या कलाकारांच्या खात्यात ₹ ५,०००, अर्ज सुरु | Folk artist mandhan yojana

 

या कलाकारांच्या खात्यात ₹ ५,०००, अर्ज सुरु

Folk artist mandhan yojana

प्रयोगात्मक कलेवर अवलंबून असलेल्या कलाकारांना  अर्थसाहाय्यासाठी अर्ज सुरु. 

 ‘कोविड- 19’ च्या पार्श्वभूमीवर प्रयोगात्मक कलेवर अवलंबून असलेल्या कलाकरांना अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी पात्र कलावंतांनी दहा दिवसांच्या आत म्हणजे ३० जानेवारी २०२२ पूर्वी  संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन नांदेड जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी आर एच एडके  यांनी केले आहे.

कोरोना च्या संकटामुळे बाधित झालेल्या राज्यातील शेकडो लोक कलावंतांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

Folk artist mandhan yojana 

गेल्या दीड वर्षांपासून राज्यातील शेकडो लोककलावंत, लोक कलाकार, लोककला पथकांचे चालक, मालक, निर्माते यांना कोवीड आर्थिक संकटाला मोठे तोंड द्यावं लागलं आहे. 

या कलाकारांसाठी एक रकमी कोविड दिलासा पॅकेज देण्यास मान्यता दिली आहे. 

त्यामुळे जवळपास दीड वर्षापासून आर्थिक संकटात सापडलेल्या या लोककलावंतांना काहीसा आर्थिक आधार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

kalakar mandhan

या संबंधी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

📝 GR  येथे पहा 

👇👇

कोरोना पार्श्वभूमीवर कलाकारांना अर्थसहाय्य देणेबाबत.

त्यामुळे त्याचा फायदा शाहिरी, खडीगंमत, संगीतबारी, तमाशा फड, दशावतार, नाटके, झाडीपट्टी, सर्कस, टुरिंग टॉकीज, विधी नाट्य यामधील कलाकारांना होणार आहे. 

56 हजार कलाकारांना प्रत्येकी 5 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार असून यासाठी जवळपास 28 कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

राज्यात प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात विविध कलापथके कार्यरत आहेत. कोविडमुळे वर्षभरात प्रयोग न झाल्याने त्यांच्यापुढे आर्थि संकट उभे असून शाहिरी, खडीगंमत, संगीतबारी, तमाशा फड पूर्णवेळ, तमाशा फड- हंगामी,दशावतार, नाटक, झाडीपट्टी, विधीनाट्य, सर्कस आणि टुरींग टॉकीज अशा जवळपास 847 संस्थांतील कलाकारांना मदत करण्यात येणार असून यासाठी 6 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. याशिवाय राज्यातील कलाकारांचे सर्वेक्षण, कलाकार निवड आणि इतर अनुषंगिक खर्च यासाठी 1 कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

अर्जाचा नमुना

महाराष्ट्रात प्रयोगात्मक कलेतील केवळ गुजराण असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कलाकारांना या योजनेचा एकदाच लाभ मिळेल. 

संबंधित कलावंताचे राज्यात 15 वर्षे वास्तव्य असावे, 

कलेच्या क्षेत्रात 15 वर्षे कार्यरत असावा

वार्षिक उत्पन्न 48 हजारांच्या कमाल मर्यादेत असावे. 

केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या वृद्ध कलाकार मानधन योजनेतून मानधन घेणाऱ्या लाभार्थी कलाकार, इतर वैयक्तिक शासकीय अर्थसाहाय्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

विहीत नमुन्यातील अर्ज, महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्याचा रहिवासी दाखला (स्थानिक स्वराज्य संस्थेचाही दाखला ग्राह्य), 

तहसीलदारांकडून प्राप्त उत्पन्नाचा दाखला, 

कलेच्या क्षेत्रात 15 वर्षे कार्यरत असल्याबाबतचे पुरावे, 

आधारकार्ड व बँक खात्याचा तपशील (बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत जोडावी), शिधापत्रिकेची सत्य प्रत आदी कागदपत्रे अर्जासमवेत जोडावयाची आहेत, 

असेही आवाहन हि प्रशासनाच्या  माध्यमातून करण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पहा कागदपत्र, अर्ज कसा भरायचा || PM matsya sampada yojana application

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 

PM matsya sampada yojana

PM matsya sampada yojana

पहा काय लागणार कागदपत्र,

अर्ज कसा भरायचा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये भारतातल्या मत्स्यव्यवसायात शाश्वत आणि जबाबदार विकासाच्या माध्यमातून नीलक्रांती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’ ( PM matsya sampada yojana pmmsy )ला (पीएमएमएसवाय) मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामध्ये दोन महत्वाच्या घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. 

