अतिवृष्टी नुकसान भरपाई साठी शासनाची ११ हजार ५०० कोटी ची मदत जाहीर !

 अतिवृष्टी नुकसान भरपाई साठी शासनाची ११ हजार ५०० कोटी ची मदत जाहीर !

नुकत्याच झालेल्या अतीवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या निधीपैकी मदतीसाठी 1500 कोटी रुपये, पुनर्बांधणीसाठी 3000 कोटी व बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी 7000 कोटी खर्चास देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सानुग्रह अनुदान :- कुटुबांना कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तू यांचे नुकसानीकरिता 48 तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल कन 5000/- रुपये  प्रतिकुटुंब , कपड्यांचे नुकसानीकरिता आणि  5000/- रुपये प्रतिकुटुंब,  घरगुती भांडी/वस्तू यांच्या नुकसानीकरिता देण्यात येईल.

पशुधन नुकसान – दुधाळ जनावरे —  40,000/- रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणारी जनावरे —  30,000/- प्रति जनावर, ओढकाम करणारी लहान जनावरे —  20,000/- प्रति जनावर, मेंढी/बकरी/डुक्कर —  4000/- (कमाल 3 दुधाळ जनावरे किंवा  कमाल 3 ओढकाम करणारी जनावरे किंवा कमाल 6 लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा  कमाल 30 लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत). कुक्कुटपालन पक्षी- रु 50/- प्रति पक्षी, अधिकतम रु 5000/- रुपये प्रति कुटुंब.

घरांच्या पडझडीसाठी मदत :-   पूर्णत: नष्ट झालेल्या  पक्क्या/कच्च्या  घरांसाठी 1,50,000/-  रुपये प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 50%) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 50,000/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 25 %) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 25,000/- प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 15 %) कच्च्या/ पक्क्या घरांसाठी रु 15,000/- प्रति घर. नष्ट झालेल्या झोपडया        रु 15,000/- प्रति झोपडी. ( शहरी भागात मात्र ही मदत  घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पट्टयातील पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपडयांसाठी देय राहील. गामीण भागात अतिक्रमित झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र आहेत पण अद्याप नियमितीकरण झालेली नाहीत ती पात्र राहतील ).

मत्स्य बोटी व जाळ्यांसाठी  अर्थसहाय्य :- अंशत: बोटीचे नुकसान – 10,000/- रुपये, बोटींचे पूर्णत : नुकसान –  25,000/-.जाळ्यांचे अंशत: नुकसान-  5000/-, जाळ्यांचे पूर्णत: नुकसान-  5000/- रुपये.

हस्तकला/कारागिरांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मूर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.

दुकानदारांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त .50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

टपरीधारकांना अर्थसहाय्य जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा टपरीधारकांपैकी अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य  कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी 5000/- रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली

गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या असून कोविडचे संकट असतानादेखील आपदग्रस्तांना राज्य सरकारने वाऱ्यावर न सोडता मदत केली आहे. आजही ११ हजार ५०० कोटींच्या तरतुदीस मान्यता देऊन राज्य सरकार पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

 नुकसान मोठे आहे. शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, सर्वसामान्य नागरिक, कारागीर सर्वांनाच झळ बसली आहे. त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नेहमीच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

Sheti pikanche nuksan bharpai 

पूर, दरड समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करा; तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्देश

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. ते म्हणाले की, महाड व चिपळूण शहरातील पूर नियंत्रणासाठी तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वाशिष्टी, गांधारी, सावित्री नद्यातील वेट व गाळ काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पूर संरक्षण भिंत ३ वर्षात पूर्ण करा.

कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प (काळू, शाई, काळ ई.) येणाऱ्‍या ३ वर्षात पूर्ण कर ा

कोयना टेलरेस पाणी मुंबई लिंक प्रकल्पासाठीच्या डीपीआरवर अभ्यास करुन ३ महिन्यात निर्णय घ्यावा

डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल तयार करा

कोकणाच्या २६ नदी खोऱ्‍यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली ३ महिन्यात स्थापित करा.

अशे निर्देश देण्यात आले .

Ativrushti nuksan bharpai 2021