रेशीम संचनालयासह कृषी विभाग व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत

इच्छुक शेतकऱ्यांनी जिल्हा रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

जिल्हा रेशीम कार्यालयातर्फे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तुती लागवडीव्दारे रेशीम कोष उत्पादन योजना राबविण्यात येत आहे. 

यात लाभार्थी निवडताना 

१) अनुसुचित जाती

२) अनुसुचित जमाती

३) विमुक्त जमाती

४) दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे

५) शारीरिक अपंगत्व प्रधान कुटुंबे

६) भूसुधार योजनेचे लाभार्थी

७) कृषी कर्ज माफी योजनेनुसार अल्प भूधारक सीमांत शेतकऱ्यांना निवडण्यात येणार आहे. 

या योजनेअंतर्गत रेशीम विकास प्रकल्पासाठी तीन वर्षामध्ये अकुशल व कुशल मजुरी देण्यात येते. 

यात तुती लागवड व जोपासनेसाठी 682 मनुष्य दिवस व किटक संगोपन गृहासाठी 213 दिवस असे एकूण 895 दिवसांची मजुरी देण्यात येते. 

स्वत: मजुर म्हणून स्वत:च्या शेतात काम करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी निवडताना इच्छुक लाभार्थ्यांकडे मध्यम ते भारी व पाण्याची निचरा होणारी जमीन असावी. 

नवीन तुती लागवड क्षेत्रासाठी सिंचनाची पुरेशी सोय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आठमाही सिंचनाची सोय व खर्च करण्याची तयारी असलेल्या शेतकऱ्यांनी जिल्हा रेशीम कार्यालय, येथे संपर्क साधावा,

सर्व खर्च वजा जाता एकरी वार्षिक किमान दिड लाख रुपये उत्पन्न निश्चित मिळेल. जिल्ह्यात रेशीम शेती उद्योगासाठी वाव आहे. 

Arj Namuna PDF

युरियाच्या किमती वाढल्या ? Urea Rate update 2026

युरियाच्या किमती वाढल्या ? 

Urea Rate update 2026

युरियाच्या करण्यात आलेल्या नव्या पॅकिंग मुळे शेतकऱ्यात मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाले आहेत. युरिया भाव वाढ झाली, गोणीचे वजन कमी करण्यात आले अशा अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.

हाच प्रश्न लोकसभेत उपस्थित करण्यात आला. या संदर्भात उत्तर रसायन व खते मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे.

युरियाच्या किमतीत वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे नाही. संतुलित खत वापरला चालना देण्यासाठी व जमिनीचा कस अबाधित रहावा यासाठी धोरणात्मक उपाय म्हणून युरियाच्या गोणीचा आकार कमी करण्यात आल्याची माहिती त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आली.

युरियाचा वाढता वापर, शेतकऱ्यांना खताचा विचारपूर्वक व कार्यक्षम वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी युरियाची गोणी ५० किलोवरून ४५ किलो व ४५ किलो वरून ४० किलो करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना सध्या बाजारात नीम कोटेड युरियाची गोणी २४२ प्रति गोणी या दरात ( नीम कोटिंग दर व लागू कर वगळता) उपलब्ध आहे.

तर सल्फर कोटेड युरिया ४० किलोची गोणी २५४ प्रति गोणी ( GST वगळता) या दरात उपलब्ध आहे.

शेतकऱ्यांवरती कोणताही अतिरिक्त भार टाकण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नसल्याची माहिती त्यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.

No Increase in Urea Prices; Reduction in Bag Size Aimed at Promoting Balanced Fertilizer Use

Fertilizer Stock Check Online