त्यामध्ये केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस) आणि केंद्र पुरस्कृत योजना  (सीएसएस) यांच्यासाठी एकूण अंदाजित 20,050 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. यामध्ये केंद्राची 9,407 कोटी रुपये, राज्यांची 4,880 कोटी रुपये तर लाभार्थींची 5,763 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणार आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी 2020-21 ते 2024-25 या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस) आणि केंद्र पुरस्कृत योजना  (सीएसएस) या दोन स्वतंत्र घटकांसह पीएमएमएसवाय ही एकछत्री योजना म्हणून अंमलात आणण्यात येणार आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये लाभार्थीभिमुख आणि लाभार्थीभिमुख उप-घटक अशी विभागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये पुढील तीन विभागांवर लक्ष केंद्रीत करून कार्य करण्यात येणार आहे.

अ- उत्पादन आणि उत्पादकता  क्षमतेमध्ये वाढ

ब- हंगामानंतरच्या व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास

क- मत्स्यद्योग व्यवस्थापन आणि नियामक चौकट (आराखडा)

निधी कसा उपलब्ध करून देणार त्याचा तपशील - पीएमएमएसवायच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी पुढीलप्रमाणे धोरण स्वीकारण्यात येणार आहे.

 aaa

केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)-

अ- संपूर्ण प्रकल्पासाठी लागणारा निधी केंद्र सरकार वहन करणार (केंद्राकडून 100 टक्के निधी उपलब्ध होणार)

ब-राष्ट्रीय  मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळासह (एनएफडीबी) केंद्र सरकारच्या संस्थेकडून थेट लाभार्थीभिमुख म्हणजेच वैयक्तिक किंवा समूह उपक्रम राबवण्यात येत असेल, तसेच सामान्य वर्गातल्या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 40 टक्क्यांपर्यंत आणि अनुसूचित जाती-जमाती, महिला यांच्यासाठी केंद्रीय क्षेत्रासाठी 60 टक्क्यांपर्यंत केंद्रीय मदत देण्यात येणार आहे.

 

केंद्र पुरस्कृत योजना (सीएसएस) -

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत राबविण्यात येणा-या सीएसएस घटकाअंतर्गत लाभार्थीभिमुख घटक किंवा उपक्रमांसाठी संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार सामायिकपणे करतील.

अ- ईशान्य आणि हिमालयीन राज्ये- 90 टक्के खर्च केंद्र आणि 10 खर्च राज्य सरकारे करतील.

ब- इतर राज्ये - 60 टक्के खर्चाचा भार केंद्र उचलेल तर 40 टक्के राज्ये खर्च करतील.

क- केंद्रशासित प्रदेश - 100 टक्के केंद्र सरकार खर्चभार उचलणार

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात येणा-या लाभार्थीभिमुख म्हणजेच वैयक्तिक , समूह उपक्रम तसेच उप-घटक उपक्रम यांना सीएसएस घटकाअंतर्गत सरकारची आर्थिक मदत मिळणार आहे. ही मदत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 40 टक्क्यांपर्यंत असणार आहे. तर अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिलांसाठी प्रत्येक प्रकल्पाच्या खर्चाच्या रकमेच्या 60 टक्क्यांपर्यंत शासनाची मदत देण्यात येणार आहे.

 

फायदे -

1. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातली गंभीर पोकळी लक्षात घेवून त्यातील संभावना लक्षात घेण्यात येणार.

2. शाश्वत विकास आणि या क्षेत्राकडे गांभिर्याने लक्ष देवून 2024-25 पर्यंत 22 दशलक्ष मेट्रिक टन मासेमारीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी दरवर्षाच्या वृद्धीदरामध्ये जवळपास 9टक्के उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे.

3. दर्जेदार आणि प्रमाणित मासे बीज आणि मासे खाद्याची उपलब्धता करणे, जलचरांच्या आरोग्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे.

4. पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून आधुनिकीकरणाबरोबरच मूल्य श्रृंखला मजबूत करणे.

5. मत्स्य उत्पादक, मासेमारी करणारे, मासे विक्रेते आणि यासंबंधित क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भागात आणि शहरामध्ये असलेल्या जवळपास 15 लाख लोकांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करणे. त्याचबरोबर अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या तिप्पट संधी निर्माण करणे.

6. मत्स्यपालन क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देवून मासे आणि मत्स्यपालन उत्पादन क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण करणे.

