पोकरा योजनेचं अनुदान आल, निधी वितरित | Pocra yojna 2022

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी ( Pocra yojna) प्रकल्पासाठी निधी वितरीत.

Pocra yojna
Pocra yojna

निधी शेतकऱ्यांना तात्काळ वर्ग करण्याचे शासन आदेश 



नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा) सन २०२२-२३ साठी विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी 156.32 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून अशा प्रकारचा शासन निर्णय हि घेण्यात आला आहे. 



नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ( Pocra yojna 2022 ) वैयक्तिक लाभाच्या बाबी (शेततळी,ठिबक संच,फळबाग लागवड, इलेक्ट्रिक मोटर इ.) ,शेतकरी गटांना लाभ (शेतीसाठी सोयीसुविधा व कृषि प्रक्रिया उद्योग) तसेच पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारित मृद व जलसंधारणाची कामे अशा विविध बाबींचा समावेश आहे.

GR येथे पहा 

👇

सन 2022-23 करिता नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी रु.156.32 कोटी निधी वितरित करणेबाबत.

सन 2022-23 करिता नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी रु.265.54 कोटी निधी वितरित करणेबाबत.

सन 2021-22 मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी रु.25.77 कोटी


सन 2021-22 मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी रु.600 कोटी निधी वितरित करणेबाबत.

या शासन निर्णयानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता ( Pocra yojna 2022 ) बाह्य हिश्श्याचा रु.४२० कोटी  व राज्य हिश्श्याचा रु.१८० कोटी असा एकूण ६०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येत आहे.  हा निधी पोकरा ( हवामान अनुकूल कृषी विकास प्रकल्प ) अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी कामे पूर्ण केली असतील त्यांना तात्काळ वर्ग करावा, असे निर्देश हि यात देण्यात आले आहेत. 

हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४ हजार २१० गावे तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५ हजार १४२ गावांमध्ये ६ वर्ष कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प ( Pocra yojna 2022 ) राबविण्यात येत आहे.

 या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता  सन २०२१-२२ मध्ये एकूण रु.७३०.५३ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून निधी खर्ची पडलेला आहे. प्रकल्पांतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांनी शेतकरी गट/कंपन्यांनी व ग्राम कृषी संजीवनी समितीने केलेल्या कामापोटी द्यावयाच्या अर्थसहाय्यासाठी ३३ अर्थसहाय्य या उद्दिष्टाकरिता बाह्य हिस्सा व राज्य हिस्सा असा एकूण रु.६०० कोटी अतिरिक्त निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध झाला आहे, 

यामुळे आता गेल्या सहा महिन्यापासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.