ग्रामपंचायतींना केंद्राचे अनुदान मंजूर, १० दिवसात खात्यात || Grant-in-aid released to Rural Local Bodies

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ८६१ कोटी रुपये अनुदान-सहाय्य जारी

Grant-in-aid amounting to Rs. 861 crore released to Rural Local Bodies



पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता दुसऱ्या हप्त्यापोटी रूपये 861.40 कोटी इतका निधी राज्याला प्राप्त झाला आहे. हा निधी ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यासाठी वित्त विभागाने मान्यता दिली असून या संदर्भातील एक शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे.

15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रांट) दुस-या हप्त्याचे वितरण.

केंद्र सरकारकडून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वित्तीय वर्ष 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये एकूण 4,307 कोटी रूपये निधीपैकी अबंधित / अनटाईड ग्रँडचा दुसरा हप्ता रूपये 861.40 कोटी वितरित करण्यात आला आहे. 



त्याचप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या बंधित ग्रँडच्या (टाईड) पहिल्या हप्त्याचे रूपये 1292.10 कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. 

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना एकूण निधीच्या 80 टक्के, तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधीची वाटप करण्यात येते. त्यानुसार या त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 2153.50 कोटी आणि दुसऱ्या हप्त्यापोटी रूपये 861.40 कोटी असे एकूण 3014.90 कोटी रूपये वितरित झाले आहेत.

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता केंद्र सरकारकडून 2021-22 या आर्थिक वर्षात एकूण 4,307 कोटी रूपये इतका निधी येणार होता. त्यापैकी 3014.90 कोटी रूपये प्राप्त झाले असून 1292.10 कोटी रूपयांची निधी बाकी आहे.

या निधींचा विनियोग ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबीसाठी करण्यात यावा. गावाची स्वच्छता, पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुन:प्रक्रिया, हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे आदी कामांसाठी या विकास निधीचा विनियोग करावा, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व यंत्रणेला दिले आहेत.