7. 2024 पर्यंत मत्स्यपालक आणि मत्स्यउत्पादक आणि या क्षेत्रातल्या इतर कामगारांच्या उत्पन्नामध्ये दुप्पट वाढ करणे.

8. मत्स्यपालक आणि मत्स्यउत्पादक यांना सामाजिक, शारीरिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे.

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत लाभार्थी भिमुख योजनांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत

PM matsya sampada yojana application form 

👇

प्रस्ताव

pmmsy

ऊसतोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणीची मोहीम || eshram portal

 

ऊसतोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणीची मोहीम 

 eshram portal 

 

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असून राज्यातील ऊसतोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याची मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे ऊस दर नियंत्रण समिती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैठकीस ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, माजी खासदार राजू शेट्टी, मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून त्यावर अशासकीय सदस्यांची तातडीने नेमणूक करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील ऊसतोड कामगारांचे , त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवन अस्थिर व हलाखीचे असल्यामुळे त्यांचे जीवन सुखकारक करून त्यांचे राहणीमान उंचावून त्यांचे आयुष्य स्थिर व सुरक्षित करण्यासाठी ऊसतोड व्यवसायातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी योजना चा लाभ देण्यासाठी शासनाने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी एक शासन निर्णय स्व गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष ऊसतोड कामगारांना देता यावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांची नोंदणी ग्रामसेवकामार्फत करून त्यांना ओळखपत्र देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

aaa

 कुठल्याही दस्तऐवजात ‘ऊसतोड कामगार’ अशी नोंदणी नसलेल्या लाखो असंघटित ऊसतोड कामगारांच्या जीवनाशी निगडित, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

ऊसतोड कामगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता यावा या करिता ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांचे ऊसतोड कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती,
आणि याच अनुषंगाने २१ सप्टेंबर २०२१ एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करून 
राज्यातील ऊसतोड कामगार ज्या ठिकाणी वास्तव्याला आहेत व जे सतत मागील 3 वर्षे ऊसतोड ustod कामगार म्हणून काम करत आहेत, अशा कामगारांची संबंधित गावातील, वस्त्यामधील, तड्यामधील, पाड्यामधील ग्रामसेवकांनी नोंदणी करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत,

aaa

ऊसतोड कामगारांचे नाव, आधार कार्ड, फोटो, बँक खाते, रेशन कार्ड यांसारख्या काही कागदपत्रांची या नोंदणी प्रक्रियेसाठी आवश्यकता भासणार आहे. 

तसेच ज्या ऊसतोड कामगारांनी अलीकडच्या काळात उसतोडणीचे काम बंद केले मात्र पूर्वी ते ऊसतोडणी करत होते, अशा कामगारांचीही नोंदणी याद्वारे करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. 

याबाबतचा शासन निर्णय व सोबतच नोंदणी करावयाचा नमुना फॉर्म व ओळखपत्राचा नमुनादेखील निर्गमित करण्यात आला असून, प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रामसेवकामार्फत ही नोंदणी पूर्ण केली जाणार आहे.

ऊस तोड कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी च्या अर्जाचा नमुना

खालीलप्रमाणे असेल 

ओळ्खपत्राचा नमुना सोबत 

अर्ज करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना

प्रधानमंत्री कुसुम सोलर योजना; अंमलबजावणी सुरुवात | PM kusum solar yojana maharashtra

प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना, महत्वाचं अपडेट 

                                  योजनेची अंमलबजावणी होणार सुरु, नवी प्रेसनोट जाहीर 

PM kusum solar yojana maharashtra 

महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकरी प्रधानमंत्री कुसुम सोलर योजना ( PM kusum solar yojana maharashtra )  कधी सुरु होईल अशी वाट पाहात असताना महाऊर्जा च्या माध्यमातून एक महत्वाची माहिती देण्यात आली आहे. 

महाऊर्जा प्रेस नोट 

महाकृषि ऊर्जा अभियान – प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत 100000 सौर पंपांची योजना सुरु झाली आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडून पुरवठादार कंपन्या व दर प्राप्त झालेले आहेत. या पुरवठादारांना जिल्हानिहाय कोटा वाटप झाल्यानंतर योजनेची पुढील कार्यवाही सुरु होईल. 

      

तो पर्यंत कोटा शिल्लक असलेल्या जिल्ह्यामध्ये अर्जदारांची नोंदणी प्राथमिक माहिती नोंदवून घेतली जात आहे.

