पशुसंवर्धनाद्वारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारित ‘राष्ट्रीय पशुधन अभियान’ योजना
national livestock mission 2025
 |
| national livestock mission 2025 |
केंद्र शासनाने सन 2021-22 या वर्षापासून पशुसंवर्धनाद्वारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारीत राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेस मंजूरी प्रदान केलेली आहे.
सदर योजने अंतर्गत शेळी-मेंढी पालन, वराह पालन, पशुखाद्य व वैरण विकास उपअभियानातंर्गत मुरघास निर्मिती, टीएमआर व फॉडर ब्लॉक निर्मिती, तसेच वैरण बियाणे उत्पादन या योजनाकरिता 50 टक्के अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
New Guidelines NLM
अनुदानाची अधिकतम मर्यादा
- शेळी-मेंढी पालनाकरिता रु. 50 लक्ष,
- कुक्कुट पालनाकरिता रु. 50 लक्ष,
- वराह पालनाकरिता रु. 30 लक्ष
- पशुखाद्य व वैरण विकास यासाठी रु. 50 लक्ष अशी आहे.
प्रकल्पाकरिता स्वहिसा व्यतिरिक्त उर्वरित आवश्यक निधी बॅंकेकडून कर्जाद्वारे उपलब्ध करुन घ्यावयाचा आहे.
*शेळी-मेंढी, कुक्कुट, वराह पालन व वैरण बियाणे उत्पादनाकरीता नवी योजना*
सदर योजनेचा लाभ
- व्यक्तीगत व्यावसायीक,
- स्वयंसहाय्यता बचत गट,
- शेतकरी उत्पादक संस्था,
- शेतकरी सहकारी संस्था, कलम 8 अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनी,
- सहकारी दुध उत्पादक संस्था,
- सह जोखिम गट (जेएलजी),
- सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, स्टार्ट अप ग्रूप इत्यादी घेवू शकतात.
सदर योजनांच्या लाभाकरिता ऑनलाईन पदृधतीने अर्ज करावयाचा असून,
अर्ज सादर करताना
- सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर),
- पॅनकार्ड,
- आधार कार्ड,
- रहिवाशी पूरावा (मतदान ओळखपत्र,
- वीज देयकाची प्रत), छायाचित्र,
- अनुभवाचे प्रमाणपत्र,
- वार्षिक लेखामेळ,
- आयकर रिटर्न,
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र,
- जमिनीचे कागदपत्र,
- बॅंकेचा रद्द केलेला धनादेश इत्यादी सादर करणे (अपलोड) अनिवार्य असून,
- जीएसटी नोंदणी इत्यादी उपलब्ध असल्यास सादर करावे.
सदर योजनेच्या सर्व मार्गदर्शक सूचना, वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न, अर्जाचा नमूना इत्यादी महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळ https://ahd.maharashtra.gov.in व केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळ https://www.nlm.udyamimitra.in यावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.
तसेच या योजनांची संक्षिप्त माहिती, अर्जाचा नमुना व वारंवार विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नाचा तपशिल देखील या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
या ‘पशुसंवर्धन पायाभुत सुविधा विकास निधी’ योजनेचा जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त इच्छूक नागरिक किंवा संस्थानी लाभ घ्यावा असे आवाहन आयुक्त पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे यांनी केले आहे.