कृषी योजनांबाबत राज्य शासनाचा मोठा निर्णय !
Sheti yojana Update 2022
कृषी विभागामार्फत विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची तसेच बाह्य सहित प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येते केंद्र पुरस्कृत योजना चे वार्षिक कृती आराखडा अंतिम झाल्यानंतर शासनास वर्षभरात एक किंवा दोन टप्प्यात निधी प्राप्त होतो त्याचप्रमाणे राज्य पुरस्कृत योजना साठी देखील टप्प्याटप्प्याने निधी प्राप्त होतो कृषी विभाग विभाग टप्प्याटप्प्याने प्राप्त होत असाल असला तरी कृषी क्षेत्राचे कामकाज हे हंगामनिहाय चालते.
खरीप व रब्बी हंगामासाठी लागवड खालीही येणाऱ्या क्षेत्रापैकी सुमारे 75 टक्के क्षेत्रावर खरीप हंगामात विविध पिकांची लागवड होते त्यामुळे खरीप हंगाम हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे या हंगामातील पिकांना पूरक ठरणारे विविध योजना अंतर्गत बाबींची खरीप हंगामपूर्व हंगाम कालावधीतच अंमलबजावणी करणे शेतकऱ्यांना सहाय्यभूत ठरणार आहे
कृषी विभागाच्या योजना व प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकरी बांधवांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले विविध बाबींचा खरेदीसाठी तसेच छतावर विविध पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते की यामध्ये प्रामुख्याने बियाणे यंत्र व अवजारे ठिबक तुषार संच इत्यादींची खरेदी तसेच शेततळे खोदकाम शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण कांदा चाळ शेड नेट ग्रह व हरितगृह उभारणी फळबाग लागवड नियोजन इत्यादी बाबींचा समावेश आहे याची कामे हे प्रमुख्याने पावसाळ्यापूर्वीच करण्याने करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो
या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना आपल्या शेतकरी तह आवश्यक बाबींचा खरेदीसाठी व शेतावरील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून वेळेचा अर्थ साजरा करता यावी म्हणून दरवर्षी माहे एप्रिल महिन्यातच शेतकऱ्यांच्या अर्ज मागवून लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांना मंजुरी देण्याची ही कार्यवाही तातडीने करणे आवश्यक आहे त्याकरिता पुढीलप्रमाणे शासन निर्णयाद्वारे स्थायी आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे
शासन निर्णय येथे पहा
👇
कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना तसेच जागतिक बँक साहियत प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तकांमध्ये प्रती वर्षी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी चा किमान 80 टक्के निधी उपलब्ध होईल असे गृहीत धरून सर्व योजना व प्रकल्प अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता प्रत्येक वर्षी एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जाहिरात प्रसिद्ध करावी व इच्छुक शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांकडून महाडीबीटी द्वारे अर्ज मागवून लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी
कृषी आयुक्तालयाने 80 टक्के निधीच्या मर्यादेत जिल्हा व तालुका निहाय अस्थायी स्वरूपात आर्थिक लक्ष्य निश्चित करून द्यावीत आणि केंद्र पुरस्कृत योजना यांचे वार्षिक कृती आराखडा अंतिम झाल्यानंतर सुधारित जिल्हा व तालुका निहाय आर्थिक लक्ष्य क्षेत्र या स्तरावर कळवावे.
महाडीबीटी पोर्टल वर शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जातून सोडत पद्धतीने तालुकानिहाय लाभार्थ्यांचे तातडीने निवड करण्यात यावी योजनेअंतर्गत संबंधित जिल्ह्यात तालुक्यात निधी वितरणाची सर्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनाला प्रणालीवर प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध न होण्याची वाट न पाहता लाभार्थ्यांना तातडीने पूर्वसंमती आदेश निर्गमित करुन निधी प्राप्त झाल्यानंतर महाडीबीटी प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार सलंगन बँक खात्यामध्ये निधी जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी
मागील काही वर्षात शेतकऱ्यांच्या अर्जना पूर्व संमती दिल्यानंतर योजना अंमलबजावणी पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या गळतीचे प्रमाण लक्षात घेता प्रत्येक योजनेकरिता जिल्हा तालुकानिहाय प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्ष अंकाच्या किती पड सोडत काढण्यात यावे याचा निर्णय सर्व कशी संचालकांनी आयुक्त कृषी यांच्या मान्यतेने घ्यावा.
या शासन निर्णयाने देण्यात येत असलेले सदर आदेश स्थायी स्वरूपाचे असून या शासन निर्णयाने विहित केलेल्या प्रक्रियेचे आयुक्त कृषी यांनी प्रत्येक वर्षे अंमलबजावणी करावी.