100% अनुदानावर तार कुंपण अर्ज कुंपण | Tar kumpan scheme 2025

वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांसाठी अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींनी अर्ज करण्याचे आवाहन

Tar kumpan scheme 2024

 

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना (न्युक्लिअस बजेट योजना) सन 2025-26 अंतर्गत अ गट उत्पन्न निर्मितीच्या योजना क गट मानव साधन संपत्ती विकासाच्या व कल्याणात्मक योजनाचे अर्ज 2 जून ते 15 जुलै 2025 पर्यत लाभार्थी लॉगीन मधून ऑनलाईन पध्दतीने https://nbtribal.in या संकेतस्थळावरुन मागविण्यात आले होते. तरी आता अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यासाठी  31 जुलै 2025 पर्यत मुदतवाढ दिली आहे. 

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांत 100% अनुदानावर काटेरी तार, खाद्य स्टॉल, पीठ गिरणी, शिलाई मशिन, ताडपत्री, वनहक्क जमीनप्राप्त शेतकऱ्यांसाठी तार जाळी, ताडपत्री आदी, तसेच आदिवासी महिला व पुरूष बचत गटांसाठी रेडीमेड होजिअरी गारमेंट आदी बाबी पुरवल्या जातात.

केंद्रवती अर्थसंकल्प (न्यक्लिअस बजेट) योजना सन 2025-26 वर्षाच्या गट अ निहाय या कार्यालयास प्राप्त निधीच्या, मंजूर प्रारूप आराखड्याच्या अधिन राहून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अर्ज 31 july पर्यत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मागविण्यात आले आहे. या योजनांसाठी अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांनी केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गतच्या योजनांसाठी 31 जुलै 2025 पर्यत ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावेत

सन 2025-26 मधील न्युक्लिअस बजेट मंजूर योजनांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे. 

video

अ-गट उत्पन्न निर्मितीच्या योजना 

•  85 टक्के अनुदानावर अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना वन्यजीवापासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी काटेरीतार व जाळीचे तार घेण्यासाठी अनुदानावर अर्थसहाय्य देणे. तसेच पोल व इतर अनुषंगिक खर्च डीबीटीद्वारे करणे.

GRNSHETIYOJANA

* 100 टक्के अनुदानावर अदिम कोलाम जमातीच्या शेतकऱ्यांना वन्य जीवापासुन शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी तारकुंपनासाठी काटेरीतार व जाळीचे तार घेण्यासाठी अनुदानावर अर्थसहाय्य देणे. तसेच पोल व इतर अनुषंगिक खर्च डीबीटीद्वारे करणे.

* अनुसूचित जमातीतील बांबु प्रोडक्ट प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवक/युवती/महिलांना, बांबु कारागिरांना स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी 85 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे. 

* अनुसूचित जमातीच्या महिलांना टु इन वन शिवनयंत्र घेण्यासाठी 85 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे. 

* आदिम कोलाम जमातीच्या महिलांना टु इन वन शिवनयंत्र घेण्यासाठी 100 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

* अनुसूचित जमातीच्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगारासाठी 85 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

•अनुसूचित जमातीच्या बचतगट, समुहास फिरते फास्ट फुड सेंटरसाठी चारचाकी वाहनासाठी 85 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

* 85 टक्के अनुदानावर आदिवासी महिला बचतगटास कागदापासून पत्रावळी प्लेट व द्रोण तयार करण्याचे मशीन डीबीटीद्वारे पुरविणे. 

* 85 टक्के अनुदानावर आदिवासी लाभार्थ्यांना मल्टीपर्पज पिठगिरणी घेण्यासाठी अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे करणे. 

* 100 टक्के अनुदानावर आदिवासी लाभार्थ्यांना मल्टीपर्पज पिठगिरणी घेण्यासाठी अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे करणे. 

•अनुसूचित जमातीच्या ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण घेतलेल्या महिलांना ब्युटी पार्लरचे दुकान लावण्यासाठी 85 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे. 

•100 टक्के अनुदानावर आदिम जमातीच्या कोलाम लाभार्थ्यांना विविध व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

85 टक्के अनुदानावर सर्वसाधारण आदिवासी लाभार्थ्यांना व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

* अनुसूचित जमातीच्या महिला बचतगटास मिनी दाल मिल 85 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

* अनुसूचित जमातीच्या शेतकरी लाभार्थीना 85 टक्के अनुदानावर बांधावर उत्पन्न देणाऱ्या वृक्षांची लागवड करणेसाठी अर्थसहाय्य देणे विविध फळांचे झाड डीबीटीद्वारे देणे.

* 85 टक्के अनुदानावर आदिवासी महिला बचतगटास दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

* 85 टक्के अनुदानावर आदिवासी महिला बचतगटास मालवाहक चारचाकी गाडी घेण्यासाठी अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे करणे.

* 85 टक्के अनुदानावर आदिवासी महिला बचतगटास मंगल कार्यालयासाठी लागणारे साहित्य भांडी व मंडप साहित्य भाड्याने देणे हा व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

क गट- मानव साधन संपत्ती विकासाच्या व कल्याणात्मक योजना

वैद्यकीय व अभियांत्रिकी पदवी चे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप घेण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे. तरी सर्व अनुसूचित जमातीच्या सर्व लाभार्थ्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात या योजनांचा लाभ घ्यावा असे  आवाहन प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.