पशुसंवर्धनाव्दारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेस मंजूरी
Rashtriy Pashudhan Vikas Abhiyan 2022
केंद्र शासनाने सन 2021-22 या वर्षापासून पशुसंवर्धनाव्दारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेस National Live Stock Mission 2022 मंजूरी प्रदान केली असल्याचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह पशुसंवर्धन आयुक्त, पूणे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.
या योजनेंतर्गत शेळी- मेंढी पालन, कुक्कुट पालन, वराह पालन, पशुखाद्य व वैरण विकास उपअभियांनांतर्गत मुरघास निर्मिती, टीएमआर व फॉडर ब्लॉक निर्मिती तसेच वैरण बियाणे उत्पादन या योजनांकरीता 50 टक्के अनुदान उपलब्ध् करुन देण्यात येणार आहे.
अनुदानाची अधिकता मर्यादा शेळी- मेंढी पालनाकरीता रु. 50 लक्ष, कुक्कुट पालनाकरीता रु. 25 लक्ष, वराह पालनाकरीता रु. 30 लक्ष आणि पशुखाद्य व वैरण विकास यासाठी रु. 50 लक्ष अशी आहे. प्रकल्पाकरीता स्वहिस्सा व्यतिरीक्त उर्वरित आवश्यक निधी बँकेकडून कर्जाव्दारे उपलब्ध् करुन घ्यावयाचा आहे.
या योजनेचा लाभ व्यक्तीगत व्यवसायिक, स्वंय सहाय्यता बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, कलम 8 अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनी, सहकारी दुध उत्पादक संस्था, सह जोखिम गट (जेएलजी), सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, स्टार्टअप ग्रूप इत्यादी घेवू शकतात.
national livestock mission 2021-22
- सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर),
- पॅनकार्ड,
- आधार कार्ड,
- रहिवाशी पूरावा (मतदान ओळखपत्र,
- वीज देयकाची प्रत), छायाचित्र,
- अनुभवाचे प्रमाणपत्र,
- वार्षिक लेखामेळ,
- आयकर रिटर्न,
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र,
- जमिनीचे कागदपत्र,
- बॅंकेचा रद्द केलेला धनादेश इत्यादी सादर करणे (अपलोड) अनिवार्य असून,
- जीएसटी नोंदणी इत्यादी उपलब्ध असल्यास सादर करावे.
सदर योजनेच्या सर्व मार्गदर्शक सूचना, अर्जाचा नमूना इत्यादी महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळ https://ahd.maharashtra.gov.in व केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळ https://www.nIm.udyamimitra.in यावर उलब्ध् आहे.
राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनाची माहिती पुढील प्रमाणे आहे. योजनेचे नाव, अनुदानाची टक्केवारी केद्र शासन / राज्य शासन, केद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा (रुपये लक्ष) व शेरा पूढील प्रमाणे आहे.
पशुधन व कुक्कुट वंश सुधारणा उपअभियान-
ग्रामीण कुक्कुट पालनातून प्रजाती विकासाव्दारे उद्योजकता विकास केंद्र शासन- 50 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 25 लक्ष , कमीत कमी 1000 अंडयावरील (लो इनपुट तंत्रज्ञान) कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन व अंडी उबवणी केंद्राची स्थापना,
ग्रामीण शेळी मेंढी पालनातुन प्रजाती विकासाव्दारे उद्योजकता विकास केंद्र शासन-50 टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 50 लक्ष , 500 मादी अधिक 25 नर शेळया मेंढयांच्या गटाची स्थापना करणे,
विभागीय शेळी व मेंढीच्या विर्यमात्रा निर्मितीची स्थापना- केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष-400.00 अधिक रुपये 30.00 लक्ष,
अनुवंशिक सुधारणेतुन उत्पादनात वाढ. राज्य शेळी मेंढी विर्यपेढीची स्थापना केंद्र शासन -100 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष-10 लक्ष ,
शेळयांमध्ये गोठीत विर्य वापरुन कृत्रिम रेतनाचे तंत्रज्ञान वृध्दिंगत करणे
शेळी मेंढीमधील कृत्रिम रेतन वृध्दिगंत करणे केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष 4200/- प्रती केंद्र,
कृत्रिम रेतनाच्या सहाय्याने शेळया मेंढयामधील अनुवंशिकता सुधार. शेळी मेंढींच्या वंश सुधारणाकरिता विदेशी अनुवंशिक साधनसामुग्री आयात करणे, केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के,
कृत्रिम रेतनाच्या सहाय्याने उच्च प्रतीचे विर्य वापरुन शेळया मेंढयामधील अनुवंशिकता सुधार. वराहपालनाव्दारे उद्योजकता विकास केंद्र शासन-50 टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 30.00 लक्ष 100 मादी अधिक 25 नर,
वराह विर्य प्रयोगशाळेची स्थापना केंद्र शासन -60 टक्के, राज्य शासन-40 टक्के, केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 150.00 अधिक रुपये 30.00 लक्ष,
वीर्य प्रयोगशाळा बांधणे तसेच मातृ नर गट राखणे व इतर खर्च जसे औषधे आणि वापरायोग्य वस्तु.
वराह वंश सुधारणाकरिता विदेशी अनुवंशिक साधनसामुग्री आयात करणे केंद्र शासन -60 टक्के , राज्य शासन-40 टक्के, विदेशी उच्च अनुवंशिक गुणवत्तेचा प्रजातीचा वापर करुन देशी वराह जातीचे उत्पादन वाढविणे.
गुणवत्ता पुर्ण वैरण बियाणे उत्पादनाकरीता अनुदान केंद्र शासन-100 %, प्रतिकिलो उत्पादनासाठी अनुदान,
मुलभुत बियाणे रु. 250/- पायाभुत बियाणे रुपये 150/- प्रमाणित बियाणे रुपये 100/- पशुखाद्य व वैरण उद्योजकता विकास केद्र शासन-50 टक्के केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रुपये लक्ष- 50.00, मुरघास बेल निर्मिती, वैरण विटा निर्मिती, टी.एम.आर. निर्मिती करीता दोन टप्प्यांमध्ये SIDBI मार्फत अनुदान.
नाविन्यपूर्ण संशोधन व विस्तार उपअभियान
नाविन्यपूर्ण उपक्रम, संशोधन व विकास केंद्र शासन -100 टक्के, विस्तार उपक्रम केंद्र शासन -60 टकके , राज्य शासन-40 टक्के, बी.पीएल/ अनु. जाती / अनु. जमाती केंद्र शासन -40 टक्के, राज्य शासन-30 टक्के, एपीएल केंद्र शासन-25 टक्के राज्य शासन-25 टक्के , उर्वरीत हिस्सा पशुपालकाने भरावयाचा आहे. प्रती पशुपालक पाच पशुधन घटक मर्यादेपर्यंत लाभ अनुज्ञेय आहे.