 

राज्य शासनाचे सुकाणू समतीकडून जिल्हानिहाय कोटा  पुरवठादारास वाटप झाले नंतर अर्जदारांना प्राधान्यक्रमानुसार SMS पाठषवणेत येतील. त्यानंतरच अर्जदारांची संपूर्ण माहिती भरणे, कोटेशन देणे,

 

लाभार्थी पेमेंट  स्विकारणे, कं पनी निवडणे  व सौर पंप आस्थापित करणे अशा बाबी शक्य होतील.

अशी माहिती या प्रेसनोट च्या माध्यमातून देण्यात आली आहे . 

 

आता खऱ्या अर्थाने योजनेची अंमलबजावणी होण्यास सुरुवात होईल.  

 शेतकरी परंपरेतला एक महत्वाचा मराठमोळा सन. 
येळावस - वेळ आमावस्या 

लातूर , उस्मानाबाद, नांदेडसह राज्याच्या सीमावर्ती भागात आज  दि. 2 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांकडून एक सण  साजरा केला जातो तो म्हणजे येळवस - वेळाअमावस्या. 

कोणत्याही पुरानात किंवा इतिहासात नसलेला मात्र शेकडो वर्षाची परंपरा असलेला हा सण हिरवाईचा एक अपूर्व सोहळा. 

नेमका हाच सण कसा साजरा केला जातो , काय आहेत परंपरा जाणून घेऊयात,

भारतीय व्दिपकल्पात सिंधु संस्कृती पासून नदीचे जल पुजन करण्याची परंपरा चालत आलेली आहे. गंगा ,यमुना , गोदावरी , सरस्वती ,नर्मदा ,सिंधु आणि कावेरी या त्या सात नद्या ( सप्त सिंधु ) भारतीय लोक परंपरेत अतिशय पवित्र समजल्या जातात. त्यामागे त्यांच्या प्रती असलेली कृतज्ञता होती. त्याच सप्तसिंदु मातृका म्हणून पुजण्याची परंपरा सुरु झाली. पुढे पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी खोदल्यानंतर त्यातले जल हे या सप्त सिंधुचे प्रतिक म्हणून पुजल्या जावू लागले. विहरीच्या जवळ प्रतिकात्मक सात दगड पुजण्याची परंपरा आहे तीला लातूर जिल्ह्यात आसरा म्हणून ओळखले जाते. आसरा म्हणजे तुच आमची राखण करणारी, सहारा देणारी ,पाणी पाजणारी. याच आसराची पुजा वेळा आमवस्येच्या दिवशी प्रत्येक शेतात मस्त ज्वारीच्या कडब्याच्या पेड्यांची कोप करुन भक्ती भावाने केली जाते.

साधारणपणे एकादशी पासून वेळामावस्येच्या साधनाची जमवा-जमव सुरु होते. यामध्ये  तुरीच्या शेंगा, चवळी,भुईमूग सह सर्व  रानमेवा जमा केला जातो. 

वेळामावस्येच्या दिवशी पहाटे घराघरात चूल पेटते. 

बेसनपिठात कालवून चिंच आणि अंबिवलेल्या ताकाच्या पाण्यात वर उल्लेखलेले उकडलेले पदार्थासह शिजवलेली भाजी… म्हणजे भज्जी याच  बरोबर चार दिवसाचे ताक ज्वारीच्या पिठात अंबवून जिरा फोडणी दिलेल अंबील, मोठ्या मोठ्या  भाकरी, गव्हाची खीर एका शेतात २० ते २५ लोक जेवतील एवढा स्वयंपाक वाजत गाजत घरातून डोक्यावरुन शेतावर नेला जातो. 

 सकाळी पूजाकरुन आणि हा सगळा सुग्रास भोजनाचा भोज चढवून मोठी पंगत बसते….. जेवण करताना आपण किती खातोय याचे भान राहत नाही. प्रत्येकाच्या कोपीला जावून भज्जीचा अस्वाद घेण्याचा आग्रह होतो, तो टाळता येत नाही, 

१२ बलुतेदार ,आठरा आलुतेदार यांनाही आग्रहाने हा हे सगळे खावू घातले जाते. संध्याकाळी ज्वारीच्या पेंडीचा टेंबा करुन रब्बीचा गहू, हरभरा याच्या वावराला तो पेटवून रान ओवाळून काढायचे, आणि तोच टेंबा मिरवत जावून गावातील मंदिराच्या समोर टाकायचा मोठी आग करुन ती शमली की तीच्या राखेतून विस्तव असतानाच ती ठोकरुन घरी जायचे. असा मनमोहक सण आहे. 

सर्व शेतकरी बांधवांना वेळ अमावस्येच्या हार्दिक शुभेच्छा !